नयी दिल्ली, 19 जनवरी, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कश्मीर में इंटरनेट सेवा को गैरजरूरी बताने वाले नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत को देश के संविधान को विस्तार से पढ़ने की नसीहत दी। सारस्वत ने अपने एक बयान में कहा है कि कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। सारस्वत ने विपक्षी दलों के नेताओं की कश्मीर जाने की मंशा पर भी सवाल उठाते हुये कहा कि ऐसे लोग कश्मीर में दिल्ली की सड़कों की तरह फिर से आंदोलन शुरु कराना चाहते हैं। येचुरी ने सारस्वत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये ट्वीट कर कहा, ‘‘यह व्यक्ति (सारस्वत) नीति आयोग के सदस्य हैं। उन्हें खुद को अपडेट करने के लिये भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है और वह प्रस्तावना से इसकी शुरुआत कर सकते हैं।’’ संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ आंदोलनों के बारे में येचुरी ने कहा कि सीएए एनआरसी के विरोध में देश के सभी शहरों और कस्बों में आंदोलन हो रहे हैं और वह (सारस्वत) इन आंदोलनों में पढ़ी जा रही संविधान की प्रस्तावना से खुद को अवगत करा सकते हैं।
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