बेतिया। राज्यस्तरीय पदस्थापित कार्यपालक सहायकों का सोमवार और मंगलवार का दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल मंगलवार को संपन्न हो गया।बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, बिहार के आह्वान पर प्रदेश के सभी विभागों में पदस्थापित कार्यपालक सहायक दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मारुति नंदन भारद्वाज के द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा कार्यपालक सहायकों को लेकर तानाशाही रवैया अपनायी जा रही है। अपनी 8 सूत्री मागों को लेकर 8 एवं 9 मार्च को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, बिहार के आह्वान पर आहूत थी। जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी विवेक कुमार आजाद ने बताया कि सरकार ने कार्यपालक सहायकों को लेकर तानशाही रवैया अपना रखा है। कई बार शासी परिषद की बैठक भी हुई। इसके बावजूद लंबित मागों की पूर्ति को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि कार्यपालक सहायकों के मानदेय विसंगति सहित अन्य लंबित मांगों की पूर्ति को लेकर संघ के स्तर से कई बार लिखित अनुरोध सरकार से विभिन्न स्तरों पर किया गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना द्वारा शासी परिषद की 29वीं बैठक में लिए गए निर्णय पूर्व के शासी परिषद के निर्णयों, कार्यपालक सहायकों के लिए लागू किये जाने वाले उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को निष्प्रभावी करने की दिशा में प्रयास किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के इन फैसलों के विरोध में सभी विभाग के कार्यपालक सहायक 08 एवं 09 मार्च को हड़ताल पर रहे। बैठक के उपरांत जानकारी देते स्थानीय विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक राजूू कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा कार्यपालक सहायकों को लेकर तानाशाही रवैया अपनायी जा रही है तथा 2015 से कई बार शासी परिषद की बैठक भी सम्पन्न हुई जिसके बावजूद भी लंबित मांगों की पूर्ति के लिए कोई निर्णय नही लिया गया है। उन्होंने कहा कि 05 फरवरी को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना शासी परिषद की 29 वीं बैठक की कार्यवाली बिंदु 6, 7 एवं 9 में लिए गए निर्णय पूर्व से शासी परिषद के निर्णयों, कार्यपालक सहायकों को निमित्त लागू किये जाने वाले उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को निष्प्रभावी करने की दिशा में पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रयास के फलस्वरूप बिहार के समस्त कार्यपालक सहायकों के बीच असंतोष की भावना है। बैठक में कार्यपालक सहायक संजय तिवारी व विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल डेहरी संख्या 1 से चंदन कुमार, ज्वाला कुमार, पिंटू कुमार, आस्था कुमारी, मनीष रंजन तथा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल डेहरी संख्या 2 से कमरे आलम, सरफराज, सिमरन कुमारी,अनिता कुमारी, मो अत्ताउल्लाह एवं विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल नासरीगंज से रितेश कुमार, राजा कुमार, सुषमा कुमारी, बैजू कुमार आदि शामिल थे।
यह मांग है
* बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की दिनांक 06.02.2021 को आयोजित 29 वीं बैठक की कार्यवली की कंडिका-06 ,07,08 एवं 09 के लिए लिए गये निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय।
* कार्यापालक सहायकों के निर्मित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मूलरूप में अक्षरश:लागू किया जाय।
* सभी कार्यमुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में तत्काल प्रभाव से अन्य विभागों में समायोजित किया जाय।
* कार्यपालक सहायकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर करते हुए सभी कार्यपालक सहायकों की सेवा सूचना एवं प्रवैधिकी विभाग अंतर्गत गठित सूचना प्रवैधिकी विभाग संवर्ग में शामिल करते हुए नियमितीकरण/स्थायी की जाय।
* महिला कार्यपालक सहायकों को विशेष अवकाश की अनुमान्यता प्रभावी की जाय।
* कार्यपालक सहायकों को देय 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि 66 प्रतिशत अन्य भत्ता सहित एवं 05 वर्ष की सेवा के उपरांत देय ग्रेड-ll लाभ भूतलक्षी प्रभाव से देय किया जाय।
* कार्यपालक सहायकों को यदि स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से सरकारी सेवकों के अनुरूप अनुमान्य भत्ता देय किया जाय।
* विभिन्न आंदोलन अवधि में कटौती किए गये मानदेय को अनुमान्य अवकाश में समायोजित कर कटौती किए गये मानदेय का भुगतान किया जाय साथ ही वर्ष 2015 के आंदोलन के दौरान आंदोलनरत कार्यपालक सहायकों पर दायर गर्दनीबाग कांड सं.-279/2015 को समाप्त किया जाय।
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