सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 14 जुलाई - Live Aaryaavart

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बुधवार, 14 जुलाई 2021

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 14 जुलाई

अमानक बीज गेंहूू मकका उडद प्राईवेट निजी कमपनियों के बीजों को पैक ,  कराकर स्टाफ पर दबाव बनाकर किसानों को बिना बिल के विक्रय कराये 


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सीहोर   सी. आर. डी. ई. कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियाॅं,  इछावर, के समस्त स्टाफ द्वारा अनिष्चितकाल हडताल पर जाने का निर्णय लिया है।  भारत सरकार की मंषा अनुरूप किसानों को कृषि की नवीन तकनीकों को सिखाना, प्रदर्षन, प्रषिक्षण आदि मूल उद्देष्यों को दर किनार कर मात्र निज स्वार्थ से  विगत वर्षों से जे. के. कनौजिया, वैज्ञानिक, उद्यानिकी एवं प्रमुख प्रभारी, द्वारा  कार्य कराये जा रहे हैं।    विगत वर्षों से जे. के. कनौजिया, वैज्ञानिक, उद्यानिकी एवं प्रमुख प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियाॅं व डाॅं. विजय कुमार, अध्यक्ष, सी. आर. डी. ई. द्वारा मनमाने तरीके से किसानों को अमानक बीज गेंहूू/मकका/उडद केन्द्र की बोरियों  एवं प्राईवेट निजी कमपनियों के बीजों को पैक कराकर स्टाफ पर दबाव बनाकर उनसे किसानों को बिना बिल के विक्रय कराये जाते रहे हैं।  जिसकी षिकातय समस्त स्टाॅफ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, आई. सी. ए. आर. नई दिल्ली, जिला प्रषासन  उप संचालक कृषि  आदि अन्य सम्बन्धि कार्यालयों में की गयी है  वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा कोई प्रतिक्रिया भी नही की गयी। अब श्री  कनौजिया, प्रमुख प्रभारी एवं डाॅं. विजय कुमार, अध्यक्ष द्वारा अनावष्यक पत्राचार कर मीडिया, सम्बन्धित कार्यालयों में अपने बयान दर्ज कराने, बिना अनुमति के के. वी. के. में कोई कार्य जैसे आवक जावक, ईमेल, लेखा सम्बन्धी कार्य मौखिक/लिखित आदेष देकर स्टाफ को मानसिक प्रताडना, कैरियर बर्बाद करने की धमकी, दस्तावेजों/सामग्री का चोरी आदि की धमकी दी जा रही है।  परेषान होकर समस्त स्टाॅफ हडताल पर है।  हम सभी के मूल अधिकारों का हनन किया गया, मानसिंक प्रताडनाये, नौकरी से निकालने की धमकी, अन्यथा पत्राचार कर परेषान करना, कार्यालयीन कार्यों को न करने देना आदि प्रताडनाये केन्द्र प्रभारी जे. के. कनौजिया द्वारा दी जा रही है। 


डूब में आया बेसहारा महिला का मकान, कलेक्ट्रेट में मुआवजा के लिए लगाई अर्जी


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सीहोर। मानपुरा में रहने वाली गरीब बेसहारा मजदूर ग्रामीण महिला का मकान पावर्ती नदी में बना जा रहे बांध के डूब क्षेत्र में आ गया है । प्रशासन ने महिला का नाम आर्थिक नुकसान होने पर भी मुआवजा सूची में नहीं जोड़ा है। महिला ने अपने पिता और बच्चों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अर्जी देकर कलेक्टर से मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। श्यामपुर तहसील के ग्राम मानपुरा की भूरीबाई पिता रतिराम ने बताया की तलाकशुदा होकर मेरे दो छोटे मासूम बच्चे हैं वृद्ध पिता साथ रहते है। पावर्ती नदी पर निर्माण किए जा रहे बांध के कारण कच्चे  मकान को हटवाया जा रहा है। मेरे पास मकान बनाने के पैसे भी नहीं है मैं बच्चों को लेकर कहां जाउंगी। उचित आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाए।


