बिहार : सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में खुदाबख्श लाइब्रेरी का दौरा - Live Aaryaavart

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शनिवार, 10 अप्रैल 2021

बिहार : सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में खुदाबख्श लाइब्रेरी का दौरा

  • नागरिक समुदाय, बुद्धिजीवियों, पुस्तकप्रेमियों से करेंगे खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचाने पर चर्चा

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पटना 10 अप्रैल, बिहार विधानसभा की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष व माले विधायक सुदामा प्रसाद, पालीगंज से विधायक व पुस्तकालय समिति के सदस्य संदीप सौरभ तथा भाकपा-माले के नेता संतोष सहर, अभ्युदय, कमलेश शर्मा और कुमार परवेज की एक टीम ने आज खुदाबख्श लाइब्रेरी का दौरा करके सरकार द्वारा फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर लाइब्रेरी के सबसे पुराने भवन को तोड़े जाने के आदेश के बाद नागरिक समुदाय की उत्पन्न चिंता के मद्देनजर पूरे मामले का जायजा लिया. इसके पूर्व माले राज्य कार्यालय में राज्य सचिव कुणाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें ऐतिहासिक खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों को तोड़े जाने के खिलाफ पटना में नागरिक समुदाय की ओर से विरोध दर्ज करने तथा सरकार से इस फैसले का वापस लेने की मांग पर चर्चा हुई. पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद ने कहा कि हमें बिहार और बिहार के बाहर से भी खुदाबख्श लाइब्ररी की चिंता करने वाले बुद्धिजीवियों व नागरिक समुदाय का लगातार फीडबैक हासिल हो रहा है. पूरा बिहार चाहता है कि इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी की सुरक्षा की जाए और इसके ऐतिहासिक व हेरिटेज भवनों को तोड़ने की बजाए सरकार फ्लाई ओवर बनाने का कोई और रास्ता निकाले. इसी सिलसिले में आज उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने खुदाबख्श लाइब्रेरी का दौरा किया. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा की पुस्तकालय समिति ने बिहार के मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसपर विरोध जताया है. आज लाइब्रेरी के निदेशक व अन्य कर्मियों तथा पटना के कुछेक नागरिकों से भी मुलाकात की. फ्लाई ओवर बनाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है और हम नागरिक समाज की इस चिंता से सरकार को एक बार फिर वाकिफ करायेंगे. कहा कि लाइब्रेरी की तरफ से भी हमें कई वैकल्पिक रास्ता और तरीके बताए गए ताकि वह क्षेत्र जाम से मुक्त भी हो जाए और खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना काॅलेज, पटना विवि, साइंस काॅलेज आदि के महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक भवनों को न तोड़ना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस मसले पर बिहार के बुद्धिजीवियों व शिक्षाप्रेमियों की एक बैठक बुलाई जाएगी और यदि सरकार नहीं मानती है तो इस पर आंदोलनात्मक कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जाएगी.

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