बिहार : भाकपा-माले का राज्यव्यापी प्रतिवाद कल, मोदी-शाह गद्दी छोड़ो!

• कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए घरों व कार्यालयों से विरोध किया जाएगा.
• सबके लिए टीका का प्रावधान करे सरकार, पंचायत स्तर तक जांच व टीकाकरण केंद्रों का हो विस्तार.

पटना 14 मई, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि 15 मई को हमारी पार्टी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए घरों व कार्यालयों से राज्यव्यापी विरोध करेगी. मोदी सरकार ने पूरे देश को कोरोना महामारी में धकेल दिया है. इसलिए हमने देश बेचू, आदमखोर - मोदी-शाह गद्दी छोड़ का नारा दिया है. जो सरकार अपने नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, उसे एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है. साथ ही, बिहार के नकारे और हत्यारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की बर्खास्तगी, एम्बुलेंस घोटालेबाज भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की भी मांग उठाई जाएगी. आगे कहा कि सरकार के तमाम दावों के विपरीत आज टीकाकेंद्रों पर कोविड के टीके उपलब्ध नहीं है. हमारी मांग है कि सरकार अविलंब सबके लिए टीका का प्रावधान करे और पंचायत स्तर तक जांच व टीकाकरण केंद्रों का विस्तार करे. साथ ही, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की ऑनलाइन प्रणाली की बाध्यता खत्म करे. गांवों में जांच और इलाज के लिए मेडिकल टीम भेजकर जागरूकता अभियान चलाया जाए. जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आइसीयू की व्यवस्था; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक और रेफरल अस्पतालों में कोविड इलाज का विस्तार; व्यापक पैमाने पर डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली; मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए कोविड पॉजिटिव का शर्त खत्म कर लक्षण के आधार पर भर्ती करने आदि मांगों को सरकार लगातार अनसुनी कर रही है. इस पर बिहार सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. आशा कर्मी, सफाई मजदूरों सहित सभी कोरोना वारियर का स्वास्थ्य बीमा का लाभ व कोरोना भत्ता दिया जाना चाहिए तथा जनवितरण प्रणाली के डीलरों से वार्ता कर हड़ताल समाप्त की जानी चाहिए. लाॅकडाउन के कारण सब्जी उत्पादक किसानों की फसलों की बिक्री नहीं हो पा रही है. सरकार उनके फसल की बिक्री की गारंटी करे. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बटाईदार सहित सभी किसानों की गेहूं खरीद की भी गारंटी करे. बिहार के नागरिकों से हमारी अपील है कि भाकपा-माले के इस राज्यव्यापी अभियान को वे अपना समर्थन दें तथा अपने-अपने घरों से प्रतिवाद दर्ज करके केंद्र व बिहार की सरकार पर दबाव बनाएं.