कांग्रेसजनों ने भगवान चिंतामन गणेश को दी अच्छी बारिश के लिए अर्जी


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सीहोर। बुधवार को कांग्रेसजनों ने स्थानीय चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीगणेश की पूजाअर्चना की तथा उन से शहर सहित पूरे प्रदेश एवं देश में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना कर प्रभु के समक्ष अर्जी दी। इस बारे में जानकाराी देते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा बताया की बुधवार  को कांग्रेस कार्यकर्ता असंगठित कामगार कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर के नेतृत्व में गणेश मंदिर पहुंचे थे तथा यह भगवान से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। श्री नागर ने कहा की इस समय किसान अपनी फसल की बोवनी कर चुका है तथा वर्षा के अभाव में किसान की फसले खेतों में दम तोड़ रहीं है तथा अपनी फसलों को बचासने के लिए किसान को तत्काल बारिश की जरूरत है। श्री नागर ने बताया की हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है और हमारे देश में खेती वर्षा के जल पर निर्भर है। खेती की सिंचाई के लिए वर्षा जल हमारे यहां सबसे बड़ा माध्यम है। इस के अलाबा पानी नहीं गिरने से पीने के पानी का संकट भी गहरा रहा है तथा तथा लोगों को पीने के पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। पानी नहीं गिरने वजह से इस समय अत्याधिक गर्मी पड रही है। जिस से कई बीमारियां फेल रही है श्री नागर ने कहा की इन सब समस्याओं को देखते हुए हम कांग्रसजन भगवान गणेश जी के दरबार में पहुंच थे तथा उन से तत्काल नगर सहित पूरे प्रदेश एंव देश में अच्छी वर्षा करा जाने के लिए प्रार्थना करते हुए उनके श्रीचरणों  में अपनी अर्जी दी है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री प्रीतम दयाल चौरसिया, राजाराम भारती, जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा,अनुसुचित जाति विभाग जिलाध्यक्ष सीताराम भारती, राजकुमार नागर, लाकेंद्र वर्मा, तुलसी राठौर, पूरन सिंह शाक्य, ओम सोनी आदि कांग्रेसजन उपस्थित रहे।


फांदा टोल टैक्स पर सीहेार के नागरिको से जबारिया वसूली बंद को लेकर कांग्रेस सेवादल ने सौपा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन, खंगराले ने अन्य समस्याओ के संबंध में भी ज्ञापन दिया 


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सीहेार। सेवादल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले जिला कांग्रेस कमेटी अनुसुचितजाति विभाग के जिलाध्यक्ष सीताराम भारती के नेतृत्व में सीहेार जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कलरूाण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के प्रथम बार प्रभारी मंत्री के रूप में पहुंचने पर सीहेार के नागरिका जो की  फांदा टोल टैक्स से बाहर किलोमीटर की दूरी पर निवास करते है जिन का वाहन कमर्शियल नहीं होकर निजी होता है इस पर भी आने जाने का टैक्स वसूला जाता है जिस आम नागरिका पर  टैक्स का भार पड़ता है। जबकी शासन की नीति के अनुसार बीस किलोमीटर के दायरे में रहने वालों में को छ साल पहले टैक्स से मुक्त किया गया था इस के बावजूद भी स्थानीय रहवावासियों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कलरूाण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी को श्री खंगराले ने अन्य समस्याओ के संबंध में भी ज्ञापन दिया है जिस में प्रमुख रूप से आष्टा क्षेत्र के ग्राम धनाना  के तीन दलित युवकों के साथ काछी पुरा निवासी आरोपियों के द्वारा अड़ी बाजी करते हुए शराब और मुर्गा के लिए 15 सौ रूपये नहीं देने पर बीच बाजार में खंभे से बांधकर मारपीट करते हुए दलितों का अपमान किया तथा आष्टा पुलिस के द्वारा अनुसुचित जाति जान जाति धारा के तहत प्रकरण पंजीबंध नहीं किया गया। जिले में वनविभाग के द्वारा एक वर्ष पूर्व के अतिक्रमणकारी लोगों की सांठ गाठ से पटटे बना दिए गए वहीं वर्षो से काबिज अनुसुचितजाति जनजाति गरीब आदिवासी पटटे के लिए वन विभाग के चक्कर काट रहे है। सीहेार के वार्ड क्रमांक 11 में तत्कालीन नगर पालिका परिषद के प्रस्ताव के अनुसार जाटव समाज का सामुदायिक भवन सासंद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और डॉ अम्बेडकर पाक में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण गण्ेाश मंदिर रोड पर संतकबीर पार्क का निर्माण इंदौर भोपाल बायपास इंदिरा नगर बस्ती में जांगड़ा समाज अनुसुचित जाति सामुदायिक भवन की बाउंड्रीवाल निर्माण स्टेशन रोड सीहेार की बालमिकी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौपा गया। प्रभरी मंत्री के द्वारा ज्ञापन मेंं उल्लेखित मांगों का शीघ्रता ो निमाराकरण करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलवीर तोमर, मध्य प्रदेश सेवादल कांग्रेस सचिव राकेश राय, दर्शन सिंह वर्मा, राहुल यादव, राजेंद्र नागर, कुतुबुदददीन शेख, राजाबडे भाई डा अनीस खान,सेवादल ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल टिमरई, पवन राठौर, सुनील दुवे,बीएल सूर्यवंशी पंकज शर्मा,अनिल गबाटिया, मोहन खेलवाल, आदि शामिल रहे। 


