सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 06 जुलाई - Live Aaryaavart

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मंगलवार, 6 जुलाई 2021

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 06 जुलाई

विधायक निधि से सड़क पर मुरम डालकर कराया दुरूस्तीकरण, मजदूरों  जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली वालों के सरपंच सचिव पैसे कर गए हजम

  • कचनारिया ग्राम पंचायत मूंडला का है पूरा मामला, कलेक्टर को की गई लिखित शिकायत

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सीहेार। विधायक निधि से सरपंच और सचिव ने कचनारिया ग्राम पंचायत मूंडला में एक वर्ष पहले किसानों के खेत तक जाने वाली जर्रर हो चुकी सड़क पर मजदूरों और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से मुरमीकरण कर सडक का दुरूस्तीकरण कर दिया। कई बार मांगने पर भी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली वालों सहित मजदूरों का भुगतान पंचायत ने नहीं किया। पंचायत कार्यालय से जानकारी ली तो पता चला सड़क दुरूस्तीकरण के लिए आया विधायक निधि का पैसा सरपंच सचिव ने पहले हीं निकाल कर हजम कर लिया। मामूली दाम पर काम करने वाले जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली वालों मजदूरों का भुगतान सरपंच सचिव ने आज तक नहीं किया। मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय पहुंचे मजदूरों और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली किराय पर लेकर चलाने वालों के द्वारा कलेक्टर को मामले की लिखित में शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और तय भुगतान की राशि सरपंच सचिव से दिलाने सहित सरकारी राशि का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने की मांग की गई है। सरपंच और सचिव की करतूत से पीडि़त मजदूर दुर्गा प्रसाद, भादर सिंह, दिनेश, रामचरण, राहुल, गुरबख्श, बाबूलाल, मुकेश, राम चरण, रायसिंह, मोर सिंह, हजारीलाल, रामचरण, दुर्गा प्रसाद, केसर सिंह, जितेंद,्र देवी सिंह, लाल सिंह, करण सिंह, माधव सिंह, हेमराज, दिलीप, जितेंद्र, किशोर सिंह, मोर सिंह आदि ने बताया की सरपंच से राशि मांगते है वह सचिव को देने का कहता है। जबकी सचिव सरपंच को भुगतान की राशि देने के लिए कहता है। लगातार परेशान किया जा रहा है। पीडितो जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

झोपडिय़ों में रहते है मेहनत मजदूरी करते है साहब, जांच करवालों आप, सैकड़ाखेड़ी की महिलाओं ने की परेशानियों से निजात दिलाने की मांग


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सीहोर। सालों से झोपडिय़ों में रहकर मेहनत मजदूरी करते है साहब जांच करालों आप उक्त बात मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय पहुंची ग्राम सैकड़ा खेड़ी की महिलाओं ने डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन को कहीं। ग्रामीण महिलाओं ने कहा की बारिश सिर पर है बारिश का पानी कच्चे घरों में घुस जाता है राशन और घर का सामना खराब हो जाता है। झोपडीनुमों घरों पर पन्नी डालकर रह रहे है गांव के सरपंच और सचिव ने अमीर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाकर दे दिए है हम सालों से आवेदन कर रहे है लेकिन सूची में नाम हीं नहीं आ रहा है। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। प्रेम बाई, इमरत बाई, रामकुवंर बाई, तेजकुवर बाई, फूलवती बाई, मंजू बाई, ओमवती आई, धन्नू बाई, कृष्णा बाई, मनकुवंर बाई ने जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।


कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के संबंध में एवं शासन की विभिनन योजनाओं से लाभंवित कराने के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन


