सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 27 जून - Live Aaryaavart

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सोमवार, 28 जून 2021

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 27 जून

शहर में बनाई जा रहीं है घटिया स्तर की नालिया, अवरूध हो रही है बारिश की पानी की निवासी, कांग्रेस ने लगाया निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार का आरोप


sehore news
सीहोर। कांग्रेस ने शहर में जारी सरकारी निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार करने और गुणवत्ता हीन निर्माण कराने के आरोप लगाए है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता पंकज शर्मा ने जहा क्षेत्रीय विधायक पर निर्माण कार्यो पर ध्यान नहीं देने पर टिप्पणी की है तो वहीं असंठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर ने सराय क्षेत्र से मछली पुल तक सड़क के एक तरफ बनाई जा रही नाली निर्माण की जांच कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। रविवार को जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा असंठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर ने सराय क्षेत्र से मछली पुल तक बनाई जारी नाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता द्वय ने कहा की बारिश के पहले नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए था लेकिन नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया। समुचित रूप से नाले और नालियों की सफाई भी नहीं की गई। जिस का खामियाजा दुकानदारों और रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। श्री शर्मा ने कहा की भाजपा के पार्षद ही ठेकेदार बन गए है सब मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे है। श्री शर्मा ने कहा की लाखों रूपये की लागत से नाली निर्माण किया जा रहा है जिस में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग बिना रोक टोक किया जा रहा है। जिस कारण तय समय से पहले हीं नालियां टूट जाएंगी और जनता के लाखों रूपये पानी में बह जाएंगे। असंठित कामगार कांगे्रेस जिलाध्यक्ष श्री नागर ने कहा की इस से पहले भी शहर के अन्य हिस्सों में नालियों का निर्माण किया गया है ठेकेदारों के बिल पास हो चुके है लेकिन पानी की निकासी के लिए जरूरी मांपदंडो को पूरा हीं नहीं किया गया है जिस के चलते लाखों रूपये खर्च करने के बाद भी बारिश का पानी दुृकानदारों की दुकानों और रहवासियों के घरों में घु़स रहा है। नगर पालिका के द्वारा नाला सफाई के नाम पर भी लाखों रूपये का भ्रष्टाचार किया जा चुका है शहर में जारी सभी सरकारी निर्माण कार्यो की निष्पक्ष जांच कराई जाकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाहीं की जाए। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस समाजकल्याण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नवेद खान, महफूज बंटी, महेश गुप्ता सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे।


जनसमस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ता करेंगे कल प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम देंगे कलेक्टर को ज्ञापन


सीहोर। शासन की योजनाओं का लाभ गरीब तबके के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंद वृद्धो विकलांगो विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इंदिरा भील के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता आष्टा तहसील के ग्राम जसमत के ग्रामवासियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को नारेबाजी कर प्रदर्शन करेंगे। सपा जिला अध्यक्ष श्रीमती भील ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है न्याय के लिए नागरिक भटक रहे हैं। किसान मजदूर गरीब हैरान परेशान है महंगाई के चलते जीना भी मुश्किल हो गया है।   ग्रामवासियों  को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के पात्र हितग्राहियों को पेंशन दिलाने गरीबी रेखा का परमिट बनवाने  पात्र मजदूरों की डायरी बनवाने पात्र गरीबों को राशन पर्ची उपलब्ध कराने और राशन दिलाने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन कलेक्टर डॉ चंद्रमोहन ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।


राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पदाधिकारियों ने दिया राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन

  • ंकेंद्रीय भाजपा सरकार ने किया था सड़कें खोदकर,किले बिछाकर, ऑसुगैस के गोले छोड़कर राजधानी में अन्नदाताओं का स्वागत

