आरक्षण को लेकर लोकसभा में हंगामा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 10 फ़रवरी 2020

आरक्षण को लेकर लोकसभा में हंगामा

parliament-rampage-on-reservation
नयी दिल्ली, 10 फरवरी, कांग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कषगम-द्रमुक, बहुजन समाज पार्टी सहित प्रमुख विपक्षी दलों के सदस्यों ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लोकसभा में हंगामा किया । आरोप लगाया कि जिस तरह से इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में जो तर्क दिये गए हैं उससे साफ है कि सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इन वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकारी नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार की तरफ से यह तर्क आरक्षण को लेकर न्यायालय में दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हजारों साल से दबे कुचले इन वर्गों के लोगों को सरकार को संरक्षण देना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार इसके विरोध में न्यायालय में गलत तर्क दे रही है। कांग्रेस नेता के यह मामला उठाने के साथ ही लगभग सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मामले को उठाया और कहा कि सरकार के आरक्षण समाप्त करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गये। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का मामला है और सरकार पर आरक्षण खत्म करने का विपक्षी दलों के सदस्यों का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सदन को बताया कि यह मामला 2012 का है और तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी।  

कोई टिप्पणी नहीं: