मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) जिला मंत्री मिथिलेश झा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि बिगत कुछ दिनों से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड का शिविर आर टी पी एस काउंटर पर लगवाना महज एक छलावा है । 2017-2018 मी भी अनुमंडल एवं प्रखंडों में इसी तरह कार्ड बनबाने के नाम पर आवेदन लिया गया था परंतु सभी प्राप्त आवेदन को बोरी में भरकर कचड़ा की तरह इकठ्ठा कर दिया गया । लोग इंतजार करते रहे लेकिन कार्ड नही बना । बीच मे ही कोरोना काल आया और सरकार के फरमान से जीविका के माध्यम से भी अनाज से बंचितों का आवेदन जमा हुआ । लेकिन दुर्भाग्यवश सभी आवेदन रखरखाव के कारण जुन-जुलाई के अतिवृष्टि में नष्ट हो गए । प्रशासनिक लापरबाही के कारण आम लोगो को दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पर रह है ।
जिला मंत्री ने आम जनता की परेशानियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रखंडों में शिविर का आयोजन तो कर दिया गया , लेकिन आवासीय एवं आय प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से जनता परेशान है । भाकपा , मधुबनी की ओर से मांग करते हुईमिथिलेष झा ने कहा जिला समाहर्ता मधुबनी इस पर हस्तक्षेप करें आवर आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र की बाध्यता राशन कार्ड बनाने के आवेदन में समाप्त करने का निर्देश प्रखंडों को जारी करे । जब आधार कार्ड एवं संयुक्त फ़ोटो के साथ बैंक डिटेल लिये जा रहे है तो अन्य दस्ताबेजों की आवश्यकता नही होनी चाहिए । भाकपा आम लोगो को हो रही परेशानियों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है । प्रशासनिक लापरबाही के कारण जनता परेशान है । साथी एक पंचायत को 3-3 दिनो का शिविर का समय देने का अनुरोध प्रशासन से किया है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें