संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा विदिशा विधायक पंडित शशांक भार्गव को संगठन का संरक्षक मनोनीत किया गया है।
आम आदमी गरीबो के हक के लिए होगा अधिकार आंदोलन 1 फ रवरी को कांग्रेस करेगी नगर पालिका का घेराव
कल 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि पर सेवादल द्वारा मौन व्रत का कार्यक्रम
विदिशाः- कल 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि स्थानीय नीमताल गांधी चैक पर प्रातः 10ः45 बजे कांग्रेस सेवादल एवं कांग्रेस पार्टी के बरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा एवं दिल्ली में किसानो पर किए गये और जुल्म ज्यादती के खिलाफ मौन व्रत रखा जायगा पुण्यतिथि एवं मौन व्रत कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमल सिलाकारी जी विदिशा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव जी मुख्य रूप से उपस्थित रहगे, कार्यक्रम मंे ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष शहर ग्रामीण अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसजन पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी कांग्रेस पक्ष के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि समस्त मोर्चा संगठनो के विभागो के प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं समस्त कांग्रेसजनो की उपस्थिति में श्रंद्धा पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा इसी अवसर पर समस्त कांग्रेसजन महात्मा गांधीजी को प्ररेणास्पद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को आजाद कराया था और सर्वधर्म सदभाव का नाम दिया था इस अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम भी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण 30 को
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसानो को चार सौ करोड़ रूपए के हितलाभ वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम तीस जनवरी को आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा योजना से लाभार्थी किसानो के बैंक खातो में वन क्लिक के माध्यम से राशि जमा की जाएगी। विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर उपरोक्त कार्यक्रम एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह कक्ष में शनिवार 30 जनवरी की दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के उदबोधन का लाइव प्रसारण देखने सुनने के भी प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।
कलेक्टर ने सघन भ्रमण कर ग्रामीणो की समस्याओं को सुना
मद्य निषेध संकल्प दिवस 30 जनवरी को
महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर मद्य निषेध संकल्प दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक श्री पीके मिश्रा ने बताया कि बडजात्या स्कूल में 30 जनवरी को प्रातः साढे आठ बजे जिला स्तरीय मद्य निषेध संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मद्य निषेध संकल्प दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गो में बढ़ी हुई मदिरा पान एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम करना है। साथ ही मादक पदार्थो-द्रव्यों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक कर नशामुक्ति के लिए प्रेरित करना है। आयोजन स्थल पर सामाजिक संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजन स्थल बडजात्या स्कूल परिसर में नशा मुक्ति शिविर, सह पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा नशामुक्त रहने हेतु संकल्प पत्र भरवाकर शपथ दिलाई जाएगी।
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को रखा जाएगा दो मिनिट का मौन
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2021 को मौन धारण करने के संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहीद दिवस पर कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि नवीन कलेक्ट्रेट के प्रागंण में सभी अधिकारी, कर्मचारी प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदो की स्मृति में दो मिनिट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे सम्पूर्ण देश में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान कार्य तथा गतिविधियां रोक दी जाती है। शासन के निर्देशानुसार दिनांक 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे जिले भर में कार्य और अन्य गतिविधियां रोक कर दो मिनिट का मौन रखा जाएगा। दो मिनट का मौन शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर तथा सेना की तोप दागकर दी जाना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार शहीद दिवस 30 जनवरी को दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना 10.59 बजे से 11.00 बजे तक सायरन बजाकर दी जाएगी और फिर दो मिनट बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा। सिग्नल सुनकर सभी व्यक्ति अपना कार्य रोककर खड़े हो जाएंगे तथा मौन धारण करेंगे। जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को शहीद दिवस संपूर्ण गरिमा के साथ मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कठिनाई से प्राप्त की गई स्वतंत्रता की सुरक्षा, संरक्षण तथा उसकी समृद्धि के प्रति सजग रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और उसका नैतिक उत्तरदायित्व है।
’पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी, 1 एवं 2 फरवरी को’
पांच वर्ष तक के बच्चों को दिव्यांगता से बचाने के लिए 31 जनवरी तथा एक और 2 फरवरी को विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान एक चरण में 31 जनवरी, एक एवं 2 फरवरी को विदिशा जिले में आयोजित किया जायेगा। इसमें 0 से 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों लक्षित किया गया है, जिनको दो बून्द पोलियो की दवा पिलाई जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केएस अहिरवार ने बताया कि में अंतिम पोलियो केस 9 वर्ष पूर्व जनवरी 2011 में मिला था। वर्तमान में आस-पड़ौस के राष्ट्रों में पोलियो वायरस विद्यमान है। पोलियो का खतरा एवं वैक्सीन डिनाईट पोलियो वायरस के दृष्टिगत रखते जन समुदाय की पोलियो के विरूद्ध प्रतिरोधी शक्ति बनाये रखना अतिआवश्यक है। सम्पूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किये जायेंगे। प्रथम दिवस 31 जनवरी को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जायेगी और इस दिन पल्स पोलियो की दवाई से वंचित रहें बच्चों को दूसरे एवं तीसरे दिन एक एवं 2 फरवरी को घर-घर जाकर टीम द्वारा दवा पिलाई जायेगी।
निःशुल्क पिंक ड्रायविंग लायसेंस शिविर में 294 को प्रदाय
अंत्यावसायी कार्यालय स्थानांतरित
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में अब जिला अंत्यावसायी कार्यालय नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट हो गया है। गौरतलब हो कि पुरानी कलेक्ट्रेट रामद्वारा परिसर में संचालित होने वाला जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कार्यालय नियत स्थल से स्थानांतरित होकर अब नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र की बिल्डिंग के प्रथम तल पर शिफ्ट हो गया है। विभाग के कार्यपालन यंत्री ने सभी विभागो के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर सूचना दी गई है कि आमजन साधारण से आग्रह किया है कि जन सुविधा के लिए एवं विभागीय कार्यो के संपादन हेतु आवश्यक पत्र व्यवहार एवं सुलभ संपर्क हेतु नवीन स्थल जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवन के प्रथम तल पर कार्यालयीन दिवसों, अवधि में सम्पर्क कर सकते है।
राज्य सरकार 30 दिन में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देने प्रतिबद्ध
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए 30 दिन की समय- सीमा निर्धारित की है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इसके पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने यह बात अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कही। मध्यप्रदेश में प्रवासी निवेश और व्यापार सुगमता विषय पर हुए वेबिनार में कनाडा, नार्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित करीब 15 से अधिक देशों के भारतवंशी उद्यमियों ने भागीदारी की। मंत्री श्री सखलेचा ने निवेश को दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई उद्यमी प्रदेश में काम शुरू करना चाहता है तो उसे30 दिन के अंदर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में इसकी अहम भूमिका है। श्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश में अलग-अलग उद्योग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता का बेहतर तरीके से दोहन हो सकेगा और उद्योगों को लगात घटाने में मदद मिलेगी। 20 जिलों में 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 52 में से 42 जिलों में अलग अलग उद्योगों की पहचान की गई है, इनमें नमकीन और फर्नीचर से लेकर यार्न तक के क्षेत्र में क्लस्टर बनाने का काम चल रहा है। श्री सकलेचा ने कहा कि चीन की तुलना में हमारे यहां उत्पादन की लागत काफी ज्याद होने के कारण ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे कम से कम 25 प्रतिशत तक घटाया जा सके। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग निगम को विदेशों में विस्तार दिया जा रहा है ताकि विपणन और तकनीक पर मुख्य फोकस किया जा सके। रोजगार और पूंजी जुटाना सरकार का अंतिम लक्ष्य है। साल 2021-22 उद्यमिता के लिहाज से स्वर्णिम काल साबित होगा क्योंकि चीन विनिर्माण परिदृश्य से बाहर हो रहा है। उन्होंने बहु-कौशल वाले श्रमिक, बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएँ और कच्चे माल की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत एक विनिर्माण हब बनने में सक्षम है। म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री विवेक पोरवाल ने संक्षिप्त प्रस्तुति में मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कार्पोरेशन के एमडी श्री नंद कुमारम ने भी प्रस्तुतिकरण दिया। वेबिनार का आयोजन म.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के अंत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने वेबिनार में शामिल हुए व्यक्तियों के सवालों के जवाब दिए और सुझाव भी सुने।
हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, गरीब और पीड़ित महिलाओं की मदद महिला उद्यमी करें
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महिला उद्यमियों का आव्हान किया है कि गरीब, दूरस्थ और पिछड़े अंचलों की महिलाओं के साथ जुड़े। उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। उन्हें जागरूक बनाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग नारी शक्ति का युग है। हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इस के प्रयास किए जायें। श्रीमती पटेल आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की महिला विंग द्वारा सेनेटरी नेपकिन लांचिग कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में ऑन लाइन राजभवन लखनऊ से संबोधित कर रहीं थीं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ ही सामाजिक दायित्वों को निभाना जरूरी है। सरकार के प्रयासों के साथ ही समाज को भी टी.बी. रोगियों के उपचार, विषम पारवारिक परिस्थतियों से पीड़ित, पिछड़ी और गरीब महिलाओं की मदद करनी चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सेनेटरी नेपकिन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की जरुरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बालिका के परिवार की बड़ी महिलाओं को भी नेपकिन की उपयोगिता की जानकारी और प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 की चुनौती का देश में सफलता पूर्वक सामना हुआ है। ऐसे ही संयुक्त प्रयास महिलाओं के आर्थिक आत्म-र्निभरता के लिए किए जाने चाहिए। महिला औद्योगिक, व्यापारिक संगठन ग्रामीण स्व-सहायता समूहों के साथ पारस्परिकता के आधार पर व्यापारिक गतिविधियों के संचालन का प्रयास करें। कच्चे माल की संयुक्त खरीदी, आपूर्ति आदि के क्षेत्र में संम्भावनाएँ तलाश की जानी चाहिए। महिला हाट का आयोजन किया जाए, जिसमें महिलाओं को निरूशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाए। श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकार ने कामकाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की गरिमा को महत्व दिया है। केन्द्र सरकार के नीतिगत सरलीकरण से देश में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है। देश के एमएसएमई क्षेत्र में अब लगभग 80 लाख से अधिक महिला उद्यमी हैं। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी के तहत 38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों की स्थापना की जा रही है। मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से 15 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी आत्म-निर्भर हुई हैं। कोरोना का संकट है, लेकिन गुणवत्ता सुधारने और आर्थिक प्रगति के लिए नया अवसर है। आवश्यकता अपनी शक्ति को पहचानने और नई दिशा पर चलने के संकल्प की है। देश का नेतृत्व सकारात्मक और उसकी निगाह सब पर है। सरकार ने किसान, व्यापारी, मजदूर, युवा, महिलाएं, उद्योगों आदि सभी के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। इनका लाभ कैसे लिया जाए, क्या नया किया जाए, वर्तमान व्यापार और व्यवसाय में क्या सुधार कर उसे बढ़ाया जाए, इसका चिंतन करें। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक पैकेज का उपयोग नये भारत के निर्माण में हो। इन प्रयासो में कैट अपने सदस्यों का मार्गदर्शन करें। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट में विश्व की जो हालत है। उसमें महिलाओं के लिए आर्थिक आत्म-निर्भरता और विकास का नया रास्ता खुला है। कोविड-19 के कारण वर्तमान समय अत्यंत परिवर्तनशील हो गया। ई-कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल का प्रचलन बढ़ा है। महिला उद्यमियों को इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा और फिजीकल रूप से एवं ई-कॉमर्स के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां चलानी होंगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनकी एंटरप्रेन्योरशिप क्षमता निर्माण और कौशल विकास को सृजित करने में सरकार, वित्तीय संस्थाएं, विशेषज्ञ समूह, व्यवसाय एवं उद्योग संघ तथा सफल महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में कैट के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जैन ने महिला उद्यमियों को प्रेरक उद्बोधन दिया। स्वागत उद्बोधन कैट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती कविता जैन ने दिया। कार्यक्रम की रूपरेखा पर कैट महिला विंग की जिला संयोजिका श्रीमती शिल्पी विवेक जैन ने प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन कैट ग्वालियर महिला विंग की जिला संयोजिका रितिका गुप्ता ने किया। विडियों क्रांफेंस का संचालन मनोज चौरसिया ने किया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आठ फरवरी को
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आठ फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। जिसमें मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 4 जनवरी को आयोजित कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन, मिलावट से मुक्ति अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा, वनाधिकार पट्टों के वितरण, धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन एवं आगामी गेंहू उपार्जन की अग्रिम तैयारियों के विषयों में चर्चा, नवीन गौण खनिज नियमों के क्रियान्वयन एवं खनि पटटों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन एवं अटल भू-जल योजना, कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही तथा महिलाओं, बेटियों एवं कमजोर वर्गो के विरूद्ध अपराधों सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी।
ई-मतदाता पहचान पत्र प्रदान करने संबंधी निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई-मतदाता पहचान-पत्र मुद्रित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक नामवली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 के दौरान जोडे गए नवीन मतदाताओं को ई-मतदाता पहचान पत्र के लिए उनके मोबाईल पर एक लिंक प्रदान की गई है जिसका उपयोग कर उन्हें अनिवार्य रूप से ई-ईपिक डाउनलोड कराया जाए। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि समस्त जिले के विधानसभावार ऐसे नवीन मतदाताओं की सूची संलग्न है जिनका यूनिक मोबाईल नम्बर दर्ज है। इसके लिए अपने अधिनस्थ ईआरओं को निर्देशित करे कि वे ऐसे नवीन मतदाताओं को छटैच् पर रजिस्टर कराकर ई-ईपिक डाउनलोड करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क करें तथा नवीन मतदाताओं को ई-ईपिक उपलब्ध कराने का कार्य 31 जनवरी 2021 से पूर्व सम्पादित किया जाना भी सुनिश्चित करें।
गौशाला की आर्थिक मदद करने पर मिलेगी, इनकम टैक्स में छूट’
मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समस्त गोवंश प्रेमी जनमानस को गोवंश संरक्षण और गौसेवा में जोड़ने के लिये एक अभियान चलाया गया है। सभी नागरिकों को शासन के गोवंश संरक्षण और गौसेवा अभियान में जोड़ने के लिये गौपालन बोर्ड का पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो गौसेवा या संरक्षण के इच्छुक हैं वे मध्य प्रदेश गौपालन बोर्ड के उक्त पोर्टल पर जाकर सीधे किसी भी गौशाला को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लोगों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग पर इनकम टैक्स की धारा-80 जी की छूट का प्रावधान होगा। इसके अलावा गौशाला में स्थाई संरचना बनाने जैसे बोरवेल, शेड, बायोगैस निर्माण तथा पशु आहार के लिये भी दान दिया जा सकता है। यह दान अपने किसी निकटस्थ रिश्तेदार या परिवारजन की याद में उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर या घर में बच्चों के जन्मदिवस, या परिवार में शादी की सालगिरह जैसे खुशी के अवसरों पर भी दिया जा सकता है।
’रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाईन होंगे’
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2019 के माध्यम से जिन स्थापनाओं में एक से तीन कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण शुल्क दौ सौ रूपये एवं जिन स्थापनाओं में तीन से अधिक कर्मचारी हैं उन स्थापनाओं, रजिस्ट्रीकरण शुल्क 250 रूपये निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण के लिए आवेदन श्रमायुक्त विभाग के पोर्टलूू.संइवनत.उच.हवअ.पद पर ऑनलाईन किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थापना संचालकों द्वारा 15 फरवरी 2014 के पश्चात स्थापना का रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण प्राप्त किया गया है, उन स्थापनाओं का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
’13 फरवरी तक ‘‘दस्तक अभियान’’’
शासन द्वारा दस्त से होने वाली बाल मृत्यु रोकने के उद्देश्य से दस्तक अभियान जारी है। यह अभियान 13 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अभियान में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के परिवारों में सम्पर्क कर बीमारियों की सक्रिय पहचान की जा रही है। अभियान के सफल संचालन के लिए एएनएम व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में दस्त रोग बाल मृत्यु का प्रमुख कारण है, इसलिए सभी मैदानी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में विशेष ध्यान देना जरूरी है।
’प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन आमंत्रित’
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के आवेदकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष-2019 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। जिले के ऐसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के आवेदक जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा वर्ष-2019 उत्तीर्ण कर ली है ऐसे समस्त आवेदकों से प्रोत्साहन राशि के लिए जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह में जमा करने के लिए कहा गया है।
राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी
केन्द्रीय महिला-बाल विकास मंत्रालय द्वारा ’’नारी शक्ति पुरस्कार’’ के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किये गये हैं। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नई दिल्ली में दिये जाएगें। ’’नारी शक्ति पुरस्कार’’ महिला-बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 15 व्यक्तियों, संस्थानों, एन.जी.ओ. आदि को यह पुरस्कार दिया जायेगा। इसमें प्रशस्ति-पत्र और एक लाख रूपये दिये जायेगें। पुरस्कारों की घोषणा 20 फरवरी तक की जायेगी। आवेदक http://narishaktipuraskar.wcd.gov.in/ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता का मापदंड
’’नारी शक्ति पुरस्कार’’ के लिए वे सभी व्यक्ति और संस्थान आवेदन कर सकते है, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है। व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदक की उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक अगर संस्थान है तो उन्हें इस क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। इस श्रंखला में एक राज्य अथवा केन्द्र शासित राज्य को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जहाँ बाल लिंगानुपात में सराहनीय रूप से सुधार हुआ है।
समर्थन मूल्य पर गेहॅू उपार्जन के लिए सिकमी/बटाईदार अनुबंध 15 फरवरी 2021 तक
रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से समर्थ मूल्य का लाभ न लिया जा सके, इसके लिए सिकमी/बटाईदार के रबी विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीयन के लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें 15 फरवरी 2020 तक कराए गए सिकमी/बटाईदार अनुबंध मान्य किए जाने का उल्लेख है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 25 जनवरी 2021 आदेश के अनुसार 15 फरवरी 2020 के स्थान पर 15 फरवरी 2021 तक कराए गए सिकमी/बटाईदार अनुबंध ही मान्य होंगे।
निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का अभियान 31 मार्च तक
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में सलंग्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। श्रम विभाग द्वारा इस आश्य के निर्देंश सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को जारी किये है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिये 2 अक्टूबर 2020 से तीन माह का विशेष पंजीयन अभियान चलाया गया था। अभियान की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।
मॉय एम.पी. रोजगार पोर्टल पर हो रहा है पंजीयन - रोजगार आयुक्त श्रीमती मिश्रा
आयुक्त रोजगार श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ने कहा कि मॉय एम.पी. रोजगार पोर्टल के सर्वर की गति बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती की तिथि को भी आगे बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। इसकी सूचना पीआईबी की अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आवेदकों को इस संबंध में सूचित किया जाये कि उनके हितों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।
सर्वर की गति बढ़ाने की प्रक्रिया जारी
श्रीमती मिश्रा ने बताया है कि मॉय एम.पी. रोजगार पोर्टल पर प्रतिदिन पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। पुलिस आरक्षक भर्ती के आवेदन में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण आवेदकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पोर्टल के सर्वर में एक समय एक साथ 75 हजार से अधिक आवेदक हिट कर रहे हैं। इस कारण वेबसाइट बहुत धीमी हो जाती है और आवेदकों को पंजीयन में परेशानी होती है। श्रीमती मिश्रा ने आवेदकों से कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप से पंजीयन करने, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लीयर करने, फास्ट इंटरनेट स्पीड तथा समयानुसार लॉगिन कर एक्टिविटी करने का आग्रह भी किया है।
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2020-21 में बदलाव
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर छात्रवृत्ति वर्ष 2020-21 के लिए बदलाव किये गये है। जिसमें छात्रवृत्ति आवेदन महाविद्यालयध्संस्था से विभाग को अग्रेषित करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सहायक संचालक ने बताया कि पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए जिले में संचालित समस्त महाविद्यालय से कहा गया है कि वे पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का डिजिटल हस्ताक्षर 31 जनवरी के पूर्व अपलोड कर पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को सूचित करे, जिससे कि महाविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जा सके।
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