किसान वाहन रैली निकालकर की कृषि बिलों को वापस लेने की मांग
सीहोर। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने आष्टा में वाहन किसान रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। परिस्थितियों को देखते हुए राष्टीय्र अध्यक्ष कमल सिंह चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सभा को गांधी चौक पर जगदीश द्रविड ,राजेश मालवीय , बंशीलाल रामचरण दवारिया ने भी संबांधित किया। वाहन रैली निकाली में केन्द्र सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी की गई । प्रदर्शन में विक्रम सिंह , महेश मालिक राजेश चौहान , कृष्णपाल, राजा राम गोरिया , मोती मांग है कि केन्द्र सरकार एमएसपी सिंह , कृपाल सिंह , शिवनारायण, रमेश विश्वकर्मा , बलराम परमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे ।
बाल्मीकी बंधुओं ने निधि संग्रहकताओज़्ं को भोजन, कराकर किया मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण
विधायक राय ने किया पूर्व मंत्री श्री सिंह का स्वागत , भाजपा की सहयोग निधि जिला बैठक आयोजन
नगरीय निकाय मतदाता सूची पुनिरक्षण एवं अजीवन सहयोग निधि के सम्बंध में भाजपा की जिला बैठक
5 फरवरी सीहोर, शाहगंज,
6 फरवरी नसरुल्लागंज, श्यामपुर, जावर,
7 फरवरी अहमदपुर, कोठरी, मैना, आष्टा नगर, आष्टा ग्रामीण,
8 फरवरी बुधनी, सलकनपुर, गोपालपुर, लाड़कुई, इछावर, वरखेड़ी बिलकिसगंज, सिद्दकिगंज,
9 फरवरी चकल्दी को बैठक आयोजित होंगी
वैधराजश्री की पुण्यतिथि पर कुशवाह परिवार ने वृद्धजनों को कराया भोजन
भागवत कथा आचार्य का किया मंच पर सम्मान
04 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पर होंगे विभिन्न आयोजन
04 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निर्दशित किया है कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त सिविल अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कैंसर से पीडित मरीजों का उपचार कर डेकेयर कीमोथैरैपी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। एनसीडी प्रभारी डॉ.इंदू राठौर जिला चिकित्सालय सीहोर ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुधीर कुमार डेहरिया के दिशा निर्दशन तथा सिविल सर्जन डॉ.आनंद शर्मा के मार्गदर्शन में विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित अन्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य संवर्धन एवं व्यवहार परिवर्तन पर गतिविधियां आयोजित की जाएगी। पौष्टिक आहार के सेवन के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तम्बाकू के सेवन को रोकने के लिए तथा उसके दुष्प्रभावों की जानकारी के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न क्लीनिकल टेस्ट के द्वारा बीमारी का निदान किया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की डायबिटिज, हाईपरटेंशन, हृदय रोग, कैंसर, इत्यादि बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी।
प्रथम चरण में 5 हजार 454 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगा कोविड का टीका
गैस पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी सड़क पुनर्निर्माण के लिए देगी बैंक गारंटी, लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव की उपस्थिति में हुआ एम.ओ.यू.
घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने से पूर्व संबंधित एजेन्सी को रोड के पुनर्निर्माण के लिए बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इससे संबंधित एम.ओ.यू. लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में सड़क विकास निगम और थिंक गैस सिंगापुर के मध्य मंत्रालय में हस्ताक्षर किया गया। ष्इज ऑफ डूइंग बिजनेसष् की थ्योरी पर आधारित इस एम.ओ.यू. के बाद निर्माण एजेंसी को विभाग से एन.ओ.सी. के लिए बार-बार आवेदन नहीं करना होगा। इस तरह का यह प्रथम एम.ओ.यू. है, जिस पर हस्ताक्षर किए गये हैं। सड़क विकास निगम विभागीय एन.ओ.सी. जारी कराने में समन्वय का काम करेगा। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश के तीन जिलों भोपाल, सीहोर एवं राजगढ़ में घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य सिंगापुर की थिंक गैस लिमिटेड को दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी और बाहरी क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने के लिए गैस एजेंसियों द्वारा अनेक स्थानों पर सड़क काटने का काम किया जाता है, इसके लिए उन्हें जिले और क्षेत्रवार विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट और उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने में देरी होती है। प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए गैस एजेंसी के साथ तीनों जिलों का एक साथ एम.ओ.यू. साइन हो जाने से, गैस एजेंसी एक साथ राशि की बैंक गारंटी लोक निर्माण विभाग को प्रदान करेगी, विभाग गैस कम्पनी को तुरंत काम करने का एन.ओ.सी. जारी करेगा। एजेंसी रोड़ का कटाव करने गुणवत्ता पूर्ण ढंग से उसका पुनर्निर्माण करेगी, ऐसा न करने पर लोक निर्माण गैस एजेंसी की बैंक गारंटी को जब्त कर काम पूर्ण करायेगा।
मंत्रि-परिषद की बैठक, मैप आई.टी. का विघटन कर एम.पी.एस.ई.डी.सी. को हस्तांतरित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कार्यसुविधा की दृष्टि से मैप आई.टी. का विघटन कर मैप आई.टी. की समस्त आस्तियों एवं देयताओं (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) को हस्तांरित करने का निर्णय लिया गया। एम.पी.एस.ई.डी.सी.द्वारा ई-गवर्नेन्स/सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, अधोसंरचनाओं का विकास एवं प्रदेश में आई.टी. निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक कुशलता एवं दक्षता के साथ प्रदेश में दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। मैप आई.टी. की परियोजनाओं के साथ ही स्वीकृत पदों को भी एम.पी.एस.ई.डी.सी. को हस्तांतरित किया जायेगा।
निर्माण अनुबंधों में परफार्मेंस गारंटी 3 प्रतिशत की गयी
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से 31 दिसम्बर .2021 तक निष्पादित होने वाले सभी निर्माण के अनुबंधों में परफार्मेंस गारंटी की राशि 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत के मान से प्राप्त करने की स्वीकृति दी। इस निधि की प्राप्ति/वापसी की प्रक्रिया पूर्व अनुसार यथावत रहेगी। पूर्व के निष्पादित अनुबंधों में कोई राशि वापस नहीं की जाएगी एवं 31 दिसम्बर 2021 के पश्चात इस आदेश के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले अनुबंधों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। प्रदेश के अन्य विभागों के नए अनुबंधों के निष्पादन मे इस छूट/राहत को यथास्वरूप लागू करने के लिए विभाग को 31.12.2021 तक अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में निर्माण कार्यो के लिए निजी क्षेत्र के पास अधिक राशि उपलब्ध होगी, जिससे कार्यों में गति आएगी। लोक निर्माण विभाग में इस निर्णय से 150 करोड़ रूपए की वित्तीय तरलता निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने की संभावना है।
शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर निर्णय का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2019-20 के लिये सहकारी बैंकों से संबद्व प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की योजना की शर्ते एवं डयू डेट वृद्वि के संबंध में समय-समय पर समन्वय में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेशों एवं तदनुसार की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया।
15 करोड़ ऋण राशि देने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में दुग्ध संघों की कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए एमपीसीडीएफ को म.प्र. मूल्य स्थिरीकरण कोष से 15 करोड़ रूपये की राशि का ऋण उपलब्ध करने का निर्णय लिया। इस पर दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ द्वारा 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देय अनुसार ब्याज सहित संपूर्ण ऋण राशि 31 मार्च 2021 तक म.प्र. मूल्य स्थिरीकरण कोष को वापिस की जाएगी।
’अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2021’
स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में जमा किया जा सकेगा। राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालयों निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पेंशनर्स 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक कर दी गई है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, भोपाल द्वारा जानकारी दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिये कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है एवं इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष कर दी गई है। जिन पेंशनरों को जनवरी, 2020 के पश्चात् पीपीओ जारी किया गया है अथवा जिन्होंने दिसम्बर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। जिन पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण करवाने की आवश्यकता है, वे अपने बैंक शाखा या निकटतम जन सेवा केन्द्र या निकटतम डाकघर पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र हेतु अपना मोबाईल, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या एवं बैंक पासबुक अवश्य लेकर जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण सफल होने की स्थिति में किसी प्रकार का दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना या प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है।
