खुशियों की दास्तां : हुनर को योजना ने स्वरोजगार में पर्णित किया
ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं के हुनर को विकसित कर स्वरोजगार में पर्णित करने के क्षेत्र में आजीविका मिशन के द्वारा सार्थक भूमिका निभाई जा रही है। ग्यारसपुर विकासखण्ड में अटारीखेजड़ा की ममता बैरागी ने जूट उद्योग से अपनी पहचान जिले में ही नहीं वरन संभाग, प्रदेश स्तर पर बनाई है। सहारा आजीविका संकुल स्तरीय संगठन राधा समूह की अध्यक्ष रही ममता बैरागी बताती है कि मध्यप्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आरसेठी के माध्यम से 12 दिवसीय जूट प्रशिक्षण से मेरे हुनर में और निखार आया। जहां पहले मैं ऊन और धागो से कलाकृतियां बनाकर घर सजाया करती थी। अब प्रशिक्षण से जहां हुनर के कौशल में निखार आया वही आजीविका मिशन के द्वारा स्वरोजगार स्थापन हेतु वित्तीय प्रबंधन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जबलपुर के जूट निर्माण संस्थान का सहयोग मिलने से ग्राम स्तर पर जूट निर्माण व्यवसाय को लघु कारखाने का रूप दे पाई हूं। अब समूह एवं ग्रामीण महिलाए जो पहले काम करने के लिए बाहर जाया करती थी उन्हें मैं स्वंय गांव में ही रोजगार मुहैया करा रही हूं और उन्हें समूह से जोड़ने के बाद दीदीयो से मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। घर बैठे आसानी से जूट का सामान तैयार हो जाने के बाद उसे बाजार एवं दुकानो में सुगमता से क्रय किया जा रहा है जिससे आर्थिक स्थिति मेंं सुधार आने लगा है। क्रमांक 169
खुशियों की दास्तां : योजना ने रोजगार भटकाव से मुक्ति दी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभांवित प्रकाश पंथी का कहना है कि जहां पहले मैं रोजगार के लिए इधर-उधर भटका करता था और कभी कभार मजदूरी का काम मिल जाता था ऐसे समय योजना ने मुझे स्वरोजगारी ही नही बनाया बल्कि रोजगार भटकाव से मुक्ति दिलाई है। अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित विदिशा के सम्पर्क में आने पर हितग्राही प्रकाश पंथी के जीवन में योजना के माध्यम से बदलाव आया है। जहां पहले 12वीं तक पढे़ लिखे हितग्राही प्रकाश पंथी को अब आगे पढ़ने की प्रेरणा भी मिली है। योजना तहत सात लाख का ऋण सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा तिलक चौक विदिशा के द्वारा उद्योग, सेवा व्यवसाय के तहत स्वीकृत किया गया था जिसमें दो लाख की मार्जिन मनी भी हितग्राही को मुहैया कराई गई है। हितग्राही प्रकाश पंथी ने ‘‘याचना ब्यूटी’’ कास्मेटिब ब्यूटी कलेक्शन की शॉप (होलसेल डीलर) डीलरशिप लेकर व्यवसाय संचालन शुरू किया और अब बैंक की किश्त हर माह दस हजार रूपए जमा कर रहे है। हितग्राही ने बताया हर माह 25 से 30 हजार रूपए की ब्रिकी हो जाती है। सबडीलर उनके मोबाइल नम्बर 7581027656 अथवा 9752552420 पर सीधे आर्डर दे रहे है। हितग्राही का कहना है कि सपने में नही सोचा था कि कभी होलसेल डीलर बन पाऊंगा और घर बैठे आमदनी होने लगेगी। यह सब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संभव हुआ है। क्रमांक 170
खुशियों की दास्तां : लोडिंग, अनलोडिंग ने आमदनी के द्वार खोले
हितग्राही बलवीर सिंह को अब आभास हो रहा है कि लोडिंग, अनलोडिंग सर्विस को योजना से मिले विस्तारीकरण से लगातार उन्हें आर्डर मिल रहे है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभांवित ग्राम सुल्तनिया के हितग्राही बलवीर कोरी का कहना है कि जहां पहले मैं दूसरो के वाहन चलाकर जीविकाउपार्जन कर रहा था। ऐसे समय अखबार में प्रकाशित योजना को पढ़ने के बाद अनायास जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित विदिशा के सम्पर्क में आया और योजना के तहत मुझे भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पीपलखेडा के द्वारा सात लाख चालीस हजार रूपए की लागत से महिन्द्रा पिकअप लोडिंग वाहन स्वीकृत किया गया जिसमें दो लाख रूपए की मार्जिन मनी भी मिली है। पूर्व में ही लोडिंग वाहन को चलाने वाले बलवीर सिंह के व्यवहार को देखते हुए अब सीधे उनके मोबाइल नम्बर 9907297718 पर सम्पर्क कर विदिशा से भोपाल एवं इन्दौर लाने ले जाने की सामग्री मिल रही है वही उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से भी समन्वय स्थापित कर लिया है इसलिए उनका पिकअप वाहन हररोज सामग्री लेकर विदिशा, भोपाल, इन्दौर की ओर आनाजान कर रहा है। हितग्राही बलवीर कोरी ने बताया कि स्वंय वाहन चला रहा हूं और हर माह 45 से 50 हजार रूपए की आमदनी हो रही है जिसमें से 11 हजार रूपए की किश्त प्रत्येक माह जमा कर रहा हूं। एक योजना ने मुझे ही नही मेरे परिवार को जीविकाउपार्जन का साधन मुहैया कराया है वही बच्चों की उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के लिए आर्थिक रूप से सबलता प्रदाय की है। क्रमांक 171
दो प्रकरणों में मदद जारी
