अब 16 अंकों का होगा वोटर आईडी नंबर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमपी सीरिज के परिचय पत्रों के नंबरों को नवीन सीरिज से रिप्लेस किए जाएंगे। साथ ही पुराने ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो परिचय पत्र भी मतदाता के रंगीन फोटो के साथ बदले जाना है। इस संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसकी समीक्षा 6 नवम्बर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा वीसी के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त एवं नगर दण्डाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी बीएलओ को इससे अवगत कराने एवं प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए है।
पंचायतों की प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवम्बर को
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण 2019 के फोटो प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं विहित स्थानों पर 13 नवम्बर को किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के लिये एक जनवरी 2019 की संदर्भ तारीख के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रथम चरण में कन्ट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन, अपडेशन, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण और द्वितीय चरण में प्रारुप मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फोटोयुक्त प्रारुप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवम्बर को ग्राम पंचायत एवं विहित स्थानों पर कराया जायेगा। इसी के साथ दावा आपत्तियों को लिये जाने का सिलसिला प्रारंभ होगा, जो 21 नवम्बर तक चलेगा। दावा आपत्तियों का निराकरण 27 नवम्बर तक किया जायेगा। इसी दौरान 13 से 18 नवम्बर के बीच स्टैण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन होगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 16 दिसम्बर को किया जायेगा।
श्रेष्ठ सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर 11 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक इकाईयाँ विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रपत्र एवं सभी अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य करने वाली इकाईयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
शहरी पशु चिकित्सक सप्ताह में 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएँ देंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सक अब सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देंगे। पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने निर्देश दिये हैं कि सर्वाधिक दुधारू एवं खेती के उपयोग में आने वाले पशुओं का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव में इन पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अधिकतर चिकित्सक अपनी सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकों पर दो-तीन अन्य चिकित्सालयों का प्रभार होने के कारण वे अपनी संतोषप्रद सेवाएँ नही दे पा रहे हैं। यह व्यवस्था संचालनालय तथा संभागीय कार्यालयों में पदस्थ पशु-चिकित्सकों और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों पर भी लागू होगी।
किसानों को रबी फसलों के बीज खरीदी पर मिलेगा अनुदान
किसानों को रबी फसलों के उन्नत किस्म के बीज खरीदी पर विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा। विभिन्न फसलों में गेंहू उंची किस्म (10 साल तक) विक्रय दर प्रति क्विंटल 4 हजार पर अनुदान 750 रूपये, गेंहू उंची किस्म (10 साल से अधिक) विक्रय दर प्रति क्विंटल 4 हजार पर अनुदान 100 रूपये, इसी प्रकार गेंहू बोनी किस्म (10 साल तक) विक्रय दर प्रति क्विंटल 3 हजार 700 रूपये पर अनुदान 750, गेंहू बोनी किस्म (10 साल से अधिक) विक्रय दर प्रति क्विंटल 3 हजार 700 रूपये पर अनुदान 100 रूपये, चना समस्त काबूली चना छोड़कर (10 साल तक) प्रति क्विंटल 6450 रूपये पर अनुदान 1300 रूपये, चना समस्त काबूली चना छोड़कर (10 साल अधिक) प्रति क्विंटल 6450 रूपये पर अनुदान 500 रूपये, मसूर समस्त (10 साल तक) प्रति क्विंटल 6350 रूपये पर अनुदान 3200 रूपये, मसूर समस्त (10 साल से अधिक) प्रति क्विंटल 6350 रूपये पर अनुदान 1500 रूपये, अलसी समस्त (10 साल तक) प्रति क्विंटल 6000 रूपये पर अनुदान 2900 रूपये, सरसों समस्त (10 साल तक) प्रति क्विंटल 6600 रूपये पर अनुदान 3000 रूपये मिलेगा। किसानों द्वारा संस्थाओं से 2 हैक्टेयर तक का बीज नगद रूप में क्रय करने पर अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उपसंचालक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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