स्वास्थ्य शिविर 16 को
मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया से बचाव एवं प्रचार, प्रसार के लिए एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर 16 जुलाई को बरईपुरा हाइस्कूल में प्रातः साढे दस बजे से आयोजित किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला मलेरिया अधिकारी श्री बीएम वरूण ने बताया कि पूर्व उल्लेखित संक्रमण बीमारियों से ग्रस्त मरीजो का चिकित्सकों द्वारा मुफ्त जांच और उपचार किया जाएगा। साथ ही साथ बीमारी से बचाव संबंधी जानकारियां दी जाएगी।
एक बेवसाइट व एक थीम का शुभांरभ शिविर विदिशा देश के सभी जिलों से जुडे़गा
दृष्टिबाधितों को आवाज के जरिये मिलेगी जानकारी
वन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत के सभी जिलो की विभागीया योजनाओं और अधिकारियों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक से मिलेगी। केन्द्र के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की पहल पर पूरे देश को एक थीम पर तैयार होने वाली नई बेवसाइट से जोड़ा जा रहा है। इससे देश के अलावा विदेशी भी भारत के अलग-अलग जिलों की संस्कृति, जिले के टूरिस्ट स्थल, प्रसिद्व व्यंजन, शासन की योजना व मौजूदा अधिकारियों के साथ-साथ मीडियाकर्मियों की भी जानकारी मिल सकेगी। विदिशा जिले में भी एनआईसी द्वारा वर्तमान में एक बेवसाइट व एक थीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही जिला देश की वेबसाइट से जुड़ जाएगा। एनआईसी द्वारा अपने-अपने जिलो की अलग-अलग बेवसाइट तैयार की गई है। जिसमें विभिन्न खासियतों का समावेश बेवसाइट में किया गया है जैसे विदिशा जिले की क्या संस्कृति है, कि जानकारी सुगमता से मिल सकेंगी। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत जिले की भौगोलिक जानकारी, पर्यटन स्थल, खान-पान की विशेषता से जाने जाने वाले खाद्य व्यंजन के अलावा टूरिस्ट स्थल व्यापार, जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम व नम्बर की जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी।
आवाज से मिलेगी जानकारी
हर क्षेत्र की अलग-अलग भाषा होती है को ध्यानगत रखते हुए उक्त बेवसाइट एक थीम से जुड़ेगी वही दृष्टिबाधित उक्त बेवसाइट का उपयोग सुगमता से कर सकें। इसके लिए स्ट्रीम रीडर की मदद से आवाज के जरिए पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जाएगी। क्षेत्र की भाषा के अनुसार बोलकर इसका उपयोग करने की जानकारी दी जाएगी। विदिशा जिले में एनआईसी के माध्यम से उक्त योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताकि विदिशा जिला भी एक बेवसाइट एक थीम से जुड़ सकें। एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार ने बताया कि 15 जुलाई तक देश के सभी जिले बेवसाइट से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विदिशा जिले की बेवसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोबाइल से लेकर कम्प्यूटर, लेपटॉप में यह अलग-अलग नही एक ही थीम पर खुलेगी।
बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम में लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पुरस्कार देने की योजना लागू की है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर राशि का 10 प्रतिशत सफल सूचनाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोगध्चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारीध्कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।
15 जुलाई तक पंजीकृत श्रमिकों का होगा सत्यापन
पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार म.प्र. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मण्डल योजना के तहत एक अभियान चलाया जाकर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभांवित हो सकें। योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कराया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे, वे संबंधित पंचायत वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही, जिनके आधार नम्बर उपलब्ध नहीं हैं, उनके आधार नम्बर भी प्राप्त किये जाकर पोर्टल पर अद्यतन किये जायेंगे। इस अभियान में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनांतर्गत भी अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जायेगी।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु आवेदन 15 जुलाई तक
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंजीनियरिंग, प्योर साईसेंस एवं एप्लाईड साईसेंस, एग्रीकल्चर साईसेंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल, कामर्स एवं एकाउंटिंग फायनांस, फारेस्ट्री एवं नेचुरल साईसेंस, विधि (लॉ) विषयों में स्नातकोत्तर उच्चतर की उपाधियों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश हेतु शोध उपाधि के लिए आवेदक संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन, शोध, व्यावसायिक अनुभव, एम.फिल. उपाधि प्राप्त हो एवं स्नातकोत्तर के लिए आवेदक स्नातक उपाधि प्रथम अथवा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो। आवेदक की आय 6 लाख से अधिक नही हो चाहिए तथा आवेदन 15 जुलाई तक आयुक्त अनुसूचित जाति विकास 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल को भेजा जा सकता है।
आरटीई में चयनित बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश 20 जुलाई तक
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। अशासकीय स्कूल मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिर्पोर्टिंग के लिये शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल इसके लिये उत्तरदायी होंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का निरूशुल्क प्रवेश आंवटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जूलाई तक अवश्य करवाएँ। इसके लिये पालकों को पोर्टल से आंवटन-पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आंवटन-पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा।
कृषकों के रेशम पालन हेतु ई-पंजीयन प्रारंभ
रेशम संचालनालय द्वारा प्रदेश के ऐसे कृषक जो निजी भूमि में 01 एकड़ क्षेत्र में शहतूती पौधरोपण एवं रेशम कृमिपालन कर ककून उत्पादन करना चाहते है, उसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था ई-रेशम पोर्टलू www.eresham.mp.gov.in पर प्रांरभ की गई है । रेशम कृमि पालन में रूचि रखने वाले कृषक अपना आवेदन उक्त पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ई-रेशम पोर्टल में संपर्क कर सकते है।
कृषि आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई
केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 60 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण हेतु 20 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते है। इस योजनांतर्गत कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण,दुग्ध उत्पादन,एग्री क्लीनिक,कस्टम हायरिंग ,पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा के साथ पुनर्वित्तपोषण आधार पर 36 से 44 प्रतिशत तक अनुदान पात्रता रहेगी। एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी अथवा बी.एस.सी एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। नवीन दिशानिर्देषानुसार वनस्पति विज्ञान ,प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से स्नातक युवा भी पात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रं 0755-2575256-9893663843 पर संपर्क अथवा वेबसाईट wwwwww.cedmapindia.org पर देख सकते हैं।
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