विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 फ़रवरी - Live Aaryaavart

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सोमवार, 10 फ़रवरी 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 फ़रवरी

ग्राम इमलिया (ढोलखेड़ी) में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 
श्री चरणतीर्थ धाम से इमलिया तक दिव्य-भव्य मंगल कलष यात्रा आज
vidisha news
विदिषा 10 फरवरी 2020/ समीपी ग्राम इमलिया (ढोलखेड़ी) में सात-दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान-यज्ञ का आज 11 फरवरी मंगलवार को मंगल कलष यात्रा के साथ दिव्य-भव्य शुभारंभ होगा। कथा वाचक पं.अंकितकृष्ण तेनगुरिया (बटुकजी) द्वारा पूजा-अर्चना के पष्चात यह विषाल यात्रा विदिषा स्थित श्री चरणतीर्थ धाम से प्रारंभ होकर कथा स्थल पर सम्पन्न होगी, जहां कथा का विधिवत शुभारंभ होगा। यह कथा 17 फरवरी सोमवार तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक निरंतर जारी रहेगी। गौवत्स पंडित अंकितकृष्ण तेनगुरिया के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा की गंगा प्रवाहित होगी। व्यापक लोकमंगल हेतु आयोजित इस कथा के आयोजन में आयोजक इमलिया ग्रामवासियों के साथ समीपी क्षेत्रवासियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त है। इस आयोजन में आचार्य सत्येंद्र शास्त्री, पं.गणेशराम शर्मा के साथ संगीत कलाकार राजा विश्वकर्मा एवं उनकी भजन मंडली भी प्रस्तुति हेतु उपस्थित रहेगी। कथा समापन दिवस पर महाप्रसादी का वितरण होगा। यह जानकारी इमलिया निवासी समाजसेवी बुद्धिजीवी शैलेन्द्र सिंह राजपूत ने विज्ञप्ति में दी है।

विदिशा की भोली.भाली जनता को नगरपालिका अध्यक्ष बैठक निलंबित के बहाने गुमराह करना चाहते हैं.विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
  • जिस व्यक्ति ने सत्ता का दुरूपयोग कर सरकारी गोदाम शासन से लेकर बैच दिया हो वो जनता के हित कि बात किस मुॅह से करते हैः शशांक भार्गव
  • साढ़े चार साल में नगरपालिका परिषद की 11 बैठक में 883 प्रस्ताव पारित हुए और पीआईसी की 43 बैठक में 900 प्रस्ताव पास किए लेकिन नहीं कोई काम
  • 800 प्रस्तावों पर कोई काम ही शुरू नहीं किये सिर्फ 88 प्रस्तावों की आड़ में जनता को गुमराह करना चाहते हैं नपाध्यक्ष
विदिशाः विदिशा विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन पर जनता को गुमराह करने और शहर के विकास के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया है। विधायक भार्गव ने बताया कि नियमानुसार पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि कराई जाती है जो नहीं कराई गई। इस बैठक में मात्र 10 मिनिट में 88 प्रस्ताव पास कर नगरपालिका अध्यक्ष महोदय बैठक की कार्यवाही समाप्त कर बैठक से बाहर निकल गए। जबकि जिसके कारण हमारी शिकायत पर कलेक्टर महोदय द्वारा बैठक निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। भार्गव का आरोप है कि 4 सितंबर 2015 को नपा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तब से लेकर 2 मार्च 2019 तक 11 बैठकें हुईं। इन 11 बैठकों में 883 प्रस्ताव पास किए गए है। वहीं पीआईसी की 43 बैठकें हुईं इनमें 900 प्रस्ताव पास किए गए। इस तरह दोनों सदन से 1783 प्रस्ताव नपा ने बीते सालों में पास किए।  वहीं 1 अक्टूबर 2019 की बैठक के 88 बिंदु निलंबित है। विधायक भार्गव ने कहना है कि 1783 में से 800 ऐसे नगर विकास के प्रस्ताव हैं जिन पर नगरपालिका अध्यक्ष अमल नहीं करना चाहते। 800 प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पास किए गये कि विदिशा की भोली-भाली जनता से भावनात्मक रूप से खेला जा सके। विधायक भार्गव का आरोप है कि नपाध्यक्ष ने विकास के बहाने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। इन कामों की जांच कराने के लिए वरिष्ठ अफसरों को पत्र के माध्यम से जाॅच करने के लिए लिखा है व कुछ ममलों में जाॅच चल रही है।

