बागेर के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र ने बेचा हरियाणा, महाराष्ट्र की निजी कंपनियों का महंगे दामों पर मक्का बीज
- कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया गया है बीज बेचने का बिल,फसल उत्पादन प्रभावित होने का किसानों को सता रहा है डर
- अवैधानिक गतिविधियों की जांच कराने की जिला प्रशासन से मांग
जिले में 07 केन्द्रों पर मूंग की खरीदी का कार्य शुरु
आबकारी विभाग ने 19 प्रकरण में 66 लीटर से अधिक अवैध मदिरा जप्त की
अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग का अभियान निरंतर जारी है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती कीर्ति दुबे द्वारा अमले के साथ कार्यवाही की जा रही है। आबकारी अमले ने सीहोर, दोराहा, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज में मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कोरोना कर्फ्यू की अवधि में 19 प्रकरण दर्ज कर 66 लीटर देशी, विदेशी, मदिरा एवं 878 किग्रा महुआ लाहन जप्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत 60 हजार 920 रुपये है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री शारदा करोलिया, मुख्य आबकारी आरक्षक श्री विजय शर्मा तथा आबकारी आरक्षक श्री ललित गीते शामिल थे। अवैध मदिरा के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रहेगा।
बालिकाओं के लिंगानुपात बढ़ाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित
आगामी 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीशों की बैठक आयोजित
आगामी 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत सफल बनाने संबंध में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता ने समस्त न्यायाधीशों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में श्री गुप्ता ने नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री एसके नागोत्रा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार शाही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री अशोक भारद्वाज, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती जागृति एस चंद्रिकापुरे आदि उपस्थित थे।
18 से 44 आयु वालों के लिये ऑनलाइन बुकिंग/पंजीयन शुरू, सीहोर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगी वैक्सीन
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एमके चंदेल ने दी कि 16 जून को भोपाल नाका स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन, बुकिंग शुरू कर दी गई है। 18 प्लस के लक्षित हितग्राही अपना ऑनलाइन पंजीयन करवाकर बुधवार को टीकाकरण करवा सकते हैं। 45 से ऊपर आयु वर्ग वालों का टीकाकरण आवासीय खेलकूद संस्थान में किया जाएगा। 45 से ऊपर आयु के हितग्राही सीधे टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर ऑन साइट (सत्र स्थल पर ही) पंजीयन करवा सकेंगे उन्हें ऑनलाइन पंजीयन की जरूरत नहीं है.
मूंग में किसान को नुकसान नहीं होने देंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान
- किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी सरकार, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का वर्चुअल शुभारंभ
खरीदी केन्द्रों पर बरसात के पानी से बचाव की होगी पूरी व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बरसात में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी कठिन कार्य है। किसानों ने गर्मी के महीनों में परिश्रम कर मूंग का रिकार्ड उत्पादन किया है। अधिक उत्पादन के कारण दाम कम होने के फलस्वरूप समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से मूंग के दाम स्थिर हुए हैं। वर्षा ऋतु को देखते हुए ऐसे स्थानों पर ही खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं जहाँ मूंग को भीगने से बचाया जा सकेगा।
अब तक 2 लाख 32 हजार किसानों ने कराया पंजीयन
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने जानकारी दी कि प्रदेश में 6 लाख 82 हजार हेक्टर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई है। अब तक 2 लाख 32 हजार किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले प्रथम पाँच जिले क्रमश: होशंगाबाद, हरदा नरसिंहपुर, सीहोर और जबलपुर हैं। प्रति क्विंटल 7,196 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिली है।
आईटी सेक्टर के युवा अपना रहे है खेती
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद, हरदा और जबलपुर के मूंग उत्पादक कृषकों से बातचीत की। होशंगाबाद के श्री संतोष कुमार रघुवंशी ने कहा कि नहर के चलने से उम्मीद से अधिक उत्पादन हुआ है। जबलपुर के श्री बीडी अरजरिया ने कहा कि दलहन विकास की योजनाओं से किसान मालामाल हो रहे हैं। सरकार की किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के कई युवा जो आईटी सेक्टर में नौकरी के लिये हैदराबाद, पूना और बेंगलुरु चले गए थे। वे वापिस अपने गाँव आकर धान, चना, उड़द और मूंग की लाभकारी खेती को अपना रहे हैं।
नेषनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायाधीषगण की बैठक हुई सम्पन्न
टीका लगवाकर वंदना ने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया
जिले में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, 02 व्यक्ति रिकवर हुए, कुल रिकवर व्यक्ति की संख्या 9991, वर्तमान में कोरोना एक्टिव-पॉजिटिव की संख्या 15
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की संख्या एक है। जो श्यामपुर अन्तर्गत थूनाकला का निवासी है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10121 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 15 हैं। आज 02 व्यक्ति रिकवर हुए। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 9991 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है । आज 1124 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 197, श्यामपुर से 230, विकासखंड नसरुल्लागंज से 113, आष्टा से 260 एवं बुधनी से 124 तथा इछावर से 200 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 157620 हैं जिनमें से 145597 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 1418 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1831 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सिक्योर वाई-फाई प्रोजेक्ट का ई-इनोगरेशन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज एवं चेयरमैन ई-कमेटी जस्टिस डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड द्वारा आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सिक्योर वाई-फाई प्रोजेक्ट का ई-इनोगरेशन किया गया। साथ ही जिला न्यायालयों के लिए एन. स्टेप (नेशनल सर्विस एण्ड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस) प्रोजेक्ट एवं इंटीग्रेशन ऑफ सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर विथ लैण्ड रिकार्डस प्रोजेक्ट का ई-इनोगरेशन किया गया। इस वर्चुअल ई इनोगरेशन सेरेमनी में जस्टिस मोहम्मद रफीक, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश एवं अन्य जज उपस्थित रहे। एन. स्टेप सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रकरणों में जारी किये जाने वाले नोटिस की रीयलटाईम ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग की जा सकेगी व लैण्ड रिकार्डस को भी संबंधित प्रकरणों के साथ लिंक किये जाने से प्रकरणों में भूमि संबंधी ऑनलाईन राजस्व रिकार्ड तक एक क्लिक में न्यायालय की पहुंच बनेगी एवं न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी आयेगी।
