नागरिकता प्रकरण पर केन्द्र की स्थिति पर कड़ी नजर, स्थिति की नियमित समीक्षा

नयी दिल्ली 19 दिसम्बर, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर गृह मंत्रालय राज्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाये हुए है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी , राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल , केन्द्रीय गृह सचिव अजीत डोभाल और खुफिया एजेन्सियों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाने तथा सतर्क रहने को कहा है। अमेरिका यात्रा पर गये रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद उन्होंने टि्वट किया, “ लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर आज हुई आगज़नी एवं हिंसा की घटनाओं के संबंध में मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी से फ़ोन पर बातचीत हुई है। ये घटनायें बेहद दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से शांति बनाये रखने की अपील करता हूँ।मैं आज वॉशिंगटन से भारत लौट रहा हूँ।” गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केन्द्र सभी राज्यों के साथ संपर्क बनाये हुए है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अच्छे तरीके से स्थिति को संभाला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता राजनीतिक फायदे के लिए स्थिति को भुना रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सरकार विज्ञापनों और कार्यक्रमों के जरिये सीएए तथा एनआरसी के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए तथ्यों को सामने रख रही है। उन्होंने छात्रों से कहा कि पहले वह सीएए के बारे में जानकारी हासिल करे और यदि उनके कोई संदेह हैं तो हमसे बात करें उन्हें दूर किया जायेगा। सीएए में किसी की नागरिकता लेने के बजाय नागरिकता देने का प्रावधान है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं किया गया है और पहली प्राथमिकता स्थिति को सामान्य बनाना और भ्रम की स्थिति को दूर करना है। एनआरसी पर आगे बढने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जायेगी। इसके बारे में कोई राष्ट्रीय मसौदा भी तैयार नहीं किया गया है न ही मंत्रिमंडल से मंजूरी ली गयी है।