बेंगलुरू, दो नवम्बर, जनता दल (एस) के नेता एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि उस वीडियो से एक पार्टी के रूप में भाजपा बेनकाब हो गई जिसमें मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार के अंतिम दिनों में दोनों पार्टियों के बागी विधायकों को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की निगरानी में ही मुंबई में रखा गया। इन विधायकों को बाद में अयोग्य ठहरा दिया गया था। वाइरल हुए इस वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने वीडियो के तथ्यों के आधार पर अदालत में एक याचिका दायर करने का निर्णय किया है। बेंगलुरू प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ‘प्रेस से मिलिये’ कार्यक्रम के दौरान कुमारस्वामी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने पहले ही तय कर लिया है कि उसमें (साझा की गई वीडियो में) जो भी सामग्री है, हम अदालत में याचिका दायर करने जा रहे हैं।’’ उन्होंने अयोग्य ठहराये गये विधायकों द्वारा दायर मामले का जिक्र किया। इन विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया है। ये विधायक पांच दिसम्बर को होने वाला उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। इस कथित वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वह किसी तरह की जांच की मांग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर संदेह है। कुमारस्वामी ने कहा कि किसी जांच से कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्टल ने जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर जो कुछ लिखा है, उससे उन्हें यकीन है कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के बाद पार्टी के रूप में भाजपा बेनकाब हो गई है। अब खुद येदियुरप्पा ने सच उगल दिया है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा ने स्वीकार किया है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष (अमित शाह) इन 15 विधायकों को ले गये और विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया। यहां भाजपा सरकार बनाने के लिए दो महीनों तक इन विधायकों को मुंबई में रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने येदियुरप्पा से उनके बयानों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। बेलगावी में हाल में दिये गये अपने उस बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नहीं चाहते है कि सरकार गिरे, कुमारस्वामी ने कहा कि वह चाहते है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी रहे और सरकार गिराये जाने का कोई भी प्रयास बाढ़ पीड़ितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
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