जिला जेल सीहोर में किया गया निरीक्षण 


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माननीय प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर श्री रामानंद चंद के मार्गदर्षन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा  दिनांक 14.07.2021 को समय 12ः00 बजे से जिला जेल सीहोर में विधिक साक्षरता षिविर सह जेल निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्री मुकेष कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर, श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर एवं श्री पन्नालाल प्रजापति जेल उप अधीक्षक उपस्थित रहे।  षिविर के दौरान श्री मुकेष कुमार दांगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा  जेल में निरूद्ध बंदियो की समस्याओं का समाधान करते हुए विभिन्न कानूनी पहलूओं की जानकारी दी गई एंव कहा गया कि अपराध की पुनरावृत्ति न करे एवं बाहर आने पर एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपना जीवन यापन करते हुए, समाज के उत्थान में अपना योगदान दे। श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा षिविर में उपस्थित बंदियों को निःषुल्क विधिक सहायता एवं प्ली बारगेनिंग के बारे में जानकारी दी गई। षिविर के पष्चात् जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बंदियो की बैरक की खिडकियों में लगी मच्छर जाली टूटी हुई हैं, जिससे बंदियो के बैरक में मच्छरों का प्रकोप है और उनके बीमार होने की संभावनाएं है। श्री मुकेष कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल अधिकारियांे को टूटी हुई जालियों के स्थान पर नई जालियां लगवाये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देषित किया गया। 


जिले में अब तक 281.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर औसत वर्षा


जिले में 01 जून से 14 जुलाई, 2021 तक 281.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा से 356.3 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 14 जुलाई, 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 291.6, मिलीमीटर, श्यामपुर में 286.0, आष्टा में 271.0, जावर में 288.0, इछावर में 247.0, नसरूल्लागंज में 342.0, बुधनी में 311.0, रेहटी में 214.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।


बीते 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर औसत वर्षा

जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 1.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 2.0, जावर में 11.0, इछावर में 0.0, नसरूल्लागंज में 0.0, बुधनी में 0.0 एवं रेहटी में 0.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।


वन्य प्राणियों के प्रति अपनत्व की भावना स्तुति योग्य: वन मंत्री डॉ. शाह                    

  • आजादी अमृत महोत्सव का समापन

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोविड जैसी संक्रामक बीमारी के संकट की घड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव में प्रतिभागियों द्वारा वन्य जीवन के प्रति अपनत्व की जो भावना प्रदर्शित की है वह सचमुच स्तुति योग्य है। वन मंत्री डॉ. शाह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आजादी के अमृत महोत्सव के सात दिवसीय आयोजन के समापन के मौके पर प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर रहे थे। वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के नेशनल पार्क खुलेंगे। वे अपनी मौजूदगी में पहले दिन विजेता 5 छात्र-छात्राओं को किसी एक पार्क में वन्य जीवन से रू-ब-रू करायेंगे। उन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला के बजाय पौधों के उपयोग की आवश्यकता बताई। वन मंत्री ने अमृत महोत्सव के दौरान हुई चित्रकला प्रतियोगिता, फोटोग्राफी और कहानी लेखन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी विजेताओं और बारासिंघा क्विज-2021 के विजेताओं को पुरस्कृत किया।                                                                              