इन कामों की होगी जांच.
1.नपा में 250 दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों की अवैधानिक नियुक्तियांए इस वजह से नपा पर 20 लाख रूपये प्रति माह का आर्थिक बोझ बढ़ा। 
2.अपने चहते संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ढंग से अफसरों को दिए जाने वाले आवास प्रदान किए। 
3.शहर में सीसी रोड पर डामरीकरण कियाएइससे जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। 
4.शहर की आम जनता पर मनमाने ढंग से 100 फीसदी से 450 फीसदी तक संपत्तिकर बढ़ाया। 
5.जलकर की राशि भी बढ़ाई गई। 
6.पार्षदों का विरोध प्रोसेडिंग में दर्ज नहीं किया गया। 
7.महंगे दाम पर अनुपयोगी धूल की मशीन 45 लाख में खरीदी जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। 
8.पूर्व सीएम श्री शिवराजसिंह चौहान एवं नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन के कार्यकाल में शहर के बालविहार स्थित करोड़ों का वेयर हाउस चोरी चला गया। इससे शासन की करोड़ों की प्रापर्टी का नुकसान हुआ। इस वेयर हाउस को तोडने के आदेश का भी पता नहीं हैं ना ही किसी सरकारी विभाग के पास इसके गायब हुए सामान का विवरण है। 
9.सीवेज लाइन आैर पानी की पाइप लाइन डालने के नाम शहर को खुदवा दिया गया एवं अवैध कालोनियों को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लाइन डाली गई। 
10.प्रधानमंत्री आवास जो कि गरीबों को मिलना चाहिए थे लेकिन इनके गलत निर्णयों की वजह से अब तक गरीब आज भी मकान के लिए भटक रहे हैं। जबकि वे  20.20 हजार रुपए जमा कर चुके हैं। 
11. हरिपुरा से सौंठिया ट्रैचिंग ग्राउंड में करोड़ों रुपए का सीआरएम और डामरीकरण गलत ढंग से किया गया। कई जगह बगैर काम पैसा बाहर। 
12.नपा विदिशा ने दुकानदारों से मनमाने ढंग से किराएदारों से 4 गुना तक वसूली की। 
13. अवैध कॉलोनियों में करोड़ों के विकास कार्य कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किए। 
14.शहर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ घोषित किया गया लेकिन हजारों हितग्राही आज भी शौचालय की राशि के लिए भटक रहे हैं। इस गलती की सजा गरीबों को उठाना पड़ रही है। यह काम नपा ने खुद की वाह वाही के लिए किया। 
15. अम्रत योजना के तहत अहमदपुर रोड पर करोड़ों की लागत से अनुपयोगी पार्क का विकास किया। जबकि यहां ज्यादा अाबादी निवासरत नहीं है। 
16. स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों खर्च किए लेकिन रेटिंग खास प्राप्त नहीं की। एक तरह से करोड़ों की राशि दुरुपयोग किया गया। इसकी जांच कराई जाएगी।
17. वार्ड नं. 01 से 39 तक के वार्डों में डामरीकरण कार्य कराने विधानसभा चुनाव से पहले 10 करोड 23 लाख के कार्यो को तोडकर 01 और 02 करोड के छोटे-छोटे टेंडर बनाकर डामरीकरण का कार्य कराया गया जिससे शासन को लाखें रूपये का नुकसान हुआ, जिसकी जाॅच कराई जायेगी।  
18. न.पा. कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर अवैद्य कालोनियों में एवं मल्टी बिल्डिंग बनाने भवन निर्माण अनुमतियाॅ दी गई जिसकी कराई जायेगी जाॅच। 
19. ईदगाह से पीतलमील तक 1 करोड 38 लाख से डिवाईडर एवं फुटपाथ का निर्माण नियम विरूद्ध तरीके से किया गया जिसकी कराई जायेगी जाॅच। 
20. अनुपम मेगा सिटी मेन गेट से आफिस तक सी.सी. रोड के टेंडर जारी किये गये जिनकी कराई जायेगी जाॅच। 