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने हिट एण्ड रन के दो प्रकरणों में आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। सड़क दुर्घटना में मृतको के परिजनों को क्रमशः 25-25 हजार रूपए की राशि जारी की गई है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा सिविल लाइन थाना के पास बंटीनगर निवासी कल्याण सिंह अहिरवार की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती जमनाबाई अहिरवार को 25 हजार रूपए की तथा कुरवाई तहसील में मेहलुआ चौराहा पेट्रोल पम्प के पास निवासरत कैलाश साहू की दुर्घटना में मृत्यु उपरांत मृतक की पत्नी श्रीमती कमलाबाई साहू को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है। क्रमांक 172
स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जेण्डर उन्मुखीकरण से प्रशिक्षित
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र रंगई विदिशा में गतदिवस भोजन पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जेण्डर उन्मुखीकरण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमेंं जिले के सभी सातो विकासखण्ड से वर्तमान में ग्राम स्तर पर स्वंय सहायता समूह से जुड़ी दीदीयो ने भाग लिया। उन्हें ग्राम में मुख्य बिन्दुओे पर कार्यो का सम्पादन कैसे करे से प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक परिवार में शौचालय बना हो और उसका उपयोग करने की सलाह दी गई वही स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें। पानी निकासी के लिए डंका का उपयोग करें। मौसमी फल सब्जियों का किचिन गार्डन बनाएं, बेटियों को पढ़ने भेजे और बेटा, बेटियों की शादी शासन द्वारा निर्धारित उम्र के उपरांत ही करें।
शपथ
प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में दी गई जानकारियों का क्रियान्वयन गांव में पहुंचकर करने की शपथ आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा दिलाई गई है। क्रमांक 173
नारी शक्ति पुरस्कार-2019 के लिये आवेदन आमंत्रित
महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय कार्यों के सम्मान के लिये राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार-2019 (करूणा, क्षमता, साहस) के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नामांकन कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति, समूह, संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस संबंध में वेबसाइटू www.narishaktipuraskar.wcd.gov.in पर विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 19 से 21 जनवरी तक
राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 19 जनवरी से 21 जनवरी 2020 तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले के 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को पल्स पोलियो की दवा प्रथम दिवस बूथ पर एवं दूसरे तथा तीसरे दिन घर-घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पिलाई जाएगी।
रबी फसल गिरदावरी का कार्य 30 दिसम्बर तक करें पूर्ण
शासन द्वारा गिरदावरी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु 15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर की अवधि को गिरदावरी पखवाड़ा के रूप में घोषित किया गया है। कलेक्टर ने नियत अवधि में गिरदावरी कार्य पूर्ण करने हेतु राजस्व अधिकारियों, पटवारियों को निर्धारित समय-सीमा में गिरदावरी का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मौसम रबी वर्ष 2019-20 हेतु सारा एप का नवीन संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मौसम रबी 2019-20 का गिरदावरी का कार्य पटवारी द्वारा किया जाना है। एमपी किसान एप के माध्यम से स्वयं किसान द्वारा भी फसल स्व-घोषणा की जानकारी दर्ज की जा सकती है एवं उक्त जानकारी पटवारी द्वारा एप्रूव किए जाने के पश्चात वह गिरदावरी डाटा में उपलब्ध होगी। एमपी किसान एप पर फसल पीएम किसान की जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। गिरदावरी डाटा का उपयोग राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी किया जाता है। अतः नियत समय-सीमा में मौसम रबी गिरदावरी कार्य 30 दिसम्बर तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
यातायात के सुरक्षा उपायों पर नागरिकों से सुझाव आमंत्रित
प्रदेश में यातायात सुरक्षा उपायों को और बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एमपी माय गव के सहयोग से सभी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपायों पर लोगों में जागरूकता के लिए ट्रैफिक पुलिस, मध्य प्रदेश ने सुझाव मांगे है। इच्छुक व्यक्ति इस विषय पर अपने विचार एमपी माय गव पर शेयर कर सकते है।
जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा जस्टिस श्री आर.डी. शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस श्री आर.डी. शुक्ला के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने और मानव अधिकारों के संरक्षण में जस्टिस श्री शुक्ला का योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