कूनो में आयेंगे 10 अफ्रीकी चीते

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर को अफ्रीका से नए राष्ट्रीय उद्यान कूनो में चीता लाकर बसाने की योजना आकार लेगी। पहले चरण में 5 नर और 5 मादा चीता को लाया जाएगा। इन चीतों के संरक्षण और रख-रखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिये इंडियन आयल कंपनी द्वारा सहमति दी गई है।  विभाग को मिले 395 ऑक्सीजन कंसट्रेटर वन मंत्री डॉ. शाह ने ग्लोबल इंडिया की संस्था द्वारा दान में दिए 380 और ब्लू प्लेनेट संस्था द्वारा उपलब्ध कराए 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सांकेतिक वितरण किया। इसके बाद उन्होंने टाईगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्रों सहित खण्डवा वन मंडल के लिये वाहनों में रखे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता ने बतायाकि प्रदेश के वन क्षेत्रों के वनवासियों, नागरिकों सहित वनकर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के रूप में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग-अलग जिलों में भेजे जा रहे हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि इन कंसंट्रेटर का बाजार मूल्य लगभग 3.50 करोड़ रूपये है। दोनों संस्थाओं द्वारा विभाग को दान के रूप में उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वन मंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों से यह सौगात वन विभाग को मिल सकी है। उन्होंने बताया कि ब्लू प्लेनेट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराकए 15 ऑक्सीजन कंसट्रेटर वन्य प्राणियों के उपयोग में लाए जायेंगे। वन्य प्राणियों के अस्वस्थ होने और उनके रेस्क्यू कार्य में उपयोग किये जायेंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान संचालक श्री अजय कुमार यादव ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।          


जागरूकता पोस्टर का विमोचन

वन मंत्री डॉ. शाह ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर चीता पुनर्स्थापन परियोजना के मस्कट एवं जागरूकता पोस्टर और चिन्टू चीता कार्टून का विमोचन किया। इसके साथ ही आयुष 64 आयुर्वेदिक टेबलेट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री आलोक कुमार सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।                                


169 शासकीय महाविद्यालयों में 450 नए पदों का सृजन


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट में 169 शासकीय महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी के 450 नए पद सृजित किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन पदों की स्वीकृति के बाद काफी हद तक सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य पदों की पूर्ति की जा सकेगी। आगामी सत्र से इन महाविद्यालयों में सुचारू रूप से पढ़ाई का संचालन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सहायक प्राध्यापक के 370, क्रीड़ाधिकारी के 40 और ग्रंथपाल के 40 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में अब सहायक प्राध्यापकों के 9432, ग्रंथपाल के 527 और क्रीड़ाधिकारी के 487 पद हो गये हैं।  


लोक निर्माण विभाग ने जारी किये स्थानांतरण के विस्तृत निर्देश, 7 दिवस में होना होगा कार्यमुक्त, अन्यथा होगी कार्रवाई


लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत स्थानांतरण आदेश से लेकर कार्यमुक्ति तक के सभी आदेश विभाग की आधिकृत ई-मेल आईडी के द्वारा ही जारी किये जायेंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने कहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित संवर्गवार कोटे के अनुसार ही स्थानांतरण किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के बाद 7 दिवस में कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।  प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति 2020-21 का लोक निर्माण विभाग में कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। जिला स्तरीय संवर्ग को छोड़कर शेष समस्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के आदेश राज्य शासन स्तर से जारी किए जाएंगे। शासकीय कर्मी को स्थानांतरण के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा, इसका दायित्व संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता का होगा। श्री मंडलोई ने बताया कि परस्पर सहमति से स्थानांतरण आवेदन पर कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रस्तावों के परीक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा, कि विभाग द्वारा जारी पात्रता सूची (समयमान वेतनमान) में उच्च पद के प्रभार की पात्रता प्रभावित न हो। जिन शासकीय सेवकों के पूर्व में मुख्यमंत्री समन्वय से स्थानांतरण किये गये हैं, उनका वर्तमान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसका परीक्षण प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को करना होगा। साथ ही राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण (जिले के भीतर छोड़कर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रमुख अभियंता द्वारा किए जाएंगे।


कंपनी द्वारा मैदानी स्तर पर निरीक्षण अभियान, प्रत्येक वितरण केन्द्र पर किया जाएगा निरीक्षण


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी के मैदानी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वितरण केन्द्र का निरीक्षण किया जाएगा। कंपनी द्वारा चालू माह में मैदानी मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधकों को अपने अधीनस्थ वृत्त कार्यालय, संभाग कार्यालय, जोन एवं वितरण केन्द्र कार्यालयों के निरीक्षण के लिए पाबंद किया गया है। कंपनी का मानना है कि इस निरीक्षण अभियान से एक ओर जहाँ उपभोक्ताओं की शिकायतें जल्दी हल होंगी, वहीं दूसरी ओर विद्युत प्रणाली के सुधार में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को सतत निरीक्षण और निगरानी के निर्देश दिये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि इस प्रकार का निरीक्षण प्रति माह संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों से उपभोक्ताओं को सही समय पर सही बिजली बिल मिलना, सही राशि के बिल, गलत बिल जारी नहीं होना, ऑनलाइन बिल जनरेट होना, ऑनलाइन पेमेंट अपडेट होना, मीटर संबंधी शिकायतें, समय पर सही रीडिंग होना, ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतें, विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें, नवीन कनेक्शन संबंधी शिकायतों का निरीक्षण एवं निराकरण किया जाएगा। साथ ही कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के उपायों पर प्रभावी अमल किया जाएगा। चालू माह में रोस्टर के अनुसार महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी वृत्तों/संभागों/वितरण केन्द्र/जोन का निरीक्षण करेंगे। उपमहाप्रबंधक के लिए भी रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसके अतर्गत प्रत्येक उपमहाप्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र के वितरण केन्द्र एवं जोन का निरीक्षण करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत चालू जुलाई माह में कंपनी कार्यक्षेत्र के 133 वितरण केन्द्र/जोन/उपकेन्द्र आदि का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण रोस्टर के अंतर्गत मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मचारी और रिक्त पदों की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके अलावा ऑडिट व्यय का विवरण, कार्मिकों के प्रशासनिक मामले, उच्च वेतनमान प्रकरण, पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति के मामले, विद्युत दुर्घटनाओं से संबंधित मामले, विद्युत सामग्री की चोरी के मामले, कार्यालयीन कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन जैसे कार्यालय में पंखे, कूलर, फर्नीचर, पीने का पानी, राजस्व मामले, लाईन कर्मचारियों से राजस्व से संबंधित समीक्षा, कार्य के दौरान लाईनमेन की सुरक्षा संबंधी उपकरणों के उपयोग आदि के अलावा विभिन्न निर्धारित रजिस्टरों का संधारण आदि का निरीक्षण किया जाएगा।


लाड़ली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान    "बेटी बोझ नहीं बुढ़ापे का सहारा है" का विचार समाज में स्थापित करें

  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। समाज में यह धारणा स्थापित करना है कि बेटी बोझ नहीं बुढ़ापे का सहारा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत लाड़लियाँ, सशक्त, समर्थ, सक्षम और आत्म-निर्भर बनकर समाज में योगदान दें, इसके लिए लाड़ली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, स्व-रोजगार आदि के लिए हरसंभव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल संवर्धन और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए योजना को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़ली लक्ष्मी योजना पर मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


बालिकाओं की कक्षावार ट्रेकिंग होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत सभी बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता के लिए कक्षावार ट्रेकिंग की जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिका के पहली में प्रवेश लेने से लेकर 12वीं कक्षा तक ट्रेकिंग के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मियों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें एन.सी.सी, एन.एस.एस. जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा।


