राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन एक नवम्बर को प्रभारी मंत्री श्री हर्ष यादव ध्वजारोहण करेंगे
कुटीर एवं ग्रामाद्योग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री हर्ष यादव एक नवम्बर को आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे कि जानकारी देते हुए सत्कार अधिकारी श्री प्रवीण प्रजापति ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड ग्राउण्ड पर नियत समय पर आयोजित किया गया है।
स्थानांतरण उपरांत ज्वायनिंग नही करने वाले पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर स्थानांतरित पटवारियों को निर्देशित किया है कि 29 अक्टूबर मंगलवार तक नवीन पदस्थापना स्थल पर ज्वायनिंग करना सुनिश्चित करेंं। नियत तिथि तक यदि किसी भी पटवारी के द्वारा ज्वायनिंग नही की जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त एसडीएमों को भी ततसंबंध में निर्देशित किया है कि स्थानांतरित पटवारियों के द्वारा नवीन पदस्थापना पर ज्वायनिंग रिपोर्ट अविलम्ब जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे पटवारी जिनके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर ज्वायनिंग करने में ढीला रवैया अपनाया जा रहा है उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव 1 एवं 2 नवम्बर को देशभर के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रबुद्धजन करेंगे विचार-विमर्श
भोपाल के मिन्टो हॉल में एक और दो नवम्बर को राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य एवं समाज सेवा से जुडे देश भर के प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल होंगे। मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। इसी मकसद से यह कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में राइट टू हेल्थ के अधिकार के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार ने ठोस प्रयास किये हैं। इसी उद्देश्य से 3 अगस्त को स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जल-संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गयी है। कमेटी की पहली बैठक 14 अगस्त को हो चुकी है। कमेटी ने राइट टू हेल्थ के लिये स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे़ स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर उनके सुझाव लेने की राय दी है। इसी सिलसिले में भोपाल में 30 अगस्त को राज्य स्तरीय परिचर्चा आयोजित की गयी, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुडे़ 50 से अधिक प्रबुद्धजनों की भागीदारी रही। परिचर्चा में सिविल सोसायटी के मेम्बर, पत्रकार, जन-प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों ने भी सुझाव दिये। राइट टू हेल्थ के संबंध में 4 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा अन्तर्विभागीय परिचर्चा आयोजित की गयी। परिचर्चा में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिये सुझाव लिये गये। अक्टूबर माह में ही 15 से 19 अक्टूबर के दौरान प्रदेश के विभिन्न संभागों में कार्यशाला का आयोजन कर लोक स्वास्थ्य सेवा से जुडे़ प्रोफेशनल्स, सिविल सोसायटी के सदस्य और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के सुझाव लिये गये। राइट टू हेल्थ के संबंध में राज्य सरकार द्वार गठित स्टेयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक 21 अक्टूबर को आयोजित की गई। कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक और दो नवम्बर को राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे़ प्रबुद्ध व्यक्तियों के अलावा शिक्षाविद्, विकास आंदोलन से जुडे़ व्यक्तियों, सिविल सोसायटी के मेम्बर्स, मीडिया और कानूनविद् शामिल होंगे। वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य एक अनिवार्य आयाम है। मध्यप्रदेश सरकार अपने वादे को निभाते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की है। सरकार अब स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होगा। स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर मध्यप्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जो इसके प्रति सजग हैं, के अनुभवों का लाभ उठाकर प्रदेश में इसे लागू कर रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य कानून को लागू करने के लिये एक उत्तम, व्यापक और टिकाउ ढांचा तैयार करना चाहती है। राज्य सरकार की सोच है कि इस क्षेत्र में कार्यरत सभी विद्वानों से अधिकतम जानकारी प्राप्त कर स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जाये। भोपाल में आयोजित किये जा रहे राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में प्राप्त सुझावों एवं निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य कानून तैयार करने के लिये उपयुक्त ड्रॉफ्ट तैयार किया जायेगा।
दिव्यांगजनों के लिये बनाए जायेंगे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड
प्रदेश के समस्त दिव्यांगजनों को यूनिक कार्ड उपलब्ध कराने के लिये स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूनिक डिसेबिलिटी आय.डी. कार्ड जनरेट करने के लिये व्यवस्था की गई। यह कार्ड किसी भी सरकारी लाभ में उपयोगी होगा। यूनिक कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों को प्राप्त करने हेतु निःशक्तजन की पहचान व सत्यापन हेतु एकल दस्तावेज होगा। इस कार्ड के बन जाने के पश्चात दिव्यांगजन को अलग-अलग दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दिव्यांग बंधुओं से अपील की गई है कि वह अपना यूनिक आईडी कार्ड जनरेट कराने के लिये आगे आयें। भारत सरकार द्वारा आगामी जनवरी 2020 से दिव्यांगजनों को शासन से मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। जिस तरह आधार कार्ड के बिना कोई भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार दिव्यांगजनों को इस यूनिक आईडी कार्ड की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।