भेड़ाघाट में स्थापित किया जाएगा उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र मंत्रि-परिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नगर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सब-रीजनल साइंस सेन्टर कैटेगरी-2 की स्थापना/संचालन के लिये मानव संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर में 8 पदों को आउटसोर्स/संविदा आधार पर भरने के लिये सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसमें क्यूरेटर और एजुकेशन असिस्टेन्ट के एक-एक पद, टेक्नीशियन के 4 पद और लोअर डिवीजन क्लर्क/ऑफिस असिस्टेन्ट के 2 पद शामिल हैं। मंत्रि-परिषद ने महिला-बाल विकास विभाग के आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये कुल 255 करोड़ 23 लाख 65 हजार की राशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही, निर्माण एजेन्सी का चयन करने के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को अधिकृत करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिये मंत्रि-परिषद ने अग्रिम राशि के आहरण और भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी। मंत्रि-परिषद ने राज्य सेवा संवर्ग के प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति देने वर्ष 2019 के लिये एक बार एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया। इसी तरह, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पदोन्नति से राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में प्रवेशित अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिये वर्ष 2019 के लिये एक बार एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड को शिथिल करते हुए नगर परिषद लहार जिला भिण्ड को नगरपालिका परिषद में उन्नयन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल को स्वीकृति के लिये भेजने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन में मुख्य अभियंता के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश/आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता संगठन में संबंधित निर्माण विभाग, अर्द्धशासकीय उपक्रमों, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में मूलत: मुख्य अभियंता का पद धारण करने वाले अधिकारी ही पदस्थ किये जायेंगे। यदि मुख्य अभियंता की सेवाएँ प्राप्त करना संभव न हो, तो अधीक्षण यंत्री के पद पर कम से कम तीन वर्ष की वरिष्ठता धारण करने वाले अधिकारी की पद-स्थापना मुख्य अभियंता के पद के विरूद्ध की जायेगी। ऐसे पदस्थ अधिकारी का पदनाम अधीक्षण यंत्री ही रहेगा और उसे मूल संवर्ग का वेतनमान प्राप्त होगा। क्रमांक 179
मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इस योजना को बंद करने की जो भी शंका व्यक्त की जा रही है, वह निराधार है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रश्नोत्तर काल में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना पर पूछे गए प्रश्न पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि योजना निरंतर रहेगी। वित्तीय संकट होने के बावजूद हम हर हाल में मेधावी छात्रवृत्ति योजना में कोई कटौती नहीं करेंगे।
किसानों को ऋण-मुक्त कर समृद्ध बनाने के लिए हुए क्रांतिकारी फैसले
प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है कि किसान चिन्ता-मुक्त हो, उसके पास आमदनी के स्थाई इंतजाम हो और उसे समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग भी मिले। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रारंभिक अल्प-काल में ही इस दिशा में क्रांतिकारी फैसले लिये हैं और उन्हे जमीनी स्तर पर लागू भी किया है। सरकार ने अपने वचन-पत्र में किसान कल्याण और कृषि विकास के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों को पीढ़ियों के कर्जो से मुक्ति दिलाई है। साथ ही यह क्रम तब तक जारी रखने का संकल्प भी लिया है, जब तक प्रत्येक पात्र किसान कर्ज-मुक्त नहीं हो जाता। किसान को फसल बोने से लेकर फसल बेचने तक के काम में राज्य सरकार मदद कर रही है। बिजली, पानी आदि भी किसानों को रियायती दरों पर दिया जा रहा है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
प्रदेश में "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" लागू कर किसानों को ऋण-मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 पात्र किसानों के 7154 करोड़ 36 लाख रूपये के ऋण माफ किये गये हैं। शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे दूसरे चरण में 12 लाख से अधिक ऋण खाताधारक पात्र किसानों के ऋण माफ किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
जय किसान समृद्धि योजना
प्रदेश में 5 मार्च 2019 को ''जय किसान समृद्धि योजना'' लागू की गई है। इस योजना में रबी सीजन 2019-20 के लिए कृषि उपज मंडी और ई-उर्पाजन केंद्र के माध्यम से किसान द्वारा विक्रय किये गये गेहूँ पर 160 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने कुल 92 लाख 67 हजार मीट्रिक टन गेहूँ विक्रय करने वाले कुल 11 लाख 79 हजार किसानों को कुल 1463 करोड़ 42 लाख प्रोत्साहन राशि देने की पुख्ता व्यवस्था की है।