वृद्ध और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को घर पर राशन पहुंचाया जाए, हितग्राहियों को 5 माह का नि:शुल्क राशन वितरण जारी
प्रमुख सचिव, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने निर्देश दिए है कि नियमित खाद्यान्न तीन माह अप्रैल, मई, जून के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत भी दो माह मई, जून का भी पात्र उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति हितग्राही के मान से गेहूँ एक मुश्त निःशुल्क वितरित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए है कि जिन हितग्राहियों द्वारा माह अप्रैल या अप्रैल, मई 2021 का नियमित खाद्यान्न राशि जमा कर प्राप्त किया गया है। उन्हें आगामी माह जून, जुलाई, अगस्त 2021 का नियमित खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जाये। समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए। वृद्ध एवं शारिरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आर्शीवाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाए अथवा नॉमिनी के माध्यम से वितरित किया जाए। खाट्य, राजस्व, सहकारिता विभाग के अधिकारी समय समय पर दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। पीओएस मशीन में समय परिवार आईडी, आधार नम्बर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन पात्रता प्रदर्शित होने पर पीओएस मशीन से ही राशन वितरण किया जाए। जिले में अन्न उत्सव के दिवस के पूर्व से उचित मूल्य दुकान पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के समक्ष प्रतिदिन 20 जून 2021 तक 100 प्रतिशत राशन का उनके समक्ष वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में जिन पात्र परिवारों को राशन का वितरण कराया जाएगा, उनकी सूची निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रति दिवस उपलब्ध करायी जाये तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त वितरण की प्रति दिवस की जानकारी दुकानवार संकलित कर कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का सतत् वितरण किया जाए तथा दुकानो पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित न हो इसके लिये दुकान खोलने के समय में वृद्धि की जाए तथा पूर्व में जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और सभी हितग्राहियों को पात्रता अनुसार ( 3 माह का नियमित व 2 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। खाद्य, सहकारिता, राजस्व विभाग के अमले द्वारा क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित भ्रमण कर उपरोक्त अनुसार राशन वितरण सुनिश्चित करें। इसी प्रकार कोविड -19 अंतर्गत अस्थाई पात्रता पर्ची धारी परिवारों को 05 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से माह मई, जून 2021 का नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कुल 4 माह का प्रति सदस्य 20 किलो ग्राम के मान से 386 अस्थाई पात्रता पर्ची धारी परिवारों को वितरण किया गया है। सभी पात्र उपभोक्ता राशन दुकान पर प्रातः 09 बजे से सांय 7.00 बजे तक राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नियमित खाद्यान वितरण किये जाने वाले खाद्यान को उचित मूल्य दुकानों से माह अप्रैल मई जून 2021 का राशन एकमुश्त निःशुल्क माह अप्रैल 2021 में वितरण किये जाने के आदेश किये गये थे।
कॉलेज के विद्यार्थी करेंगे कोरोना से बचाव और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक, प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ‘युवा शक्ति कोरोना मुक्ति’ अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च और तकनीकी शिक्षा के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी। ये विद्यार्थी, अपने परिवार तथा आस-पास के समाज के नागरिकों को कोरोना से बचाव और वेक्सिनशन से होने वाले लाभों की जानकारी देंगे। अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ‘युवा शक्ति कोरोना मुक्ति’ अभियान की प्रतिदिन की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जायेगी। अभियान की पूर्व तैयारियों के संबंध में आज प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मुकेश गुप्ता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं यूनिसेफ के राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के लीड कॉलेजों, इंजीनिरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य, जिला टीकाकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
सीएम राइज स्कूल योजना शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की पहल
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, सीएम राइज स्कूल योजना शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की पहल है। मंत्री श्री परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" की कार्ययोजना को लेकर हुए मंथन में स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में प्रदेश में विश्वस्तरीय और सर्वसुविधायुक्त स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री श्री परमार ने बताया कि प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है, जिसमें ट्राइबल और दूरस्थ क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को सम्मलित किया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया है जहाँ वर्तमान में विद्यालय नहीं हैं। जिला और ब्लाक स्तरों पर स्कूलों का चयन किया जाएगा। इन स्कूलों में परिवहन की सुविधा विशेष रूप से विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह बड़ी पहल मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।
अस्थाई पात्रता पर्ची के दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।
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