राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिलाओं को दिया रोजगार (खुशियों की दास्तां)
महिलाओं ने समूह बनाकर शुरु किया सिलाई का कार्य
नगरपालिका द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और इस समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवीकापार्जन में बदलाव आया है। समूह की महिलाएं आज वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट है और इसका श्रय वे नगरपालिका एवं प्रदेश शासन को देती हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं बताती हैं कि हमारा समूह राधा स्व सहायता समूह जो कि बजरंग कॉलोनी आष्टा में है। हम सभी महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हमें सशक्त सामाजिक शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा समूह बनाने कीजानकारी मिली, जिससे हम सभी महिलाओं ने आपस में चर्चा कर सहमति प्रदान की। समूह बनाने के तीन माह बाद हमें दस हजार रुपये की आवर्त निधी राशि प्राप्त हुई तथा एक वर्ष बाद हमें आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि का लोन प्राप्त हुआ जिससे समूह द्वारा सिलाई का कार्य शुरु किया गया। समूह की महिलाओं का कहना है कि आज सिलाई के कार्य से हम लगभग 7 हजार रुपये महीने की कमाई होती है। हम सब समूह के कार्य को और उच्चस्तर पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सभी महिलाओं ने सहमति प्रदान की है।
शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमित्तओं के कारण कलेक्टर ने अधीक्षक की दो वेतनवृद्धि रोकी
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गंभीर अनियमित्तओं को देखते हुए अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास शाहगंज के अधीक्षक श्री जितेन्द्र दोहरे की दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है। पूर्व में श्री दोहरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। श्री जितेन्द्र दोहरे को आगमी आदेश तक आदिवासी बालक आश्रम झोलियापुर में शिक्षिकीय कार्य करने हेतु आदेशित करते हुए श्रीमती सीमा गढवाल प्रा.वि.सहायक शिक्षक आदिवासी झोलियापुर को अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास शाहगंज में अधिक्षिकार्य करने एवं श्रीमती सविता गौर अधिक्षिका अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शाहगंज को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने के आदेश किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।
रबी फसल गिरदावरी का कार्य 30 दिसम्बर तक करें पूर्ण
शासन द्वारा गिरदावरी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु 15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर की अवधि को गिरदावरी पखवाड़ा के रूप में घोषित किया गया है। कलेक्टर ने नियत अवधि में गिरदावरी कार्य पूर्ण करने हेतु राजस्व अधिकारियों, पटवारियों को निर्धारित समय-सीमा में गिरदावरी का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मौसम रबी वर्ष 2019-20 हेतु सारा एप का नवीन संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मौसम रबी 2019-20 का गिरदावरी का कार्य पटवारी द्वारा किया जाना है। एमपी किसान एप के माध्यम से स्वयं किसान द्वारा भी फसल स्व-घोषणा की जानकारी दर्ज की जा सकती है एवं उक्त जानकारी पटवारी द्वारा एप्रूव किए जाने के पश्चात वह गिरदावरी डाटा में उपलब्ध होगी। एमपी किसान एप पर फसल पीएम किसान की जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। गिरदावरी डाटा का उपयोग राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी किया जाता है। अतः नियत समय-सीमा में मौसम रबी गिरदावरी कार्य 30 दिसम्बर तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इस योजना को बंद करने की जो भी शंका व्यक्त की जा रही है, वह निराधार है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रश्नोत्तर काल में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना पर पूछे गए प्रश्न पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि योजना निरंतर रहेगी। वित्तीय संकट होने के बावजूद हम हर हाल में मेधावी छात्रवृत्ति योजना में कोई कटौती नहीं करेंगे।
यातायात के सुरक्षा उपायों पर नागरिकों से सुझाव आमंत्रित
प्रदेश में यातायात सुरक्षा उपायों को और बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एमपी माय गव के सहयोग से सभी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपायों पर लोगों में जागरूकता के लिए ट्रैफिक पुलिस, मध्य प्रदेश ने सुझाव मांगे है। इच्छुक व्यक्ति इस विषय पर अपने विचार एमपी माय गव पर शेयर कर सकते है।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ
राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 19 जनवरी से 21 जनवरी 2020 तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले के 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को पल्स पोलियो की दवा प्रथम दिवस बूथ पर एवं दूसरे तथा तीसरे दिन घर-घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पिलाई जाएगी।
मध्यप्रदेश विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप-2020-2025
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को एक वर्ष पूरा किया है। एक वर्ष में अर्जित सफलताओं और उपलब्धि साझा करने के लिए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अगले पाँच वर्षों के लिए एक विजन दस्तावेज़ मध्य प्रदेश विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप 2020-2025 ’जारी किया गया। विजन टू डिलीवरी रोडमैप - 2020-2025 के मुख्य बिन्दु- रोडमैप दस्तावेज़ का निर्माण लोगों की सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और कम, मध्यम और लम्बे समय के उद्देश्यों को ध्यान में रख लोक-केंद्रित विकास प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों, किसानों और अन्य हाशिए वाले समूहों का विकास सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया है। पाँच साल के रोडमैप की कल्पना प्राथमिक (नागरिकों और संबंधित विभागों) के साथ-साथ द्वितीय (राजनीतिक नेतृत्व, फैसला लेने वाले लोगों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों) हितधारकों के साथ एक बढ़ी और विचार-विमर्श प्रक्रिया थी। यह रोडमैप विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों की जरूरतों के मुताबिक विकास संबंधी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित तरीके से शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से उनके क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और उनकी सरकार चिन्हित क्षेत्रों पर वास्तविक रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। रोडमैप में चिन्हित मानव विकास संकेतकों और सम्बंधित लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 तक शीर्ष प्रदर्शन करने वालों प्रदेशों में से एक के रूप में बनने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले एक साल में सरकार द्वारा की गई पहलों और अभिनव कार्यक्रमों को पूरक बनाएगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रोडमैप में मध्य प्रदेश को श्विकास समृद्ध और ख़ुशहाल राज्य’ बनाने पर बल दिया गया है। इसके लिए, राज्य की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और लोगों के अनुकूल बनाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता रोडमैप में है। इस रोडमैप में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक समरसता, पर्यावरणीय स्थिरता, बुनियादी ढाँचे के विकास और सुशासन के 06 मानव विकास विषयों को शामिल किया गया है। इन 6 क्षेत्रों को पुनः 11 सेक्टरों में बाँटा गया है, जो क्रमशः औद्योगिक विकास, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और पोषण, समावेशी विकास, संस्कृति, विरासत और पर्यटन, युवा कल्याण और खेल, सिंचाई, ऊर्जा और पर्यावरण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और सुशासन हैं। रोडमैप दस्तावेज़ में मध्य प्रदेश के विश्लेषण में प्रदेश की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों का आंकलन किया गया है। इसके बाद दस्तावेज़ बनाने के लिए अपनाये गये सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। रोडमैप के निर्माण में अपनाई गई क्रिया जैसे पृष्ठभूमि, विकास की रूप-रेखा, चहुँमुखी एजेंडा और प्रमुख क्षेत्रों और मुख्य विषयों की पहचान, प्रत्येक क्षेत्र की आकांक्षाएँ तथा आकांक्षाओं का प्राथमिकता निर्धारण इत्यादि है। सेक्टोरल प्राथमिकताएँ तय करने एवं दस्तावेज को बनाने में हितधारकों से बातचीत, विभागों से बातचीत तथा डेस्क अनुसंधान को विकसित करने के लिये अपनाये गये तरीकों का उल्लेख है। दस्तावेज़ के मुख्य अंग - पृष्ठभूमि, दृष्टि, मिशन और लक्ष्य, निगरानी योजना और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक एवं सूचकांक हैं। इस रोडमैप के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र और विभाग के लिए व्यापक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI)’ का निर्माण भी किया जायेगा जिससे प्रगति को मापने योग्य बनाने के साथ-साथ जहाँ भी जरूरी हो, सुधारात्मक कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जा सके। कुल मिलाकर "मध्य प्रदेश विज़न-टू-डिलीवरी रोडमैप 2020-2025" मध्यप्रदेश को एक संपन्न और समृद्ध राज्य बनाने के लिए लोगों की सरकार की प्रतिबद्धता है, जहाँ हर किसी की देखभाल की जाती है, उनकी आजीविका मजबूत होती है और हितों की रक्षा की जाती है।