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ''शुद्ध के लिए युद्ध''
राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विरासत में मिली बदहाल स्थिति को समृद्धता की ओर ले जाने का निश्चय किया है। किसानों को हर कदम पर हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ बीज, उर्वरक और कीटनाशक के मानक स्तर का परीक्षण किया जा रहा है बल्कि कम मात्रा में सामग्री विक्रय, अनाधिकृत विक्रय, कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर विक्रय आदि पर भी गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है।
मंडियों में नगद भुगतान की व्यवस्था
कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को उनकी उपज बेचने पर दो लाख रूपये तक के नगद भुगतान की व्यवस्था की गई है। बैंकों से एक करोड़ रूपये से अधिक नगद आहरण पर टीडीएस कटौती के आयकर प्रावधानों से मंडियों में नगद भुगतान कठिनाई आई, तो तुरंत भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इस तरह मंडी व्यापारियों को इस प्रावधान से मुक्त कराने की पहल की गई है।
ई-नाम योजना से जुड़ी कृषि उपज मंडियाँ
राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा 25 कृषि उपज मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ा गया है। मंडी बोर्ड द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रदेश की सभी मंडियों में एक साथ ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू कर 4 लाख से ज्यादा ई-अनुज्ञा जारी किये गए हैं। इससे मण्डी व्यापारियों का समय बचा है। प्रदेश में 27 मण्डी प्रांगण में सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित किये गये हैं। कृषकों को मण्डी प्रांगण में संतुष्टि अनुरूप मूल्य प्राप्त नहीं होने पर चार माह की निःशुल्क सुविधा और 80 प्रतिशत राशि कृषि उपज का भुगतान करने के लिये कोलेटेरल मैनेजमेंट एजेंसीस के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
किसानों को सस्ती बिजली
प्रदेश में किसानों के लिये दस हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप की विद्युत दरों को आधा कर दिया गया है। पूर्व मे निर्धारित 1400 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिवर्ष कृषि पंप की विद्युत दर को अब आधा कर 700 रूपये कर दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में प्रति कृषि उपभोक्ता लगभग 47 हजार रूपये प्रति वर्ष सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक 2622 करोड़ 53 लाख रूपये सब्सिडी प्रदान की है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 20 लाख 10 हजार कृषि पंपों के लिए करीब 6138 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के अतिरिक्त अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत दरें भी कम की गई हैं।
अजजा/अजा किसानों को नि:शुल्क बिजली
प्रदेश में अब एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 5 हार्सपॉवर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिये निःशुल्क बिजली दी जा रही है। इसके एवज में राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 3800 करोड़ रूपये वार्षिक सब्सिडी देगी।
जैविक खेती
जैविक खेती के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में नंबर-वन राज्य बन गया है। एपीडा के अनुसार प्रदेश में 2 लाख 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, गेहूँ, धान, अरहर, चना, सोयाबीन इत्यादि फसलों की जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती के दृष्टिकोण से गौ-शालाएँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश का किसान अब निश्चिंत होकर कृषि कार्य में जुट गया है। कृषि की नई-नई तकनीक अपनाने लगा है। उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी सक्रिय हो गया है।
सौभाग्य योजना में अनियमितता पर 2 अधीक्षण यंत्री निलंबित विधानसभा में ऊर्जा मंत्री की घोषणा
ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने विधानसभा में कहा कि सौभाग्य योजना में मण्डला और डिण्डोरी जिले में अनियमितता करने वाले अधिकारियों को जल्द निलंबित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जाँच पूरी होने के बाद दोषी अधकारियों के विरूद्ध एफआईआर भी करवायी जाएगी। श्री सिंह ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर एक महीने में जाँच रिपोर्ट ली जायेगी। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मण्डला श्री टी.के. मिश्रा और तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डिण्डोरी श्री अशोक निकोसे को निलंबित किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि अभी तक हुई जाँच में मण्डला जिले के 8 और डिण्डोरी जिले के 7 अधिकारी दोषी पाये गये हैं। इन सभी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्युत सामग्री सप्लाई करने वाले ठेकेदार के दोषी पाये जाने पर उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।
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