अल्ट्रा सोनोग्राफी यूनिट संचालित करने के पूर्व पंजीयन अनिवार्य
राज्य में अल्ट्रा सोनोग्राफी यूनिट संचालित करने से पूर्व राज्य मेडिकल काउंसिल मे पंजीयन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य संचालनालय में हुई पी.सी.पी.एन.डी.टी. की राज्य सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त किए गए । सदस्यों ने उन जिलों को प्रशंसा-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया, जिन जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक निरीक्षण के कार्य किये गये हैं। बैठक में राज्य में संचालित 1600 ए.आर.टी. केन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में चर्चा की गयी। साथ ही राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के निरीक्षण प्रारूप की जानकारी सदस्यों को दी गयी। सदस्यों ने ड्रॉफ्ट में पेशेंट इन्फॉर्मेशन सीट जोड़े जाने की राय दी। बैठक में बताया गया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एमआईएस के अंतर्गत समस्या के निराकरण के लिये मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि जिला-स्तर पर गठित समिति में महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी को भी शामिल किया जाये।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन और संस्था द्वारा अग्रेषित करने की तिथि बढ़ी
अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति प्रकरणों के लिये विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई हैं । शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों को अगले चरण हेतु ऑनलाईन अग्रेषित करने 15 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई हैं । समस्त शासकीयध्अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों की समयावधि में प्राप्त कर अग्रेषित करने की कार्यवाही करने एवं इस संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को भी अवगत कराने के लिये कहा गया है ।
एक नवम्बर से शुल्क पर 1962 की सेवाएं पशुपालकों को मिलेगी
पशुपालकों के पशुओं के आकस्मिक बीमार होने पर तत्काल घर पहुँच निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से राज्य सरकार द्वारा डायल 1962 पशुधन संजीवनी योजना पूर्व से संचालित की जा रही है । एक नवम्बर 2019 से शासन द्वारा योजना 1962 पशुधन संजीवनी के अंतर्गत पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि एक सौ रूपए प्रति पशु लेना सुनिश्चित किया गया है । पशुपालको से ली गई राशि की रसीद जिला रोगी पशु कल्याण समिति की रसीद बुक पर शुल्क प्राप्ति हेतु प्रदाय की जाएगी ।
नेशनल मीडिया अवार्ड 2019 के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के लिये 4 श्रेणी में पुरस्कार के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं । मीडिया समूह की निर्वाचक सहभागिता, सुगम मतदान हेतु मतदाता जागरूकता, निर्वाचन प्रणाली के संबंध में मतदाताओं की शिक्षा और आम-जनता के बीच मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यो के आधार पर प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलीविजन), इलेक्ट्रानिक (रेडियो) और ऑनलाईन (इंटरनेट) ,सोशल मीडिया द्वारा विशेष कार्य करने पर इन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । पुरस्कार के लिये प्रविष्टियाँ श्री पवन दीवान अवर सचिव (संचार) भारत निर्वाचन आयोग अशोका रोड, नई दिल्ली को 31 अक्टूबर तक पहुँच जाना चाहियें । प्रविष्टियों में नाम, पता, फोन, फैक्स नम्बर और ई-मेल एड्रेस अवश्य लिखा हो । राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ये पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । इससे संबंधित विस्तृत जानकारी सीईओ एमपी की वेबसाईटीजजचरूध्ध्बमवउंकीलंचतंकमे.दपब.पद पर उपलब्ध है ।
स्वरोजगारमूलक योजनाओं के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु अष्नलाईन प्रक्रिया जारी
अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं के ऋण लेने के लिए आवेदन की ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाईन प्रक्रिया लक्ष्यपूर्ति तक जारी रहेगी। सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 40 एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 19 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए वेरोजगार युवको के आवेदन ऑनलाईन लक्ष्यपूर्ति तक मान्य किए जाएंगे। योजनाओं में अनुदान का भुगतान शासन के नियमानुसार किया जाएगा। इसके साथ ही विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने हेतु चालू वर्ष में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दो एवं आर्थिक कल्याण योजना में 04 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। उक्त समस्त योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त ऋण प्रकरणों को जिला चयन समिति की सहमति के आधार पर बैंको को प्रेशित किए जाएंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित उक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बेरोजगार युवाओं से ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित आवेदन अंत्यावसायी कार्यालय से प्राप्त करें