दिनांक 02/12/2015 के परिषद सम्मिलन में यह प्रस्ताव पास हुए थे जिन पर आज दिनांक तक अमल नहीं हुआः-
- दुग्ध शीतल केन्द्र के पास कांजी हाउस बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था परंतु कार्य शुरू नहीं किया। 
- रेल्वे लाईन के पार शमशान घाट बनाने का प्रस्ताव पास किया, कार्य नहीं किया।
- विदिशा नगर में मिनी बस चलाने का प्रस्ताव पूर्व सी.एम. की घोषणा द्वारा पास किया, कार्य नहीं किया।
- वर्षा ऋतु का पानी शहर से निकालने के लिए बडे नालों का निर्माण का प्रस्ताव पास किया, कार्य नहीं किया।
- ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव पास किया था लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ इसकी वजह से व्यवसायी और शहरवासी परेशान है। 
- फायर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव पास किया लेकिन अमल नहीं हुआ जबकि शहर में कई आगजनी की घटनायें हो चुॅकि है।
- बजरिया, खाई रोड, बडा बाजार, तोपपुरा रोड को आदर्श रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया था।

दिनांक 30/03/2016 की बैठकः-
- रेल्वे स्टेशन के उस पार शहर की जनता को नया बस स्टेण्ड सपना दिखाया जिस पर अमल नहीं किया।

दिनांक 02/06/2016 की बैठकः-
- माधवगंज मालवीय उधान के पास हरिसिंह एण्ड कम्पनी के सामने के चबुतरे तोडकर रोड चैडा करने का प्रस्ताव पास किया। 

दिनांक 04/11/2016 की बैठकः-
- करबला घाट का प्रस्ताव पास किया गया, अमल नहीं किया।
- कालीदास रंगमंच का जीर्णोद्वार का प्रस्ताव पास किया।
- न.पा. के 24 लाख के मीटिंग हाल का प्रस्ताव पास किया सिर्फ खुद के बैठने के लिए जिसका लाभ शहर वासियों को नहीं मिल रहा।
- वैस कोल्ड स्टोरेज, टीलाखेडी एवं मिर्जापुर में 15 मीटर ऊँचे ओव्हर हेड टैंक पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव पास किया था जिसे शुरू नहीं किया जिसके निर्माण हो जाने से शहर के लोगों को काफी लाभ होता। 
- स्मृति उद्यान न.पा. का स्वयं का पेट्रोल पम्प बनाने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन अमल नहीं किया।
- न.पा. के वार्ड नं. 19 में लायबे्ररी बनाने का प्रस्ताव पास किया था।

दिनांक 03/04/2017 की बैठकः-
- न.पा. के पार्षदों को नियम विरूद्ध तरीके से मोबाईल सिम उपलब्ध कराई गई। 
- शहर के सार्वजनिक स्थानों पर आंचल कक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया।
- शहर में मिनी तरूण पुष्कर स्वीमिंग पुल बनाने का प्रस्ताव पास किया। 
- लुहांगी पहाडी पर पर्यटकों के लिए रोप वे बनाने का प्रस्ताव पास किया।
- उदयगिरी के पास बैस नदी से बेतवा तक पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव पास किया। लागत 1.5 करोड रूपये।
- हास्पिटल रोड पर देशी शराब गोदाम शहर से बाहर ले जाने का प्रस्ताव पास किया।
- विभिन्न वार्डो के मकानों के ऊपर से 33 के.व्ही, 11 के.व्ही. की लाईन शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया। 
- निकाय के वाहनों के रख रखाव हेतु सर्व सुविधा युक्त वर्क शाॅप के निर्माण का प्रस्ताव पास किया। 

दिनांक 02/03/2019 की बैठकः-
- प्रस्ताव क्रमांक 122 में वार्ड 1 से वार्ड 39 तक में निर्माण कार्यो के लिए 39 करोड की स्वीकृति दी गई थी जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ।