प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाड़लियों को कॉउंसलिंग और कोचिंग की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद लाड़ली लक्ष्मी की रूचि, दक्षता और क्षमता के अनुसार उच्च शिक्षा या तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉउंसलिंग और कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। बालिकाओं को स्टार्टअप, लघु-मध्यम उद्योग और निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।


12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 20 हजार रूपए देने का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में पंजीकृत बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने पर आगे की शिक्षा अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 20 हजार रूपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक लाख रूपए में से शेष 80 हजार रूपए का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर होगा।


लाड़ली लक्ष्मी योजना को स्वास्थ्य और पोषण से भी जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजना को स्वास्थ्य और पोषण से भी जोड़ा जाएगा। लाभार्थी बालिकाओं के टीकाकरण, एनीमिया सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जाँचों की व्यवस्था और पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी के माता-पिता को बालिका कल्याण के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इससे माता-पिता में बचत की आदत भीविकसित होगी।


बेहतर लिंगानुपात के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा।


बालिकाओं का आत्म-विश्वास बढ़ाना आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना तक सीमित नहीं रखा जाए। बालिकाओं को सकारात्मक वातावरण देना और निरंतर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बालिकाओं को यह अनुभव कराना होगा कि वे अपने माता-पिता और समाज के लिए विशेष महत्व रखती हैं। उन्हें विश्वास देना होगा कि वे जीवन में नए आयाम और उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकती हैं।


बालिकाओं के उत्साहवर्धन और उनसे संवाद के लिए होंगे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि बालिकाओं के उत्साहवर्धन और उनसे संवाद के लिए प्रतिवर्ष प्रेरणास्पद तीन या चार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे बालिकाओं का बेहतर व्यक्तित्व विकास भी होगा।


प्रदेश में 39 लाख 37 हजार लाड़ली लक्ष्मियाँ

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 39 लाख 37 हजार बालिकाएँ लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हैं। लाड़ली लक्ष्मी निधि में 9,150 करोड़ रूपए जमा हैं। स्कूल जाने वाली 5 लाख 91 हजार 203 बालिकाओं को 136 करोड़ की छात्रवृत्ति का अब तक वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी अधिनियम 2018 प्रभावशील है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में कक्षा 6 में प्रवेश पर 2 हजार रूपए, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4 हजार रूपए, कक्षा 11 में प्रवेश पर 6 हजार रूपए और कक्षा 12 में प्रवेश पर 6 हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बालिका के 12वीं की परीक्षा में शामिल होने और 18 वर्ष की आयु तक विवाह न करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाख रूपए के भुगतान की व्यवस्था है।


सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ - प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी

  • प्रभारी मंत्री ने की अनेक विभागों के कामकाज की समीक्षा, कोई भी पात्र हितग्राही नि:शुल्क राशन से वंचित न रहें - प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी

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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने ‍जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर अनेक विभागों की गतिविधियों, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार द्वारा लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समीक्षा के दौरान प्रभारी डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिले में इन योजनाओं का बेहतर और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों की प्रसंशा की जाएगी और काम नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति, वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या तथा कोरोना नियंत्रण हेतु किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में अधिक से अधिक पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाए जिससे कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हो सके। डॉ. चौधरी कहा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। अगर लापरवाही हुई तो इसके गंभीर परिणाम आएंगे। उन्होंने कहां कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिये प्रेरित किया जाय। डॉ. चौधरी ने सीहोर जिले को टीकाकरण में प्रदेश के अग्रणी पांच जिलों में आने पर प्रशंसा की। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में जिले में चार कोरोना पॉजिटिव मरीज है।  जिले अब तक कुल पांच लाख 34 हजार 345 लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई हैं, इनमें 461211 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 73134 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है।


कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी

प्रभारी मंत्री द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम हेतु किए गए इंतजामों की जानकारी लेने पर कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जिले में 558 बिस्तरों की उपलब्धता जिसमें 129 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं। इसके अलावा बुधनी के 300 बिस्तरों में 100 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं। जिले में कुल 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 692 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं।


जिले में 20 बच्चों को मिल रहा है मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का लाभ