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अपर कलेक्टर महोदय श्रीमती गुन्चा सनोबर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला कौषालय, रोजगार विभाग, श्रम विभाग, षिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग, वन स्टाॅप सेंटर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन, आई टी आई , समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर महोदय द्वारा कोविड-19 बाल सेवा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा सीहोर जिले में कोविड-19 बाल सेवा योजना में चिन्हांकित 20 बच्चों को लाभांवित किया गया।  कलेक्टर महोदय चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देषानुसार एवं अपर कलेक्टर महोदय के मार्गदर्षन में सीहोर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सर्वे कराया गया। जिसमें कोरोना महामारी के दौरान ऐसे बच्चों का सर्वे किया गया जिनके माता या पिता मे से किसी एक की मृत्यू हो गई। जिले में एसे  बच्चों की संख्या 395 पाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्पाॅषरषिप योजना में 21 एवं फाॅस्टर केयर योजना में 19 बच्चों को लाभांवित किया जा चुका है। जिसके तहत इन्हे अधिकतम 2 वर्ष हेतु 2000/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राषि दी जाएगी। शेष पात्र बच्चों हेतु शासन से ओर राषि की मांग की जा रही है।  इसी तहत इन एकल माता पिता की मृत्यु वाले 395 बच्चों की सूची जिले के सभी जनपद पंचायत एवं नगर पालिका को भेजी गई है। इनसे प्राप्त जानकारी अनुसार  इन 395 बच्चों के परिवारों में से 134 मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के, व  राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 8 व संबल योजना के 65 परिवार योजना हेतु पात्र पाये गये है। अपर कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देष दिये गये कि उक्त पात्र परिवारों के प्रकरण तत्काल स्वीकृत कर उन्हे 3 दिवस में लाभंवित किया जाये इसीलिये षिक्षा विभाग से इन परिवारो का सतत संपर्क व मार्गदर्षन किया जावें, रोजगार विभाग द्वारा पात्र को रोजगार हेतु विभिन्न कम्पनियों से संपर्क किया जावे। आयुष विभाग द्वारा इन बच्चों का स्वास्थ्य परिक्षण  किष जावें, विदित होकि सीहोर जिले में कोविड महामारी के दौरान माता या पिता खो चुके ऐसे बच्चों एवं उनके परिवारों को शासन की विभन्न योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारी संपर्क कर रहे है।योजनाओं से लाभंवित करा रहे है। ताकि बच्चो पुनः विकास की मुख्य धारा मे शामिल हो सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रफुल्ल खत्री ने मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर योजना अंतर्गत चिन्हांकित महिलाओं (विधवा, परित्यक्ता, तलाकषुदा, विपत्तिग्रस्त महिलाओं ) को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित विभागों को समन्वय हेतु कहा गया। श्री कविन्द्र कियावत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा सीहोर जिले मे इस तरह के सकारात्मक गतिविधियों के संचालन की प्रषंसा की गई व संभाग के अन्य जिलों को भी इसी तरह कार्य करने हेतु निर्देषित किया गया।


संयुक्त रूप से 8 संगठनों के पदाधिकारियों ने दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन


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सीहोर। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, मुस्लिम मोर्चा,जय आदिवासी युवा शक्ति,भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विधार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा, ओबीसी महासभा के द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से राज्यपाल के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन को दिया गया। संयुक्त रूप से सभी संगठनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा देवास जिले के नेमावर में आदिवासियों की हत्या और शिवपुरी जिले के सोनीपुरा गाँव के आदिवासियों पर जानलेवा हमले के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने पीडि़तो के परिजनों को उचित मुआवजा राशि देने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा की आदिवासियों के सामूहिक नरसंहार एवं दूसरी घटना में जानलेवा हमले की घटनाओं से आदिवासी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। दलितों आदिवासियों पर अब अत्याचार सहन नहीं करेंगे । सामुहिक नरसंहार करने वालों को सरकार तत्काल फांसी दे। प्रदर्शन में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, मुस्लिम मोर्चा,बहुजन क्रांति मोर्चा, ओबीसी महासभा,जय आदिवासी युवा शक्ति,भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विधार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जनम सिंह परमार, फेहजान, हेंमंत,अवेज कुरैशी, आकाश बारेला, शिवा सोलंकी, फरान कुरैशी, शंकरलाल बारेला, चांद सिंह मेवाडा, बीएस भदोरिया, जितेंद्र भदोरिया, राधेश्याम भदोरिया, गौरव भदोरिया, अर्जुन सिंह,अतुल कुमार, अनूप मंडलोई, जितेंद्र भारती, अरविंद भारती, प्रशांत खरे आदि शामिल रहे। 


नहीं दिया मुआवजा, फसल भी नहीं बोने दी, पार्वंती बांध में डूब रही है हमारी कृषि भूमि

  • कलेक्टोरेट पहुंचे ग्राम मराठी के कई किसान
  • पटवारी ने जमीन में सही नहीं डाला बटान, खसरा नंबर में कर दिया गड़बड़ घोटाला

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सीहोर। ग्राम मराठी के किसानों की सिंचित जमीन पार्वती बांध के डूब में आ रहीं है। हल्का पटवारी ने किसानों की जमीन में सही बटान नहीं डाला और खसरा नंबरों में भी गड़बड़ घोटाला कर दिया है। पटवारी की गलती का खामियाजा सैकड़ों ग्रामीणों अब को भुगतना पड़ रहा है। मुआवजा राशि के लिए जिला प्रशासन राजस्व विभाग के द्वारा जारी सूचना पत्र किसानों को अबतक नहीं मिले है। जबकी क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि मिलनी भी शुरू हो गई है। मुआवजा सूची में नाम नहीं आने से हैरान परेशान किसान कलेक्टेट कार्यलय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन को ज्ञापन दिया। मंगलवार को किसानों ने बताया की भूमि पर बोवनी भी नहीं करने दी और पटवारी राजेंद्र शर्मा ने लापरवाही कर  सिंचित भूमि को जहां असिंचित बता दिया वहीं जमीन में सही बटन ही नहीं डाले अनेक किसानों के खसरा नंबर गड़बड़ कर दिए। अब पटवारी बोलते है कि किसान अपना रिकॉर्ड दुरूस्त कराले। पटवारी की गलती की सजा किसान ही भुगत रहे है अगर किसान  तहसील श्यामपुर में आवेदन भी लगा देते है तो रिकार्ड सही होने में महीनों लग जाएंगे। जिस के कारण समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा। पीडि़त किसान अनिल सिंह, सवाई सिंह, लखनलाल, विष्णु सिंह, राजेश, नितेश, ओमप्रकाश, सरिता बाई, द्वारका प्रसाद, दिनेश आदि ने जिला प्रशासन से तत्काल सूचना पत्र प्रदान कर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है।


