जनसुनवाई कार्यक्रम में 79 आवेदन प्राप्त हुए
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में आज आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 79 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। मौके पर 48 आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने पंक्तिबद्व रो में बैठकर आवेदकों के आवेदन प्राप्ति उपरांत निराकरण की कार्यवाही की गई है।
19 जनवरी को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 19 जनवरी को 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाई जायेगी। इसके लिये जिले में सूक्ष्म कार्य योजना बनाई गई, जिसमें मंजरे टोले, ईट भट्टे, निर्माण स्थल वन ग्राम, हाई रिस्क एरिया को चिन्हांकित किये गये है। पल्स पोलियो अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुपरवाईजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा अभी से पल्स पोलियो की जानकारी आमजनों मे दी जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवाई से छूटने न पाये।
15 जनवरी तक जोड़े जाएंगे मतदाता सूची में नाम
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत 15 जनवरी 2020 तक दावे-आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। पूरक सूची 4 फरवरी 2020 तक तैयार की जाएगी और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 को होगा।
नए मतदाताओं से नाम जुड़वाने की अपील
जिले के ऐसे युवा मतदाता, जिन्होंने एक जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ को 15 जनवरी तक वांछित दस्तावेजों के साथ फार्म नंबर 6 भरकर दे सकते हैं। वास्तविक निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान से नाम हटाने के लिए स्वेच्छा से फार्म नंबर 7 और त्रुटि सुधार के लिए फार्म नंबर 8 भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल एनव्हीएसपी डॉट इन अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है।
गणतंत्र दिवस पर ‘‘भारत पर्व’’ का आयोजन
मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में लोकतंत्र का लोक उत्सव ‘‘भारत पर्व’’ का आयोजन आगामी 26 जनवरी, 2020 को गणतंत्र दिवस की संध्या पर जिला मुख्यालय पर किया जाना प्रस्तावित है। संस्कृति विभाग द्वारा जनसंपर्क विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किये जाने वाले लोक उत्सव भारत पर्व में मध्य प्रदेश के पारम्परिक रूप से लोक रूचि के गायन (लोक, भक्ति, सुराज, आजादी के तराने), कवि सम्मेलन, वादन और नर्तन (जनजातीय एवं लोक) इत्यादि कार्यक्रम भी किये जा सकेंगे। भारत पर्व के अवसर पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी लगाई जायेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, लेखक, साहित्यकार, कलाकार एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जायेगा।
अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए
भारत पर्व आयोजन के मद्देनजर की जाने वाली व्यवस्थाओं की पूर्ति समय सीमा में हो इसके लिए अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ के द्वारा अधिकारी, कर्मचारियों को लिखित में जिम्मेदारी सौंपी है और सौंपे गए दायित्व का निर्वहन समय सीमा में करने के निर्देश दिए है। आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को सम्पूर्ण कार्यक्रम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। भारत पर्व का आयोजन एसएटीआई पॉलिटेक्निक सभाकक्ष में 26 जनवरी की सायं छह बजे से आयोजित किया गया है। संबंधितों को आयोजन तिथि की अपरान्ह दो बजे तक उपस्थित होकर तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए है। आवेदन करने से शेष रहे किसानों को लाभान्वित किया जायेगा (जय किसान फसल ऋण माफी योजना )
आवेदन पत्र 15 जनवरी से 31 जनवरी तक प्राप्त किए जायेंगे
जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से शेष रहे कृषकों को लाभान्व्ति किया जायेगा। ऋणी कृषकों से गुलाबी आवेदन पत्र पिंक-1 में आवेदन संबंधित विकासखण्ड जनपद पंचायत कार्यालय में 15 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक प्राप्त किए जायेंगे। योजनांतर्गत ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक के दो लाख रूपए तक के चालू, आपातकालीन ऋणी खातों में बकाया राशि थी एवं तत्समय आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे कृषकों द्वारा योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाकर ऋण माफी का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। उप संचालक कृषि श्री एएस चौहान ने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से शेष रहे कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई 15 जनवरी से की जा रही है। विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत योजना के क्रियान्व्यन के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। जनपद में प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रतिदिन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को प्रेषित की जायेगी। जनपद पंचायत कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर एक फरवरी से 10 फरवरी के मध्य किया जायेगा। जनपद पंचायतों में नियत शासकीय सेवकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों से पोर्टल पर एंट्री का सत्यापन करने के उपरांत ही पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जायेगी। उन्होंने बताया कि गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा समिति को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित बैंक शाखा समिति परीक्षण उपरांत निराकरण पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति करेगी। ऋणी कृषकों के आवेदन का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बैंकों द्वारा निराकृत किए जाने के उपरांत अपने लॉग-इन आईडी पर विवरण अंकित किया जायेगा। इसके पश्चात प्रकरण अनुमोदन हेतु कलेक्टर को भेजे जायेंगे। कलेक्टर के लॉगइन आईडी पर प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों का परीक्षण कर बैंकों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सबमिट किया जायेगा। प्रकरणों में दो नए मापदण्ड शामिल किए गए हैं। जिसमें दो लाख रूपए से ऊपर की ऋण राशि न हो एवं एक आधार नम्बर पर एक ही ऋण माफी के प्रकरण की स्वीकृति की जायेगी। उप संचालक कृषि श्री चौहान ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से शेष रहे कृषकों से योजनांतर्गत आवेदन करने की अपील की है। इसके साथ ही योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहें तो कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
मिशन इंद्रधनुष अभियान का द्वितीय चरण 16 जनवरी तक
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान शासन की मंशा के अनुरूप चलाया जा रहा है जिसमें द्वितीय चरण 6 से 16 जनवरी 2020 तक आयोजित किया जाएगा। रविवार, अवकाश एवं नियमित टीकाकरण दिवसों को छोड़कर यह अभियान संचालित हो रहा है। अभियान में 0 से 5 वर्ष की आयु तक के तथा गर्भवती महिलओं को हेड काउंट सर्वे उपरांत चिन्हित कर पूर्ण टीकाकृत करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता से है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती मातायें जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकृत नहीं किया गया हो अथवा छूट गये हैं उन्हें शत प्रतिशत सेवायें दिये जाने हेतु संबंधित विकासखंड स्तरीय सदस्यों को चिन्हित ग्रामों में डयूटी लगाने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर्स की वीडियो कान्फ्रेंस 15 जनवरी को
कमिश्नर भोपाल संभाग श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर्स की वीडियो कान्फ्रेस 15 जनवरी को सांय 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आयोजित होगी। वीडियो कान्फ्रेंस में भोपाल संभाग के जिला कलेक्टर्स, सीईओ जिला पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदको से शिकायत प्राप्त हो रही है कि विभिन्न विभागों की अद्यतन जानकारी मध्यप्रदेश के विभागों में वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है । उप सचिव श्री धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देश दियें हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 (1) (ख) के अंतर्गत निर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।
समर्थन मूल्य पर 20 जनवरी तक धान का उपार्जन होगा
खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से पात्रता अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की उपार्जन 20 जनवरी 2020 तक किया जाएगा। उपार्जन के लिए सभी किसानों को एसएमएस प्रेषित कर दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार उपार्जन की निर्धारित अवधि में ही किसानों से धान का उपार्जन किया जाएगा। यदि किसी उपार्जन केन्द्र पर अधिक संख्या में धान विक्रय करने हेतु किसान शेष रहे हैं तो उन केन्द्रों पर अतिरिक्त तौल कांटा, हम्माल आदि की व्यवस्था कर उनकी स्कंध की तौल को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य विभाग द्वारा पात्र परिवार का सत्यापन जारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन दलों द्वारा पात्र परिवारों की समग्र परिवार आईडी, सदस्यों के नाम एवं उनकी आईडी तथा जिस श्रेणी में परिवार सत्यापित किया गया है, उसके प्रमाण पत्र एवं उसकी वैधता की जांच करेंगे तथा सत्यापन पत्रक के अंतिम पैरा में दिये गये स्थान पर परिवार के मुखिया-सदस्य के हस्ताक्षर करायेंगे। मौके पर निवास न करने वाले परिवारों का पंचनामा बनायेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्रताधारी परिवारों से अनुरोध किया गया है कि राशन मित्र मोबाईल एप एवं ऑफलाईन सत्यापन पत्रक में भरी जाने वाली जानकारी एवं राशनकार्ड-श्रेणी का प्रमाण पत्र सत्यापन दलों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन 31 जनवरी तक
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2018 में महिला अभिरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे। विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति/संस्था से 31 जनवरी, 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पुरस्कार संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट mpwcdmi.gov.in पर देखी जा सकती है। महिला (वीरता के लिये) रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार, महिला (समाज सेवा) के लिये राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, समाज सेवा (संस्था/व्यक्ति) के लिये विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, नारी सम्मान की रक्षा के लिये (पुरूष/महिला) मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, साहसिक