मधुबनी : मंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक किया - Live Aaryaavart

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शनिवार, 7 सितंबर 2019

मधुबनी : मंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक किया


मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय डी0आर0डी0ए0 स्थित सभागार में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी, नजारत उप समाहत्र्ता, मधुबनी, श्री बुद्धप्रकाश,डी0पी0एम0,जीविका, मधुबनी, डाॅ0 ऋचा गार्गी समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रोग्राम पदाधिकारी,मनरेगा उपस्थित थे। मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), जाॅव कार्ड(मनरेगा) आदि विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी। प्रतिवेदन के द्वारा बताया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मधुबनी जिले में कुल जियो टैग किये गये शौचालय की संख्या-575389 है। जियोटैगिंग की प्रगति पूरे जिले में कुल 327815 है। तथा पूरे जिला का जियोटैगिंग का उपलब्धि 56.97 प्रतिशत है। कुल 264500 लाभार्थियों के खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान का प्रतिशत 45.97 है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से जिले में कुल 1109 नये आवेदन दिनांक 06.09.2019 तक लंबित है। मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर अद्यतन नहीं होने के कारण 39715 लंबित है।मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार के द्वारा शौचालय निर्माण की प्रगति एवं जियो टैग तथा भुगतान की धीमी प्रगति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 सितंबर तक सभी लंबित भुगतान करने एवं जियो टैग में तेजी लाने का निदेश दिया। तथा 02 अक्टूबर से पूर्व जिले को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। अन्यथा विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। उप-विकास आयुक्त,मधुबनी को निदेश दिया कि सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को इन योजनाओं की समीक्षा के लिए क्षेत्र में भेजे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के भुगतान की धीमी गति, मनरेगा मजदूरों का लंबित भुगतान, मनरेगा की अधूरी योजनाओं आदि को देख अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। उन्होंने जाॅव कार्डधारी मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान को देखते हुए बाबूबरही,जयनगर एवं राजनगर के प्रोग्राम पदाधिकारी(मनरेगा) का वेतन तब तक बंद करने का निदेश दिया, जब तक की मजदूरों का पूर्णतः भुगतान नहीं हो जाता। साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजने का निदेश दिया। तत्पश्चात मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार के द्वारा जीविका द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाये जाने के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी। उन्हें बताया गया कि जिले में कुल 39841 समूह है। जिसमें 4 लाख 73 हजार 854 दीदीयां जुड़ी है। 36472 ग्रुप का खाता खोला गया है। जिसमें 32,880 में प्रथम किस्त की राशि भेजी गयी है। उन्होंने डी0पी0एम0,जीविका को जिले में जीविका की दीदीयों को प्रशिक्षित कर छोटे-छोट एवं नये आईडिया आधारित रोजगार सृजन पर बल दिया।

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