जिले के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत लघु कुटीर उद्योग/ परम्परागत व्यवसाय/मनिहारी/हाथ ठेला के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र लक्ष्यपूर्ति तक आमंत्रित किए गए है। वर्ष 2019-20 के लिए 100 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि इच्छुक बेरोजगार युवा लघु कुटीर उद्योग/ परम्परागत व्यवसाय/मनिहारी/हाथ ठेला के लिए स्थापित करने के लिए ऋण लेना चाहते है, तो वे अंत्यावसायी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा करें। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्डधारी बेरोजगार युवको को 20 हजार से 50 हजार रूपए तक बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। जिस पर शासन नियमानुसार अनुदान भी दिया जाएगा। जिसके लिए आवेदक आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर बीपीएल श्रेणी का हो। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। आवेदन दिनांक को आवेदक की उम्र 18-55 वर्ष के मध्य हो। आवेदक/परिवार का सदस्य शासकीय/अशासकीय सेवा में न हो। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का अवरोध (डिफॉल्टर) न हो। आवेदक ऐसी किसी शासकीय योजना के अंतर्गत पूर्व में ऋण/अनुदान की सहायता प्राप्त न की हो।
पषु पालको के पालन को बढावा देने पर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को मिलेगा दो लाख रूपए का पुरस्कार
उप संचालक पषु पालन विभाग ने बतया कि भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंषीय एवं भैस वंषीय दुधारू पषुओं के पालन को बढावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर गोपाल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उप संचालक पषु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि योजना में भाग लेने के लिए जिले के अंतर्गत समस्त विकास खण्डो से ऐसे पषु पालक जिनकी भारतीय देषी नस्ल की गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिनि चार लीटर अथवा सबसे अधिक एवं भैंस का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन छह लीटर अथवा उससे अधिक होने पर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते है। उप संचालक श्री एससी वर्मा ने बताया कि विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर विजेताओं को पृथक-पृथक पुरस्कार प्रदाय किए जाएंगे। खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार दस हजार, द्वितीय साढे सात हजार तथा तृतीय पुरस्कार पांच हजार रूपए की राशि प्रदाय की जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के के प्रथम विजेता को पचास हजार द्वितीय को पच्चीस हजार, तृतीय को 15 हजार तथा पांच-पांच हजार रूपए के सात सांत्वना पुरस्कार प्रदाय किए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रथम तीन विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा।
प्रतियोगिता हेतु आवेदन
पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक श्री एससी वर्मा ने बताया कि जिले के सभी सातों विकासखण्डों पर उक्त प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 नवम्बर के मध्य किया जाएगा। पशुपालक अपने आवेदन दस नवम्बर तक खण्ड स्तरीय अथवा जिला कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदक का प्रारूप खण्ड स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम तीन विजेता शामिल होंगे। जिला मुख्यालय पर उक्त प्रतियोगिता 28 से 30 नवम्बर के मध्य आयोजित की गई है।
कंट्रोल रूम
विभाग के उप संचालक श्री वर्मा ने बताया कि गोपाल पुरस्कार योजना में शामिल होने के इच्छुक पशुपालक अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का निदान त्वरित पा सकें इसके लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07592-232573 पर कार्यालयीन दिवसों अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
घायलों को आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। प्रत्येक घायल को साढे सात-साढे सात हजार रूपए की राशि जारी की गई है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा नगर में मोहनगिरी के तीन निवासी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने पर उन्हें उपचार हेतु आर्थिक मदद सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं अन्य व्यय के तहत जारी की गई है। जिन घायलों को राशि जारी की गई है उनमें श्री लाल सिंह पुत्र पंथी लाल, श्रीमती रामकली बाई पत्नि श्री राम सिंह तथा मनीषा पुत्री लाल सिंह शामिल है।
रबी सिंचाई हेतु नहरों मेंं पानी दस नवम्बर से जलप्रवाह
सम्र्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक दो के कार्यपालन यंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने बताया की जिले में रबी सिंचाई हेतु हलाली एवं अन्य बांधो के माध्यम से दस नवम्बर को पानी छोडा जाएगा ताकि नहरों के माध्यम से किसान भाई पानी का उपयोग कर सकें। जिले में हुई अच्छी वर्षा के कारण जिले के समस्त बांध जलभराव के पूर्ण स्तर पर होने के कारण कृषकों को आवश्यकतानुसार पानी दिए जाने का प्रावधान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सम्राट अशोक सागर बांध (हलाली) से रबी सिंचाई हेतु कुल 49008 हेक्टेयर हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें विदिशा जिले में 33561 हेक्टेयर, रायसेन में 12537 हेक्टेयर तथा भोपाल जिले के 2910 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से संचालित हो इसके लिए विदिशा एवं रायसेन शहर के लिए क्रमशः पांच-पांच मिघमी (वार्षिक) पूर्ति हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। नेशनल टेक्नीकल रिसर्च आग्रेनाइजेशन सूखी सेवनियां को 0.11 मिघमी तथा मेसर्स वेलस्पन कार्प लिमिटेड जमनुया खेजडा जिला रायसेन को औद्योगिक उपयोग हेतु 0.17 मिघमी (वार्षिक) जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मध्यम परियोजना के तहत सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तदानुसार केथन परियोजना से 3187 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सिंचाई के लिए तथा सिरोंज शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु 1.785 मिघमी (वार्षिक) संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार नरेन परियोजना से सिंचाई हेतु 3450 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जल उपलब्ध की आपूर्ति की जाएगी। संजय सागर परियोजना से रबी सिंचाई हेतु 13001 हेक्टेयर के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है जबकि शमशाबाद नगर परिषद को पेयजल आर्पूर्त के लिए 1.56 मिघमी (वार्षिक) एवं नहरिया के लिए 4.00 मिघमी (वार्षिक) उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सगड़ परियोजना अंतर्गत शामिल 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में, रेहटी परियोजना में 2300 हेक्टेयर, बर्घरू परियोजना अंतर्गत सिंचाई हेतु 2690 हेक्टेयर के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई र्है इस प्रकार जिले के 37628 हेक्टेयर क्षेत्र में बांधो के माध्यम से रबी सिंचाई हेतु प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।
लघु परियोजना
विदिशा जिले के 21 तालाब दो एलआईसी 131 बैराजों से कुल 36595 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार विदिशा जिले की वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं से वर्ष 2019-20 में 121263 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रस्तावित है जबकि गतवर्ष 2018-19 में 112548 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी।
जिपं की सामान्य बैठक बुधवार को
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह की दांगी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 30 अक्टूबर को आयोजित की गई है। उक्त बैठक जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर दो बजे से शुरू होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय मेंं थु्र-रूटस एवं मेजर रूरल लिंक रूटस के उन्नयन पर तथा परफारर्मेन्स ग्रांट में नवीन वर्ष में प्राप्त राशि पर चर्चा की जाएगी।
सात पंचायतों में पीडीएस संचालन हेतु आवेदन गुरूवार तक आमंत्रित
जिले के दुकानविहिन 122 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन हेतु ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तिथि तक कुल 115 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन प्राप्त हुए है शेष सात ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि बढ़ाई गई है इन ग्रामों के लिए अब आवेदन 31 अक्टूबर तक ऑन लाइन दाखिल किए जा सकते है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिशा तहसील के दो तथा नटेरन तहसील के पांच ग्रामों के लिए आवेदन अंतिम तिथि तक प्राप्त नही होने के कारण इन ग्रामों की दुकानों के संचालन हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव द्वारा तिथि में वृद्वि की गई है। विदिशा तहसील के ग्राम मूडरामुहाना, झिरनिया (भाटखेडी), नटेरन तहसील के ग्राम पैरवासा, रायखेडी, तिलातिली तथा कुरवाई तहसील में ग्राम राजपुर एवं ग्राम मनेशा में आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर नियत की गई है। कनिष्ठ आपूर्तियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के परिपेक्ष्य में सात ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि में वृद्वि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में इस वर्ष दीपावली का अवकाश 25 से 28 अक्टूबर तक रहेगा। इसके साथ 6 दिन जोड़कर 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक बच्चों को घर जाने की छूट रहेगी। प्राचार्यों से विद्यार्थियों की अर्ध-वार्षिक परीक्षाएं 24 अक्टूबर तक पूर्ण कराने को कहा गया है।
सोयाबीन सहित अन्य फसलों का पंजीयन बुधवार तक
खरीफ 2019 मेंं ई उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल, रामतिल के पंजीयन अवधि बढ़ाए जाने का आदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि पूर्व उल्लेखित फसलों का समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु कृषकगण अपना ई उपार्जन पोर्टल पर अब 30 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते है।
ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सुझाव पोर्टल के माध्यम से दें
ऑनलाइन ठगी से नागरिकों को बचाने के लिये उचण्उलहवअण्पद पोर्टल पर ऑनलाइन कैम्पेन चलाया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिये राज्य साइबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा नागरिकों से जागरूक और सावधान रहने की अपील भी की गई है। राज्य साइबर पुलिस को ऑनलाइन एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से अलग-अलग ठगी करने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगातार प्राप्त हो रही इन शिकायतों की वजह से राज्य साइबर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। नागरिक अब आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के उपाय, महत्वपूर्ण सुझाव और विचार पोर्टल पर लॉग इन कर साझा कर सकते हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें