मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) केंद्र सरकार द्वारस प्रस्तुत बजट पूंजीपतियों के धन को कई गुना अधिक करने वाला है । किसान आंदोलन के धार को जब सरकार अपनी ताकतों से कमजोर नही कर सकी है तब समर्थन मूल्यों में बृद्धि का महज झुनझुना दिखाकर गुमराह करने का प्रयास है । कृषि उत्पादन के मूल्यों की कानूनी गारेंटी नही देकर सरकार कॉरपोरेट पस्त अपने मुद्दा को आगे बधंर में लगी है । नए उद्योग स्थापित करने के बदले अपनी ही सम्पति एल आई सी , जीआई सी , पेट्रोलियम ,एयर इंडिया जैसे जैसे प्रतिष्ठानों को बेचने पर लगी है । रोजगार सृजन के बदले रोजगार -बन्दी की योजना सरकार ला रही है । हम इस बजट को किसान-मजदूर एवं आम लोगों के विरुद्ध मानते है साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को तंगोतबाह करने वा बजट कहते है । शिक्षा , स्वास्थ्य एवं मूलभूत संरचनाओं को मजबूत करने में यह बजट विफल साबित होगी ।
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