प्रभारी मंत्री डॉ चौधरी द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण मृत शासकीय सेवकों की जानकारी लेते हुए, पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति तथा कोरोना योद्धा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है, उन्हें आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। जिले में कोई भी पात्र बच्चा मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के तहत 20 बालक एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रभारी मंत्री डॉ चौधरी द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद, बीज, सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा उन्नत और नवीन तकनीकों की जानकारी देने के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रभारी मंत्री द्वारा जिले में मूंग उत्पादन की जानकारी लेने पर अवगत कराया गया कि जिले में मूंग खरीदी के लिए 26 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में मूंग के लिए 26276 किसानों से पंजीयन कराया है जिसमें 8191 किसानों से 148584 क्विंटल मूंग की खरीदी की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद उपलब्ध है।


निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अनुभागवार खाद्यान्न आवंटन तथा उठाव की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण से वंचित न रहे। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। एनएफएसए के तहत जिले में 8.8 लाख लोग शामिल हैं। माह जुलाई में एनएफएसए अन्तर्गत प्रचलित स्थाई पात्रता पर्ची एक लाख 84 हजार है। जिले में 2673 अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई हैं। बैठक में उपस्थित कई सदस्यों द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत करने पर प्रभारी मंत्री डॉ चौधरी ने कलेक्टर श्री ठाकुर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।


बैठक में यह थे उपस्थित

बैठक में इछावर विधायक श्री करण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक श्री सुदेश राय, आष्टा विधायक श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, एसपी श्री एसएस चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय, श्री गुरु प्रसाद शर्मा, पूर्व विधायक  बुधनी राजेन्द्र राजपूत, श्री रघुनाथ भाटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अमिता अरोरा, श्री सीताराम यादव, श्री राजेश राठौर, श्री राजकुमार गुप्ता, श्री राजेश सिंह राजपूत, श्री महेश उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित थे।


राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से अर्पिता को मिला नया जीवन


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डेढ़ साल की अर्पिता के नन्हें कदम चलने पर डगमगाने लगते थे, थक कर बैठ जाती थी। सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। वजन भी नहीं बढ़ रहा था। पूरा परिवार इसी चिंता में रहता था कि अर्पिता का इलाज कैसे होगा और होगा तो खर्च कितना आएगा। इससे भी ज्यादा चिंता की बात की यह थी कि इलाज के लिए रूपया कहां से आएगा। बुदनी तहसील के अंतर्गत ग्राम भोमदा निवासी अर्पिता के पिता श्री रामकृष्ण इसी चिंता में दिन-रात डूबे रहते थे।  श्री रामकृष्ण और उसके परिवार की सारी परेशानियों को आसान बनाया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने। बुदनी में पदस्थ आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी डॉ. हेमंत बेन को आंगनबाड़ी में स्क्रीनिंग और भ्रमण के दौरान अर्पिता की बीमारी का पता चला। अर्पिता की स्क्रीनिंग कर शासकीय खर्च पर उपचार के लिए मुम्बई के एसआरसीसी चिल्ड्रन अस्पताल भेजा गया। जहां 7 जुलाई को सफल ऑपरेशन के साथ ही संपूर्ण इलाज हुआ। इस इलाज पर 2 लाख 35 हजार रूपए का खर्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से किया गया। अर्पिता अब पूरी तरह स्वस्थ है। उसके पिता श्री रामकृष्ण का कहना है कि उनकी बच्ची को नया जीवन मिला। उन्हें जांच से लेकर उपचार में कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही कुछ खर्च करना पड़ा। यह सब आसान हुआ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से। उन्होंने अपनी बच्ची के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार को धन्यवाद दिया।


जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित


जिला जेल में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर सह जेल निरीक्षण कार्यक्रम में जेल निरीक्षण शिविर में अपर जिला जज और विधिक सहायता के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने किया तथा बंदियों की समस्याओं का समाधान किया। श्री दांगी ने विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराध की पुनरावृत्ति न करे। बाहर आने पर अच्छें नागरिक के तौर पर अपना जीवन यापन करे। शिविर में विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस अब्बासी, जेल उप अधीक्षक श्री पन्नालाल प्रजापति सहित जेल के कैदी उपस्थित थे।


