विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 14 फ़रवरी - Live Aaryaavart

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रविवार, 14 फ़रवरी 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 14 फ़रवरी

मध्यप्रदेश चयनित शिक्षक संघ ने ज्ञापन विदिश विधायक को ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक भर्ती 2018 निश्चित समय में पूर्ण करवाने की मांग की


विदिशाः- मध्यप्रदेश चयनित शिक्षक संघ द्वारा कल दिनांक 14.02.2021 को विदिशा विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उन्होंने मांग की वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग के द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक (भ्ैज्) के 19220 पद व माध्यमिक शिक्षक के 11374 पर पर भर्ती निकाली गई थी। जिसकी पात्रता परीक्षा इसका परिणाम और इसके बाद दोनों विभागों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अथ्यार्थियों की मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नियुकित हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई जो 3 दिन बाद 4 जुलाई 2020 को लोक परिवहन के नाम पर रोक दी गई जिससे हमारी 30594 शिक्षकों की नियुक्तियां आज भी लंबित है आज पूर्णरूपेण लोक परिवहन उपलब्ध है फिर भी 1 साल से हम चयनित शिक्षक लगातार प्रताडित हो रहे हैं इन 30594 चयनित अथ्यर्थी अपने परिवार सहित कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहें है। इस उपरांत विधायक शशांक भार्गव ने मध्यप्रदेश चयनित शिक्षक संघ के सभी अभ्यर्थीयों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा भी की जायेगी। 


काले कृषि कानून लागू होने से गरीबों को मिलने वाला राशन बंद हो जाएगा - शशांक भार्गव

  • मेहरुखेड़ी में हुई किसान चौपाल

vidisha news
विदिशा : दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब विदिशा जिले में भी किसान पंचायतें आयोजित होने लगी हैं। आज गुलाबगंज तहसील के ग्राम मेहरुखेड़ी में मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कृषि कानूनों के विषय में किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए किसान पंचायत का आयोजन हुआ। किसान पंचायत में ग्राम मेहरुखेड़ी, मडी चौबीसा,घुरदा, पटवारीखेड़ी, चक्क, खिरिया, सिमरहार, मुडरा, निपनिया, हरजाखेड़ी, हतियाखेड़ा के किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि काले कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपने ही खेतों पर मजदूरी करने के लिए विवश होंगे। इन कानूनों से केवल किसान ही नहीं हर वर्ग इससे प्रभावित होगा,आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म होने से जमाखोरी बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप महंगाई की मार मध्यमवर्ग और आम जनता पर ही पड़ेगी। एमएसपी खत्म होने से देश के गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाला राशन मिलना बंद हो जाएगा। किसान महासभा में जिला कांग्रेस प्रभारी राकेश कटारे ने हफ्ते भर पहले विधायक भार्गव जी के नेतृत्व में दिल्ली गए किसानों के प्रतिनिधिमंडल का संस्मरण सुनाते हुए बताया कि दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंच रहे किसानों के लिए भोजन-आवास सहित सारी सुविधाएं किसान संगठनों की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब-हरियाणा ही नहीं देशभर के किसान शामिल हो रहे हैं। किसान पंचायत में नंदकिशोर शर्मा, देवेंद्र राठौर, अजय कटारे,देवेंद्र दांगी,गोविंद भार्गव,डॉ राजेंद्र दांगी,गौरव दांगी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। किसान पंचायत में प्रमुख रुप से संतोषशर्मा,किशन सिंह दांगी,जसवंत दांगी,शेरा मालवीय, यशवंत सिंह,राहुल दांगी,शैलेंद्र दांगी,शैलेंद्र दीक्षित,रिंकू शर्मा,रघुराज दांगी,एडवोकेट अवतार सिंह दांगी,अरविंद रघुवंशी, नीरज रघुवंशी,किशोर रघुवंशी, सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। 


वर्ष 2021 में चार नेशनल लोक अदालत होगी आयोजित’


वर्ष 2021 में जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इस संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने आदेश जारी कर दिए है। पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को आयोजित होगी। वहीं दूसरी 10 जुलाई को, तीसरी 11 सितंबर व चौथी 11 दिसंबर को आयोजित होगी। इन नेशनल लोक अदालतों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।


15 फरवरी तक के सिकमी और बटाईदार अनुबंध मान्य’


रबी विपणन वर्ष 2021-22 में सिकमी, बटाईदार किसानों के पंजीयन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसान पंजीयन में 15 फरवरी 2021 तक कराये गये सिकमी, बटाईदार अनुबंध ही मान्य किये जायेंगे।


’5 हेक्टेयर से अधिक के रकबे का पंजीयन नहीं करें’

कलेक्टर ने निर्देश जारी किये हैं कि सिकमी, बटाईदार का कोई विधिवत् रिकार्ड संधारित नहीं होने के कारण कुछ लोगो द्वारा अत्याधिक अनेक ग्रामों के किसानों के रकबे का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया जाकर अवैधानिक रूप से समर्थन मूल्य योजना का लाभ लेने की संभावना को देखते हुए सिकमीध्बटाईदारों का रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 के लिए 5 हेक्टेयर से अधिक के रकबे का पंजीयन नहीं करें।


’पंजीयन कराने के लिए कृषक अनुबंध की एक प्रति तहसीलदार को दे’

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सिकमी, बटाईदार के रूप में पंजीयन कराने के लिए कृषक अनुबंध की एक प्रति तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा तथा पंजीयन के समय मूलभूमि स्वामी के आधार नंबर की जानकारी भी देना होगी। राजस्व विभाग के अमले द्वारा रकबा एवं फसल के सत्यापन के उपरांत ही पंजीयन मान्य होगा।


’महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार के प्रस्ताव आमंत्रित’


सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ने जानकारी दी है कि महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार के प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस नियत है तथा अवधि 2 मार्च 2021 को समाप्त होगी एवं जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में पुरस्कार  नियम के पैरा 3 (1) के अनुसार वर्ष 2020 में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आवेदकों द्वारा किए गए उल्लेखनीय साहस और वीरता पूर्ण कार्य के लिए ही दिया जाएगा।

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