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सीहेार। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के किसानों ने राजधानी दिल्ली में अपनी आवाज सुनाने के लिये जा रहे अन्नदाता का स्वागत सड़कें खोदकर , किले बिछाकर  और ऑसुगैस के गोले छोड़कर,वाटर केनन से स्वागत करने वाली केंद्र सरकार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सीहेार ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा की केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे बनाए और हमारे साथियों को जेल में बन्द रखा।प्रधानमंत्री ने किसान के मन की बात सुनने की बजाय उन्हें कुर्सी के मन की बात सुनाई। बातचीत की रस्म अदायगी की फर्जी किसान संगठनों के जरिये आनदोलन को तोडऩे की कोशिश की , आन्दोलनकारी किसानों को कभी लालच , कभी आतंकवादी , कभी खलिस्तानी , की परजीवी और कभी कोरोना स्प्रेडर कहा मिडिया को डरा धमका और लालच देकर किसान आन्दोलन को बदनाम किेया। बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी किसान के सिर पर लटका दी है खेती के तीनों कानूनी असंवैधानिक है क्योंकि केन्द्र सरकार को कृषि मण्डी के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है यह कानून अलोकतांत्रिक भी है इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मसवरा नही किया गया इन कानूनों की बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया है इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर जरूरी चर्चा नही हुई और न ही इन्हें पास करते वक्त राज्य सभा में वोटिंग तक नही करवाई गई। प्रदर्शन में जसमतसिंह मेवाड़ा , देवकरण मेवाड़ा, संभागीय सहमंत्री ब्लाक उपाध्यक्ष प्रहलाद भगत, अर्जुनसिंह मुकाती , हिम्मतसिंह मेवाड़ा, जिला मंत्री ब्लाक कार्यकारणी बलराम सिंह मुकाती, अर्जुनसिह मुकाती, विष्णु जमोदिया, राधेश्याम वर्मा, रामचरण मीणा, लाड़सिंह परमार, नर्वदा प्रसाद वर्मा,राजेन्द्र गौर, कमलेश गौर,पवन परमार, आत्माराम चन्द्रवंशी,बाबूलाल पटेल सुखराम विश्वकर्मा आदि किसान कार्यकर्तागण शामिल रहे।


रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, पूरे जिले में रात का कर्फ्यू पूर्ववत रहेगा


गृह विभाग निर्देश एवं जिला आपदा प्रबंधन समूह की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जारी ओदश के अनुसार सीहोर जिले के सभी नगरीय क्षे़त्रों में कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए दुकानें] व्यावयसयिक प्रतिष्ठान] होटल] रेस्टारेट आदि रविवार को खोले जा सकेंगे। पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत जारी रहेगा।


हितग्राहियों को थैले में दिया जाएगा नि:शुल्क उचित मूल्य राशन


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से आगामी नवम्बर माह तक प्रदेश के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार एक रूपए किलो उचित मूल्य राशन भी प्रदान करेगी। हितग्राही परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो नि:शुल्क राशन और 5 किलो राशन एक रूपए किलो के मूल्य पर मिलेगा। यह राशन हितग्राहियों को 10 किलो के थैले में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्होंने योजना के समुचित क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए।  मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।


हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न गेहूँ/चावल एक रूपए किलो में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही एक किलो नमक और एक किलो उचित मूल्य शक्कर भी दी जाती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवम्बर तक प्रति सदस्य 5 किलो नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार नवम्बर तक हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा।


25 हजार उचित मूल्य दुकानें, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार

प्रदेश में कुल 25 हजार 423 उचित मूल्य दुकानें हैं, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार हैं और 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही हैं। खाद्यान्न का मासिक आवंटन 2 लाख 62 हजार मीट्रिक टन, शक्कर का मासिक आवंटन 1450 मी.टन और नमक का मासिक आवंटन 11 हजार 326 मी.टन है।


अन्न महोत्सव आयोजित होगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शीघ्र ही प्रदेश की हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दिन हितग्राहियों को समारोहपूर्वक थैले में रखकर नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।


आरटीई के तहत आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि एक जुलाई

 

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार  1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किये गए है, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल है, वहाँ ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जायेगा। श्री धनराजू ने बताया कि  सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। मूल दस्तावेजों में मुख्यतः जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि है। श्री धनराजू ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सत्यापन के लिए बच्चों को सत्यापन केन्द्र ले जाने की आवश्यकता नही है।  पालक वर्तमान में मध्यप्रदेश में जिस जिले में है, उसी जिले में निकट के जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते है। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। 


आरटीई एमपी मोबाइल एप

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालको की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है। इस एप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जान कर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते है। पालक अपने निकट के सत्यापन केन्द्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पालक इस एप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।  निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 12 (1) (ग) के अर्न्तगत सत्र 2021-22 हेतु गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। पालक जो अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश के इच्छुक है, वह आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते है। अभी तक लगभग एक लाख बच्चों के पालकों ने ऑनलाइन आवेदन दर्ज किये !

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