नेपाली संसद में अध्यादेश को लेकर अभूतपूर्व हंगामा

काठमांडू, 08 मार्च, नेपाल में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बहाल हुई प्रतिनिधि सभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचों-बीच आकर सरकार के खिलाफ हंगामा किया तथा सदन के बाहर घूम रहे पुष्प कुमार दहल और माधव कुमार नेपाल से जुड़े कई सत्तारूढ़ सांसदों ने इनसे संपर्क किया।   हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दहल-नेपाल गुट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से इस बात पर सफाई देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शीर्ष अदालत की ओर से सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-एमसी के एकीकरण को खारिज कर दिया था।   नेपाली कांग्रेस और जनता समाज पार्टी-नेपाल के विपक्षी सांसदों ने सरकार के संविधान परिषद संशोधन अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए सदन में नारे लगाए। दहल-नेपाल शिविर के भीम बहादुर रावल ने मांग की कि आज के कारोबार के लिए केवल शोक संदेश पारित किया जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपकोटा ने सदन को बताया कि अध्यादेशों का एजेंडा पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। श्री सपकोटा ने कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ को सदन में हाल ही में जारी अध्यादेशों की तालिका के लिए समय दिया, जिसके बाद राकांपा के दहाल-नेपाल गुट के विधायक सदन से बाहर चले गए। जब मंत्री श्रेष्ठा द्वारा संवैधानिक परिषद अधिनियम के संशोधन से संबंधित अध्यादेश को सदन में पेश किया गया, तो नेकां के सांसदों ने सदन की कार्यवाही ठप कर दी। एनसी व्हिप पुष्पा भूसल ने कहा कि सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक परिषद अधिनियम में संशोधन किया है जो संविधान की भावना के खिलाफ है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक परिषद में सभी तीन राज्य अंगों का प्रतिनिधित्व है लेकिन अध्यादेश ने इस तरह के चेक और संतुलन को बनाए रखा लेकिन श्री भूसल की मांग के बाद भी कि अध्यादेश वापस ले लिया जाए अध्यक्ष ने मंत्री श्रेष्ठ को अध्यादेश लाने की अनुमति दी। नेकां के मुख्य सचेतक बाल कृष्ण खांड अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने का आग्रह किया। जब मंत्री ने अध्यादेश को पेश किया तभी उसी दौरान सदन के बीचोबीच मौजूद नेकां और जनता समाज पार्टी-नेपाल के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष सपकोटा ने हंगामे और शोर शराबे को देखते हुए सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, सरकार ने इसके बाद कोई अन्य अध्यादेश नहीं पेश किया।