कार्य के लिये (पुरूष/महिला) अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु साहसिक कार्य के लिये (पुरूष/महिला) राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार दिया जायेगा। राज्य स्तर पर उपरोक्त प्रत्येक पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र सहित एक लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार के अलावा जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र सहित 50 हजार रूपये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्रविष्टि भेजने के लिये आवेदक व्यक्ति/संस्था अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिले के कलेक्टर अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी को नियत दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
नए मदरसों और समिति का ऑनलाईन पंजीयन शुरू
शिक्षा सत्र 2020-21 के लिये नवीन मदरसों के पंजीयन और समिति पंजीयन 10 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 31 जनवरी तक एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल सेवा केन्द्रों पर ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं। नवीन मदरसा पंजीयन के आवेदन संबंधी फार्मेट, विस्तृत जानकारी एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर मदरसा बोर्ड के पृष्ठ के डाउनलोड मेन्यू में New Madarsa Registration Instructions Links एवं मदरसा बोर्ड की वेबसाइटू www.mpmb.org.in पर उपलब्ध है। आवेदक नवीन मदरसे का आवेदन MPOnline Limited के Online Portal सेवा के कियोस्क के माध्यम से उपरोक्त तिथियों तक आवेदन कर सकते हैं।
विशिष्ट आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवेदन
आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार विभागीय विशिष्ट आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं एकलव्य आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श आवासीय विद्यालय में रिक्त सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 6वीं एवं 9वीं में विद्यार्थियों को प्रदेश दिया जाना है। जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय तथा विभागीय छात्रावास और आश्रमों में कक्षा 5वी एवं 8वी में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 17 से 23 फरवरी के मध्य किया जाएगा। आवेदन विभागीय पोर्टलू www.tribal.mp.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन से पूर्व विद्यार्थी को MPTAAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग से कार्यालयीन दिवसों अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
नवीन संबंद्वता एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डीएलएड एवं डीपीएसई (पीपीटीसी) संस्थाओं को मॉडल की संबंद्वता प्रदान कर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। संचालित होने वाले संस्थानों की सत्र 2020-21 के लिए नवीन संबंद्वता एवं संबंद्वता नवीनीकरण आवेदन पत्र मण्डल द्वारा जारी किया गया है। निर्धारित शुल्क के साथ दस मार्च 2020 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निर्धारित शुल्क माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर में स्थित यूको बैंक शाखा हबीबगंज में चालान अथवा आरटीजीएस, एनईएफटी (खाता क्रमांक 02830100006001 आईएफएससी कोड नम्बर यूसीबीए 0000283) के माध्यम से जमा की जा सकती है। ततसंबंध में अन्य जानकारी व आवेदन प्रारूप के लिए मण्डल की बेवसाइटू www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है।
पंचायतों से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित
राज्य शासन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत राज संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए 31 जनवरी 2020 तक ऑनलाईन प्रविष्टियाँ आमंत्रित की है। संस्थाएं वेबसाइटू www.panchayataward.gov.in के माध्यम से प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते है। आयुक्त पंचायत-राज श्री संदीप यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अपैल को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में है - मूल्याँकन वर्ष 2018-19 के आधार पर होगा। आवेदन की श्रेणियाँ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार - सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार - ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार - ग्राम पंचायत को, बाल- हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। सभी जिला और जनपद पंचायतों से कहा गया है कि पाँचवी अनुसूची (PESA) क्षेत्र की जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें आनुपातिक रूप से अधिक संख्या में अपने नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। एक जिले से 2 जनपद पंचायतों एवं 2 ग्राम पंचायतों से अधिक नामांकन अग्रेषित न किये जाएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के नामांकनों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। जिला पंचायत को प्रमाण-पत्र के साथ 50 लाख, जनपद पंचायत को प्रमाण-पत्र के साथ राशि रू. 25 लाख एवं ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण-पत्र के साथ राशि 5 लाख से 15 लाख तक पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
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