न.पा. द्वारा इन टैक्स में की गई बेतहासा वृद्धि
सम्पत्तिकर में 100 प्रतिशत से 450 प्रतिशत की वृद्धि की गई एवं छोटे कच्चे मकानों पर 100 प्रतिशत टैक्स बढाया गया हैं वहीं जल कर घरेलू उपभोक्ता से 80 से 100 रूपये व्यवसायिक उपभोक्ता से 200 से 250 रूपये नल कनेक्शन की अमानत राशि व्यवसायिक से 5000 रूपये और गैर बी.पी.एल. कार्ड धारी से 1500 एवं बी.पी.एल. धारी से 800 रूपये की गई तहबाजारी की दरों में हाथ ठेला से धंधा करने वालों से 1रू से 5 रूपये गुमठी से 2 रूपये से 5 रूपये फड पर बैंचने वालों से 5 रूपये से 10 रूपये गन्ने की ट्राली वालों से 100 रूपये से 200 रूपये होर्डिंग लगाने वालों से 2.20 रूपये वर्ग फीट से 3 रूपये वर्गफीट किया गया, न.पा. की दुकान जो किरायदारों का किराया 1000 से 4000 रूपये तक किराया 300 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है सीवेज कनेक्शनों पर इस तारतम्य में विधायक भार्गव ने कहा कि पूर्व सी.एम. श्री शिवराजसिंह चैहान एवं न.पा. का अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन चाहते तो शहर का सम्पूर्ण विकास करा सकते थे लेकिन ऐसा न करके नगर पालिका की बैठकों में प्रस्ताव पास कर विदिशा की भोली-भाली जनता को लाभ लुभावने सपने दिखाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। जिससे पूर्व सी.एम. का विदिशा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी विकास के लिए आज भी वाट जौ रहा है।

वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावो का पुनः सत्यापन, लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक सम्पन्न 

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में की। कलेक्टर द्वारा एमपी वन मित्र पोर्टल पर वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रदाय किए जाने वाले पट्टो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्चियों का सत्यापन, गौ-शालाओं में किए जाने वाले प्रबंधो, सीएम हेल्पलाइन तथा समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मटर के पंजीयन की तथा उपार्जन उपरांत भण्डारण के लिए किए जा रहे प्रबंधो की अद्यतन समीक्षा की।  कलेक्टर श्री सिंह को अवगत कराया गया कि जिले में वन मित्र पोर्टल पर 17 हजार 226 नए पुराने दावे दर्ज किए गए है। जिसमें से पुराने सभी 16 हजार दावो का सत्यापन कार्य किया जाना है। सत्यापन हेतु गठित एफआरसी सदस्यों को प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। जिन हितग्राहियों के द्वारा वन्य भूमि पर कब्जा है उन ही का गूगल  मेप 2005 के अनुसार सर्वे किया जाएगा। सर्वे के पूर्व सत्यापन हेतु गठित समिति को अवगत कराया जाएगा ताकि सर्वे कार्य के दौरान क्रास लाइन नही की जानी है अर्थात जिन पाइंट से सर्वे शुरू होगा। उसी पर समाप्त होगा। इस प्रकार शेडमेप बनेगा।  जिले में समर्थन मूल्य पर किसानो के द्वारा पंजीयन कार्य शुरू किया गया है ततसंबंध में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी 125 केन्द्रों पर पंजीयन कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए है इसी प्रकार पात्रता पर्ची के सत्यापन कार्यो की भी जानकारियां प्रस्तुत की गई। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक मॉडल गौशाला बने इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पादित किए जाने वाले कार्यो की त्रिस्तरीय जानकारियां प्रस्तुत की गई तदानुसार पंचायत स्तर पर समिति का गठन एवं समिति के अधिकार कार्य क्षेत्र एवं दायित्व, द्वितीय स्तर पर अद्योसंरचनाओं का निर्माण एवं मैनपावर तथा गौ-शाला के सुव्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन पर जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक गौ-शाला का बैंक में अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त खाता खोला जाए। साथ ही गौ-शाला का रजिस्ट्रेशन, गौ-संवर्धन बोर्ड से करने तथा गौ-शाला में रखे जाने वाले पशुधन की गिनती हेतु टेंग लगाकर यूनिक नम्बर आवंटित करना। कलेक्टर श्री सिंह ने जिलाधिकारियों को एक-एक गौ-शाला के संचालन मानिटरिंग का दायित्व सौंपा है। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान ऑन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

शुद्व के लिए युद्व तहत जांच पड़ताल के निर्देश

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए है कि मिलावटखोरो के खिलाफ पुनः जांच पड़ताल का कार्य किया जाए। उन्होंने बडे़ संस्थानो में पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल कर नमूने लेने के विशेष निर्देश दिए है। उपरोक्त कार्या मेंं औषधी निरीक्षक एवं राजस्व अधिकारी की संयुक्त टीम सघन भ्रमण कर कार्य क्षेत्रों में मिलावटखोरो के खिलाफ जांच पड़ताल अभियान कर एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए। 

भू-माफियाओं की सूची तैयार करने के निर्देश

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि उनके कार्यक्षेत्रों में ऐसे भू-माफिया जिनका रिकार्ड में उल्लेख है कि सूची तैयार कर संभागायुक्त को प्रेषित की जानी है इस कार्य में पुलिस विभाग के सहयोग से सूची तैयार की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने अवैध उत्खननकर्ताओं की भी सूची तैयार करने के निर्देश उपरोक्त परिपेक्ष्य में दिए है। 

कलेक्टर कांन्फ्रेस 17 को

भोपाल संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टर कांन्फ्रेस 17 फरवरी को आयोजित की गई है। कमिश्नर कार्यालय भोपाल के सभाकक्ष में उक्त कांफ्रेंस प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि संभागायुक्त द्वारा आहूत समीक्षा बैठक में शामिल एजेण्डा बिन्दुओं की तमाम जानकारियां संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को 12 फरवरी तक एक्सल लेण्डस्केप साइज, पावर प्रेजेन्टेशन की साफ्ट कॉपी  एवं हार्ड कॉपी वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षरित प्रति 12 फरवरी की सायं पांच बजे तक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग के ईमेल आईडी बवउउइीव/दपबण्पद पर भेजने के निर्देश दिए है। 

स्वच्छ भारत मिशन तहत चित्रकला प्रतियोगिता 12 को

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 फरवरी को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उक्त प्रतियोगिता ईदगाह चौराहे के समीप स्थित पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में दोपहर एक बजे से शुरू होगी। चाइल्ड लाइन 1098 के द्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों को स्वच्छता के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

खुशियों की दास्तां  : मास्टर मनीष को कान की समस्या से निजात मिली 

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स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है इसी प्रकार के परिक्षण में मास्टर मनीष कुशवाह की कान संबंधी समस्या का समाधान सफल आपरेशन से संभव हुआ है। आरबीएस के मेडीकल टीम के द्वारा नवम्बर 2019 में न्यू शांति निकेतन स्कूल में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था तब चिकित्सकगण मनीष की समस्या से अवगत होने के उपरांत मनीष के पिता श्री रघुवीर कुशवाह से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आपरेशन की सलाह दी गई। चिकित्सकों की समझाईंश पर तथा अपने पुत्र की कान संबंधी समस्या के निदान हेतु मनीष के माता-पिता ने आपरेशन कराने पर सहमति व्यक्त की। तदोपरांत श्रीमंत माधव राव सिंधिया जिला चिकित्सालय में डॉक्टर विवेक गुप्ता एवं डॉक्टर अंजलि गुप्ता के द्वारा मनीष के कान का एक फरवरी 2020 को सफल आपरेशन हुआ है। पूर्ण स्वस्थ हुए मनीष के पिता श्री रघुवीर कुशवाह ने बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र मनीष का बचपन से ही कान बहने की शिकायत रहती थी। पूर्व में कई प्रकार का इलाज कराया किन्तु किसी ने आपरेशन की सलाह नही दी थी। शासन के योजना के तहत मेरे बच्चे का मुफ्त इलाज हो गया है और अब कान बहने की बीमारी से निजात मिली है। जहां पहले वह कान पर हाथ रखे रहता था ताकि मक्खियां ना बैठ सकें। बच्चे की परिस्थितियों को देखते हुए मन भर जाता था कई बार निजी चिकित्सको को दिखाया किन्तु उनके द्वारा दवा दी जाती थी। शासन की योजना से मेरे बच्चे का स्वास्थ्य सुधर गया है और अब आसानी से पढ़ाई कर रहा है। 

