सुप्रीम कोर्ट नेपाल ने सरकार से कालापानी सीमा मुद्दे से जुड़ा देश का ऐतिहासिक नक्शा मांगा - Live Aaryaavart

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा I ह्रदय राखि कौसलपुर राजा II, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी॥, मंगल भवन अमंगल हारी I द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी II, हरि अनंत हरि कथा अनंता I कहहि सुनहि बहुबिधि सब संता II, दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी।I, माता पिता की सेवा करें....बुजुर्गों का ख्याल रखें...अपनी प्रतिभा और आचरण से देश का नाम रौशन करें...

शुक्रवार, 3 जनवरी 2020

सुप्रीम कोर्ट नेपाल ने सरकार से कालापानी सीमा मुद्दे से जुड़ा देश का ऐतिहासिक नक्शा मांगा

nepal-suprime-court-dcemand-1816-indo-nepal-map
काठमांडू, दो जनवरी, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 1816 में हुई सुगौली संधि के दौरान भारत को दिये गए देश के मूल नक्शे को 15 दिनों के अंदर उसे उपलब्ध कराए। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें उससे नेपाली भू-भाग की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने को कहा गया है।  न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सरकार से नक्शे की मांग की। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सरकार को आदेश दे कि वह नेपाली क्षेत्र की सुरक्षा के लिये राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयास शुरू करे।  जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने पिछले साल नवंबर में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। नेपाल ने दावा किया था कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी भारतीय भूभाग में दर्शाए गए हैं यद्यपि वे नेपाली भूभाग में हैं। भारत ने कहा है कि नया नक्शा सटीक तरीके से उसके संप्रभु क्षेत्र को दर्शाता है और उसने किसी भी तरह नेपाल से लगने वाली सीमा में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यद्यपि सोमवार का था लेकिन इसका लिखित प्रारूप बुधवार को जारी किया गया ।  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार से सुगौली संधि काल के नेपाल के नक्शे के साथ 15 दिन के अंदर लिखित जवाब दायर करने को कहा है। 

कोई टिप्पणी नहीं:

Loading...