बिहार : भाकपा-माले जांच दल ने पटना के दो अस्पतालों का किया दौरा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 21 अप्रैल 2021

बिहार : भाकपा-माले जांच दल ने पटना के दो अस्पतालों का किया दौरा

  • 22 अप्रैल को शेष बचे अस्पतालों को भी करेंगे दौरा, सरकार को सौंपेगे अपनी जांच रिपोर्ट

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पटना 21 अप्रैल, भाकपा-माले की एक उच्चस्तरीय जांच दल ने आज पटना के दो प्रमुख अस्पतालों एनएमसीएच और पीएमसीएच का दौरा करके कोविड के दूसरे संक्रमण से उपजी स्थितियों का जायजा लिया. इस जांच टीम में भाकपा-माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, फुलवारी विधायक गोपाल रविदास, केंद्रीय कमिटी के सदस्य अभ्युदय तथा राज्य कमिटी के सदस्य रणविजय कुमार व कुमार परवेज शामिल थे. इसके पूर्व माले राज्य कार्यालय में आज माले राज्य सचिव कुणाल की अध्यक्षता में कोविड के तेजी से फैलते संक्रमण के मद्देनजर एक आपात बैठक हुई. बैठक में उपर्युक्त नेताओं के अलावा पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा, अमर, कमलेश शर्मा, समता राय, मुर्तजा अली आदि नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में ही यह तय किया गया कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा किया जाए और जमीनी हकीकत का पता लगाया जाए. जांच टीम के हवाले से माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि एनएमसीएच व पीएमसीएच दोनों जगहों पर अस्पताल प्रबंधन, डाॅक्टरों व अन्य कर्मियों से बातचीत करके बेड, दवाई, आॅक्सीजन, वेंटीलेटर व अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जानाकरी ली गई. एनएमसीएच के अधीक्षक से फोन पर वार्ता हुई क्योंकि वे उस वक्त अन्यत्र किसी बैठक में गए हुए थे. उन्होंने 22 अप्रैल को एक बार फिर से मिलने का समय दिया है. पीएमसीएच में जाकर भी कोविड संक्रमितों के लिए सरकार की ओर से की गई व्यवस्था और आ रही परेशानियों का विस्तार से जायजा लिया गया. माले विधायक दल के नेता ने कहा कि हमारी जांच टीम 22 अप्रैल को अन्य अस्पतालों से फीडबैक आ जाने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे बिहार सरकार को सौंपेगी. माले जांच दल महसूस करता है कि सरकार को कोविड से लड़ने की तैयारी में तेजी से गति लानी चाहिए. राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हमारी पार्टी ने मांग की थी कि जिला स्तर पर भी प्रशासन, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि की संयुक्त बैठक होनी चाहिए ताकि कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान की जा सके. लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई भी पहलकदमी नहीं हुई है. हमारी मांग है कि जिला प्रशासन फौरी तौर पर ऐसी बैठकों का आयोजन करे.

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