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जनसमस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ता करेंगे कल प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम देंगे कलेक्टर को ज्ञापन
सीहोर। शासन की योजनाओं का लाभ गरीब तबके के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंद वृद्धो विकलांगो विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इंदिरा भील के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता आष्टा तहसील के ग्राम जसमत के ग्रामवासियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को नारेबाजी कर प्रदर्शन करेंगे। सपा जिला अध्यक्ष श्रीमती भील ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है न्याय के लिए नागरिक भटक रहे हैं। किसान मजदूर गरीब हैरान परेशान है महंगाई के चलते जीना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के पात्र हितग्राहियों को पेंशन दिलाने गरीबी रेखा का परमिट बनवाने पात्र मजदूरों की डायरी बनवाने पात्र गरीबों को राशन पर्ची उपलब्ध कराने और राशन दिलाने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन कलेक्टर डॉ चंद्रमोहन ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, पूरे जिले में रात का कर्फ्यू पूर्ववत रहेगा
गृह विभाग निर्देश एवं जिला आपदा प्रबंधन समूह की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जारी ओदश के अनुसार सीहोर जिले के सभी नगरीय क्षे़त्रों में कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए दुकानें] व्यावयसयिक प्रतिष्ठान] होटल] रेस्टारेट आदि रविवार को खोले जा सकेंगे। पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत जारी रहेगा।
हितग्राहियों को थैले में दिया जाएगा नि:शुल्क उचित मूल्य राशन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से आगामी नवम्बर माह तक प्रदेश के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार एक रूपए किलो उचित मूल्य राशन भी प्रदान करेगी। हितग्राही परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो नि:शुल्क राशन और 5 किलो राशन एक रूपए किलो के मूल्य पर मिलेगा। यह राशन हितग्राहियों को 10 किलो के थैले में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्होंने योजना के समुचित क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।
हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न गेहूँ/चावल एक रूपए किलो में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही एक किलो नमक और एक किलो उचित मूल्य शक्कर भी दी जाती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवम्बर तक प्रति सदस्य 5 किलो नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार नवम्बर तक हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा।
25 हजार उचित मूल्य दुकानें, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार
प्रदेश में कुल 25 हजार 423 उचित मूल्य दुकानें हैं, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार हैं और 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही हैं। खाद्यान्न का मासिक आवंटन 2 लाख 62 हजार मीट्रिक टन, शक्कर का मासिक आवंटन 1450 मी.टन और नमक का मासिक आवंटन 11 हजार 326 मी.टन है।
अन्न महोत्सव आयोजित होगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शीघ्र ही प्रदेश की हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दिन हितग्राहियों को समारोहपूर्वक थैले में रखकर नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
आरटीई के तहत आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि एक जुलाई
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किये गए है, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल है, वहाँ ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जायेगा। श्री धनराजू ने बताया कि सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। मूल दस्तावेजों में मुख्यतः जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि है। श्री धनराजू ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सत्यापन के लिए बच्चों को सत्यापन केन्द्र ले जाने की आवश्यकता नही है। पालक वर्तमान में मध्यप्रदेश में जिस जिले में है, उसी जिले में निकट के जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते है। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है।
आरटीई एमपी मोबाइल एप
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालको की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है। इस एप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जान कर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते है। पालक अपने निकट के सत्यापन केन्द्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पालक इस एप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर सकते है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 12 (1) (ग) के अर्न्तगत सत्र 2021-22 हेतु गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। पालक जो अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश के इच्छुक है, वह आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते है। अभी तक लगभग एक लाख बच्चों के पालकों ने ऑनलाइन आवेदन दर्ज किये !
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