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मंगलवार, 27 जुलाई 2021

गया : 458 योजना में से 446 योजनाओं का कार्य पूर्ण

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गया।  जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई।  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि  प्राप्त आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय अवधि जो अधिकतम 60 दिनों का है। समय अवधि के अंदर मामलों का निवारण करें। लोक शिकायत के वैसे मामले जो काफी पुराने या लॉक डाउन की अवधि में सुनवाई नहीं हुई है, वैसे सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग निष्पादित करते हुए त्वरित गति से सुनवाई करवाएं। सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम के मामले को प्रत्येक बुधवार तथा गुरुवार को फील्ड में जाने वाले अधिकारी प्रखंडों में संबंधित लंबित मामलों की जांच अवश्य करेंगे तथा प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें।


जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वैसे पदाधिकारी जो निर्धारित समय अवधि में रिस्पांड नहीं करते हैं, वैसे लोक प्राधिकार को पेनाल्टी लगाया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत *पूरे बिहार में इस माह गया जिला का चौथा स्थान है।* सार्वजनिक जल संरचना यथा तालाब, पोखर, आहर के जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि 5 एकड़ तक वाले सार्वजनिक जल संरचना कुल 1059 में से 267 जल संरचना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गया जिले में कुल 5179 आहरों में से 2483 आहरों का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है। जिले में 2534 सार्वजनिक पइन में से 1492 पइन को जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लावे। बैठक में बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्र में 67 कुँए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4312 सार्वजनिक कुँए हैं। जिला पदाधिकारी ने कुआँ के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए। सार्वजनिक कुआं एवं जल स्रोतों के समीप सोख्ता निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि  सोख्ता का निर्माण कार्य में तेजी लावे।  जिला पदाधिकारी ने सभी सोख्ता का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया।  छोटे-छोटे नाले चेक डैम की समीक्षा में बताया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है साथ ही विभागीय पोर्टल पर एंट्री पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 580 चेक डैम ऐसे 156 चेक डैम संरचना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।  जिला पदाधिकारी ने नए जल स्रोतों का निर्माण तथा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य में मनरेगा तथा अन्य संबंधित विभाग को रूचि लेते हुए तेजी के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नए जलस्रोत सृजन संरचना 262 में से 256 संरचनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 195 भवन में से 186 पूर्ण, भवन प्रमंडल विभाग द्वारा 112 में सभी में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। 

   

जल जीवन हरियाली योजना के तहत पौधारोपण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा द्वारा 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा को पौधारोपण कार्य में रूचि लेते हुए अधिक से अधिक पौधा लगाने का निर्देश दिया। साथ ही गैबीअन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। *जिला पदाधिकारी ने रोड साइड प्लांटेशन, जलाशय के चारों ओर, नदियों के किनारे क्षेत्र को प्राथमिकता देकर इस सप्ताह मिशन मोड में पौधारोपण कराने का निर्देश सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा को दिया जिला पदाधिकारी ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत विभिन्न अवयवों का ससमय रिपोर्टिंग करने तथा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने का निर्देश दिया ताकि रैंकिंग में बढ़ोतरी हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना /मुख्यमंत्री आवास योजना के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में 31 जुलाई तक अभियान चलाकर पात्र लाभुकों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी बुधवार को पदाधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट के दौरान संबंधित योजना का विस्तार से समीक्षा एवं जांच करेंगे।  जिला पदाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के जन शिकायत में आने वाले मामले को संबंधित विभाग 7 दिनों के अंदर निष्पादित कराना सुनिश्चित कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के जन शिकायत के मामलों को हर सप्ताह अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभाग के पदाधिकारी कार्य में शिथिलता बरतेगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को गया जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के जमीन के म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।* उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में अभियान चलाकर म्यूटेशन का कार्य कराएं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्लस टू जिला स्कूल में नए भवन निर्माण के लिए अति शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि नए भवन का निर्माण कराया जा सके।

   

जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नेशनल हाईवे 82, नेशनल हाईवे 2 तथा डीएलसीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण कर बनाए जा रहे सड़कों के विरुद्ध वैसे लाभुक जो अब तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं लिए हैं वैसे व्यक्तियों का सूची 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। जिला नियंत्रण कक्ष तथा संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से वैसे लाभुकों से विस्तृत जानकारी लिया जा सके। जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे लाभुक जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है तथा सभी कागजात जांच उपरांत सही पाए गए हैं वैसे लाभुकों को अति शीघ्र भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाए। नल जल योजना के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि वैसे पंचायत जहां नल जल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उन पंचायतों में फोकस करते हुए नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराएं। कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 458 योजना में से 446 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।  जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण हेतु पदाधिकारी जब क्षेत्र में जाएं तो वे गत सप्ताह दिशा की बैठक में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा रखे गए समस्याओं यथा सड़कों की मरम्मति, सड़कों का निर्माण एवं गुणवत्ता, स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थिति, पेयजल की स्थिति, लंबित विद्यालय भवन के निर्माण की स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि शराब बिनष्टीकरण का कार्य महीने में कम से कम 2 बार किया जाए। साथ ही हो वैसे वाहन जिनमें राजसात लगाया गया है।  वैसे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन नीलामी की प्रक्रिया करें। जिला पदाधिकारी ने उत्पाद विभाग से संबंधित कोर्ट /सुनवाई सप्ताह में कम से कम 3 दिन करने का सख्त निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए,  जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी नजारत शाखा, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

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