चना एवं सरसों में समन्वित कीट प्रबंधन के लिए किसानों को सलाह

इस समय चना फसल खेतों में अपनी वनस्पतिक अवस्था से निकलकर फूल तथा फली वाली अवस्था में प्रवेश कर रही है। कीट प्रबन्धन की दृष्टि से देखा जाये तो वर्तमान में चना तथा सरसों फसल में कीट का प्रकोप देखा जा रहा है तथा चने में कटुआ इल्ली का प्रकोप शुरूआत अवस्था में है। इसके समन्वित नियंत्रण के लिए कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को खेत में टी आकार की 25 खुटियाँ प्रति एकड़ के हिसाब से फसल से 8-10 से.मी. ऊँची लगाने की सलाह दी गई है । रासायनिक नियन्त्रण के लिए प्रोफेनोफास 50 ईसी को 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने की सलाह दी गई है। सरसों में माहू के प्रकोप से नियंत्रण हेतु डायमेथोएट 30 ईसी 1 मि.ली.प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने पर नियत्रंण हो जाता है। 

अतिकुपोषित बच्चों के लिए विशेष अभियान

महिला एवं बाल विकास द्वारा अतिकुपोषित बच्चों के लिए समुदाय के सहयोग से उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने का अभियान चलाया जायेगा। अतिकुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उचित जांच एवं दवाओं की सुविधा दी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इन बच्चों की पांच दिवसीय केन्द्र आधारित देखभाल की जायेगी। अभियान के तहत अतिकुपोषित बच्चों का 12 सप्ताह तक समुदाय स्तर पर प्रबंधन किया जायेगा। इन्हें अगले 3 माह तक गृह भेंट कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा फालोअप लिया जायेगा। हर सप्ताह आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध अतिरिक्त पोषण आहार का उपयोग करके इन बच्चों को दो बार अतिरिक्त आहार दिया जायेगा। उन्हें यह भोजन उनकी माता के सहयोग से खिलाया जायेगा। अतिकुपोषित बच्चों के पोषण में सुधार की जानकारी बाल पोषण प्रगति पोषण पत्रक में दर्ज की जायेगी।

पात्रता पर्ची के सत्यापन कार्य में तेजी लाएं

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विभागों के समय सीमा वाले लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को आवष्यक कार्यवाही कर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों का प्राथमिकता के साथ संतोषजनक निराकरण करने के भी निर्देष दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूॅ उपार्जन के लिए किए जा रहे किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए निर्देष दिए कि गेहूॅ उपार्जन के इच्छुक प्रत्येक किसान का पंजीयन किया जाना सुनिष्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को पंजीयन के लिए अनावष्यक रूप से परेषान न होना पड़े तथा पंजीयन के दौरान दर्ज की जाने वाली किसानों से जुड़ी जानकारी त्रुटिरहित हो, इसका विषेष ध्यान रखें। कलेक्टर श्री सिंह ने पात्रता पर्ची के सत्यापन कार्य की जानकारी लेते हुए सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देष दिए। कलेक्टर सिंह ने जिले में खाद की उपलब्धता, रबी फसल की खरीदी के लिए की जाने वाली तैयारियों की भी विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने वर्तमान में पेयजल की उपलब्धता तथा आगामी ग्रीष्म ऋतु में मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

वनाधिकार अधिनियम में निरस्त दावों का गहन परीक्षण एमपी वनमित्र पोर्टल पर दर्ज करें

एम.पी. वनमित्र पोर्टल वनाधिकार अधिनियम में लंबित प्रकरणों का गहन परीक्षण कर पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही नियत समय पर की जाये।  जिलों के संबंधित अधिकारी को पोर्टल की प्रक्रिया के संबध में सैद्धांतिक एवं टेबलेट्स पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। वनाधिकार समितियों के दायित्वों, दावों के परीक्षण, वन-भूमि का नक्शा बनाने तथा दावों का सत्यापन करने के संबध में जानकारी दी गई। दावों का परीक्षण करने के संबध में उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के दायित्वों एवं कार्य-प्रणाली के संबध में  डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस को बारीकियों से  अवगत कराया जा चुका है। पोर्टल के माध्यम से पुराने 16 हजार से अधिक दावे दर्ज किये जा चुके हैं। ग्राम वनाधिकार समितियों के माध्यम से इन दावों का सत्यापन कर उपखण्ड स्तरीय समितियों को भेजा गया है।  बैठक में बताया गया कि दावों के निराकरण के लिए 31 मार्च 2020 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।  वनाधिकार अधिनियम के तहत जिले के 16 हजार निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर पोर्टल के माध्यम से निराकरण किया जाना है।

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