फुटकर विक्रेता 20 क्विंटल प्याज का स्टॉक रख सकेंगे
प्याज की कीमत में असामान्य वृद्धि होने से एवं प्रदेश में प्याज की उपलब्धता सामान्य रखने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना जारी करते हुये ‘‘मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019’’ में संशोधन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी संशोधन अनुसार प्याज के फुटकर विक्रेता के लिए 50 क्विटल से घटाकर 20 क्विटल स्टॉक रखना निर्धारित किया गया है। जिले के समस्त थोक एवं फुटकर प्याज विक्रेताओं शासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा के अंतर्गत विधिवत रिकार्ड संधारित करते हुऐ प्याज का क्रय-विक्रय की जाना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी।
समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था प्रारम्भ
राज्य शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं में से चिन्हित सेवाओं को लेकर समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम चरण में 13 विभागों की सेवाऐं चिन्हित की गई है। जिसमें सामान्य प्रशासन राजस्व सामाजिक न्याय श्रम महिला एवं बाल विकास गृह एवं परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को तत्काल सेवा के दायरे में लाया गया है। तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत चिन्हित समस्त सेवाएं जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय पर संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। लोक सेवा केन्द्रों पर समाधान 1 दिवस व्यवस्था प्रत्येक कार्य दिवस के लिए होगी, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए प्रत्येक कार्यदिवस हेतु साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा तथा इन अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी प्राधिकृत किया जाएगे। प्राधिकृत अधिकारी को लोक सेवा केन्द्र पर बैठकर ही कार्य करना होगा। नागरिकों से लोक सेवा केन्द्र पर चिन्हित सेवाओं के लिए प्रात: 09:30 बजे से 04:30 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर संचालक द्वारा इस निमित्त अधिकृत ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। लोक सेवा केन्द्र में तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन होने वाले आवेदनों की केटेगरी अन्य आवेदनों से अलग होगी। आवेदक द्वारा लोक सेवा केन्द्र मे आवेदन सबमिट करते ही आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिस्ट पोर्टल पर उस दिवस के लिए प्राधिकृत पदाभिहित अधिकारी को उनके एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों का विभाग द्वारा नियत प्रक्रिया अनुसार पात्रता का परीक्षण किया जायेगा एवं तदानुसार आवेदक के पात्र होने पर उसी दिन वांछित अनुतोष प्रदान किया जाएगा। प्रधिकृत अधिकारी द्वारा पात्र पाये जाने पर आवेदक को तत्काल डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र स्वीकृति पत्र प्रदान किया जायेगा। यदि किसी कारण सेवा अमान्य निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त अमान्य करने का स्पष्ट युक्ति युक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
पीजी कॉलेज में मतदाता जागरुकता प्रतियोगिताओं का आयोजन
शासकीय चन्द्रशेखर आजाद कॉलेज में मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता जागरुकता विषय पर निबंध, वाद-विवाद, चित्रकला एवं नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शिक्षिका डॉ ज्योति निताम, प्रमिला जैन एवं डॉ वर्षा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही निर्णायक की भूमिका डॉ. जैकब सहित अन्य शिक्षकों ने अदा की। वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में देवेंद्र सिंह ठाकुर और विपक्ष में उमेश पंसारी प्रथम रहे। वहीं पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थियों ने मतदाता जागरुकता के रंग बिखेरे। प्राचार्य डॉ आशा गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित किया एवं विजेताओं को शुभकामनाएं दी। समस्त विधाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रत्येक विधा में प्रथम प्रतिभागी जिला स्तर पर संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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