कोरोना वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीन महा टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा है अभियान


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मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वालंटियर्स वैक्सीनेशन अभियान के लिए घर-घर पीले चावल देकर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहें है। टीकाकरण महाअभियान में व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन सेंटर पर रहकर कोरोना वालंटियर्स रजिस्ट्रेशन भी कर रहे है। इस अभियान का उद्देश्य शत प्रतिशत वैक्सीनेशन युक्त जिला बनाना है। इस अभियान को सफल बनाने में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वालेंटियर्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे। विकासखंड समन्वयक प्रदीप सिंह सेंगर ने कोरोना वालंटियर्स को कहा कि लोगों को बताएं कि वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है। वालंटियर्स लोगों में संक्रमण के नियंत्रण के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए घर-घर जाकर समझाएं।


पौधे बड़े होने तक संरक्षण करने का संकल्प लेकर किया पौधारोपण


चंदशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वृक्षारोपण एक संकल्प के साथ किया गया कि इन छोटे पौधों का बड़ा होने तक संरक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे नीम, आम, चम्पा, तुलसी लगाए गए हैं। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आशा गुप्ता ने एनसीसी केडेट्स तथा एनएसएस के स्वयंसेवक को से कहा कि पौधों की सुरक्षा के लिये  टीगार्ड की व्यवस्था महाविद्यालय प्रबंधन ने की है लेकिन विद्यार्थियों को स्वयं भी इन पौधों की शत-प्रतिशत उत्तरजीविता का दायित्व लेना होगा।


जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नही मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 04


पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10135 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 04 हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10016 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। आज 1162 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 263, श्यामपुर से 227, विकासखंड नसरुल्लागंज से 201, आष्टा से 241,  बुधनी से 86 तथा इछावर से 144 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 189341 हैं जिनमें से 177591 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 1118 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1544 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आईसोलेट व्यक्तियों की सतत निगरानी की जा रही है।


बिजली बिलों का संग्रहण स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए - मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • बिल वसूली पर युवा समूहों को मिले प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली बिलों के संग्रहण का कार्य स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए। शुरूआत में कुछ जिलों में मॉडल के रूप में स्थानीय युवाओं के समूहों को बिजली बिल संग्रहण का दायित्व सौंपा जाए। यह जिम्मेदारी ट्रांसफार्मर वार सौंपी जा सकती है। अर्जित देयकों पर प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित राशि, युवा समूहों को देने की व्यवस्था की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की निवास पर समीक्षा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


बिजली कंपनियाँ क्वालिटी सेवा  दें और पूरी वसूली करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली कंपनियाँ क्वालिटी सेवा  दें और पूरी वसूली करें। बिजली चोरी, तार चोरी जैसी घटनाओं पर निगरानी रखी जाए, टोका-टाकी हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। इस प्रकार की गतिविधियाँ करने वालों पर यदि तत्काल कार्यवाही नहीं होगी तो चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी।


अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली आपूर्ति, रख-रखाव, ट्रिपिंग, जले ट्रांसफार्मर बदलने में अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं होगी। जो कर्मचारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उन्हें बख्‍शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घरों और खेतों को हमें बिजली देनी ही है।  


पूर्व क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिये। राइस मिल और क्रेशरों को विद्युत आपूर्ति के संबंध में व्यवस्था सुधारने, संधारण, कृषि और घरेलू फीडरों से नियमित सप्लाई, शिकायतों के तत्काल निराकरण और संधारण कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिये गये।


ऊर्जा विभाग का अमला टीम भावना और दायित्व बोध से कार्य करे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित की जाए। ऊर्जा विभाग का अमला टीम भावना और दायित्व बोध से कार्य करे। ग्राम स्तर तक कार्य संस्कृति में सुधार आवश्यक है।


विद्युत आपूर्ती व्यवस्था में जनता को जोड़ना और जागरूक करना आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली चोरी, ट्रांसफार्मर्स के रख-रखाव, तार चोरी और हुकिंग के मामलों में जनता को जोड़ कर कार्य किए जाएं। जन-सामान्य को बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में जागरूक करना आवश्यक है, जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।

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