राज्य मंत्री श्री परमार के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। श्री परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। श्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।श्री परमार ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।
होम-स्टे योजनाओं ने पर्यटकों को लुभाया, प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की प्रभावी पहल
मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को प्रदेश में नया अनुभव प्रदान करने और सतत पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) की दिशा में पहल की है। विशेष रूप से विभाग की होम-स्टे योजनाएँ पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं। विभाग द्वारा पर्यटकों को भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं खान-पान आदि के अनुभव प्रदान करने की दिशा में पहल की गई है। पर्यटकों को ठहरने के लिये स्वच्छ एवं किफायती स्थान उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में अतिथि कक्षों की संख्या में वृद्धि भी की जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा होम-स्टे योजनाओं को सरल बनाकर इनसे व्यापक रूप से हितधारकों को जोड़ने के कदम उठाये गये हैं। इन योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों के निजी क्षेत्र के हितधारक तेजी से बढ़ते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़ेंगे। वे यहाँ की संस्कृति, परिवेश एवं स्थानीय परम्पराओं का अनुभव प्रदान करेंगे। साथ ही वे आय के वैकल्पिक स्रोतों को भी सृजित कर सकेंगे। होम-स्टे संबंधी योजनाओं के जरिये स्थानीय हितधारकों के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें गृहणियाँ, स्थानीय युवा, टूर-ट्रेवल्स, गाइड, नेचुरलिस्ट, हेरिटेज सम्पत्तियाँ, पारम्परिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय व्यवसाई, ग्रामीण स्व-सहायता समूह, पंजीकृत पर्यटन सोसायटी, स्थानीय कला एवं हस्तकला के कारीगर, स्थानीय खान-पान के विशेषज्ञ तथा उन्नत तकनीक का उपयोग करने वाले कृषक सम्मिलित हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत इकाइयों को उनके प्रचार-प्रसार के लिये निश्चित अतिथि आवास पूर्ण करने और इकाई में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल मार्केटिंग, प्राइसिंग और प्रमोशन के लिये तकनीकी सहायता, इकाई में कार्यरत मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेवल मार्ट और कार्यशालाओं में सहभागिता करने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने इच्छुक हितधारकों को जोड़ने के लिये पर्यटन स्थल तथा जिला स्तर पर जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया है। सोशल मीडिया सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी होम-स्टे योजना और पंजीकृत इकाइयों का प्रमोशन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग फिलहाल इच्छुक व्यक्तियों से इकाइयों के पंजीकरण के लिये ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर रहा है। भविष्य में आवेदकों की बढ़ती संख्या एवं पंजीकरण को आसान बनाने के लिये ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिये होम-स्टे पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति स्वयं या एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन के अतिरिक्त प्रदेश में स्थित पंजीकृत इकाइयों की बुकिंग, उपलब्ध होम-स्टे की जानकारी, सभी योजनाओं एवं पंजीयन से पहले और बाद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
आज की भी व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त नहीं हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 13 है
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान किसी भी व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में जिले में एक्टिव/पॉजिटिव की संख्या 13 है। आज 03 व्यक्ति डिस्चार्ज किये गये । अब तक कुल रिकवर की संख्या 2735 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 196 सैम्पल लिए गए है । सीहोर शहरी क्षेत्र से 12 सैम्पल लिए गए, नसरूल्लागंज 25, आष्टा से 54, इछावर से 22, श्यामपुर से 45, बुदनी से 38 सैम्पल लिए गए है । आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2796 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2735 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 13 है। आज 196 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 68787 हैं जिनमें से 65054 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 156 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 867 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। आज पॉजिटिव मिले नये कन्टेनमेंट झोन सहित समस्त कन्टेनमेंट एवं बफर जोन मे स्वास्थ्य दलों द्वारा स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है वहीं पॉजिटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्ये कन्टेनमेंट जोन मे सर्वे के लिए जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-07562 226470 है एवं 1075 नंबर पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती हैं। जिला स्तर पर मोबाइल नंबर 9425400273, 9425400453, 9479595519 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होन कारोन्टाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हल्पलाईन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम कारान्टाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकॉलोजीकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।
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