नयी दिल्ली, 19 दिसंबर, भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के देश में पूर्ण विलय की कोशिशों और इस दिशा में जारी एक अधिसूचना जारी किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज कहा कि नाम बदलने से यह तथ्य नहीं बदल जाएगा कि उसने भारत के हिस्से पर अवैध कब्ज़ा किया हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाने संबंधी रिपोर्टों को देखा है, उन्होंने शब्दावली को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं लेकिन शब्दावली बदलने से यह तथ्य नहीं बदल जाता है कि पाकिस्तान अब भी उस भू-भाग पर अवैध रूप से काबिज है जो भारत का हिस्सा है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नाम बदलने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने ‘आजाद जम्मू एंड कश्मीर मैनेजमेंट ग्रुप’ का नाम बदलकर ‘जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस’ कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने 11 दिसंबर को इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कश्मीर के बाद गिलगिट-बाल्टिस्तान के भी पाकिस्तान में विलय के लिए इमरान खान सरकार राष्ट्रीय असेंबली में संविधान संशोधन भी लाने वाली है।
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