झोपडिय़ा में रहने को मजदूर ढावला के ग्रामीण, सौ को लोगों को मिलना था आवास, मिले 6 और 94 गरीब कर रहे इंतजार


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सीहेार। जिला पंचायत कार्यालय ने ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत ढावला में रहने वाले सौ पात्र गरीब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए थे लेकिन लेकिन अब कुल 6 हीं ग्रामीणों को आवास मिले है ग्राम के शेष 94 गरीब पक्के मकानों में रहने का सपना हीं देख रहे है। वर्षो से झोपडिय़ा में रहने को मजदूर ढावला की ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास आयोजना का लाभ शीघ्र देने की मांग को लेकर मंगलवार को सरपंच प्रतिनिधि डॉ सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन को दिया है। परेशान महिलाओं ने बताया की वर्षो से कच्चे घरों में रह रहे है। बारिश में पानी घरों में भी घुस जाता है कई बार प्रशानिक अधिकारियों को सरपंच के साथ अवगत करा दिया है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेहनत मजदूरी कर परिवारों को पालन पौषण करते है इतना पैसा नहीं है की पक्का मकान हीं बनवाले। सरपंच प्रतिनिधि डॉ सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा ने कहा की ग्राम पंचायत ने कई बार आवेदनों को जनपद पंचायत भेजा है लेकिन प्रकरणों पर कोई कार्रवाही अबतक नहीं की गई है। जबकि ग्राम पंचायत ढाबला में 100 से अधिक हितग्राहियों को आवास का लाभ प्राप्त होना था लेकिन  2011 की सर्वे सूची में मात्र 10 नाम शामिल किए गए है। जिसमें से छह लोगों की आवास का लाभ प्राप्त हो चुका है एवं बाकी चार लोगों को गांव से बाहर या आप अपात्र बताया गया है और शेष लोग आवास मिलने का इंजतार कर रहे है। सन 2019-20 में सर्वे अनुसार जोड़े गए नामों को जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाए।  मांग करने वालों में ग्रामीण महिला सुगन बाई, रुकमणी बाई, संतोषी बाइर्, श्यामा बाई, सुखिया बाई, अनसूया बाइर्, रजनी बाई, ग्यारसी बाई, सुनीता बाई, सरिता पूर्वी बाई, नानी बाई, रजनी, किरण, रजनी, लक्ष्मीबाई, ललिता बाई, भागवती बाई, कमलाबाई, सागर बाइर्, सुमन बाई, पूजा बाई आदि शामिल है।


बुधनी में 14 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कलेक्टर कमिश्नर ने अस्पताल के निर्माण के संबंध में बुधनी में बैठक की


बुधनी में 14 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। यह हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थान पर बनेगा। भोपाल संभाग आयुक्त श्री कविंद्र कियावत तथा कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने अस्पताल निर्माण के संबंध में बुधनी में बैठक आयोजित कर निर्माण से संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर बनेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट कर अस्थाई रूप से संचालित किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिफ्टिंग का कार्य बुधवार से ही शुरू हो जाएगा। पूरा अस्पताल शिफ्ट होने के बाद इस भवन को डिस्मेंटल किया जाएगा। इसके पश्चात नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा इस अस्पताल के बन जाने से बुधनी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी सुविधाएं मिलने लगेगी । यह अस्पताल अत्याधुनिक होगा और सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होगा। इस बैठक में पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह राजपूत, मंडल अध्यक्ष राजेश पाल सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।


कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के भरण- पोषण संबंधी समीक्षा बैठक


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कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराने के संबंध में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोंबर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई । अपर कलेक्टर द्वारा कोविड-19 बाल सेवा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा सीहोर जिले में कोविड-19 बाल सेवा योजना में चिन्हांकित 20 बच्चों को लाभान्वित किया गया। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सर्वे कराया गया। जिसमें कोरोना महामारी के दौरान ऐसे बच्चों का सर्वे किया गया जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई। जिले में एसे  बच्चों की संख्या 395 पाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना में 21 एवं फॉस्टर केयर योजना में 19 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिसके तहत उन्हें अधिकतम 2 वर्ष हेतु 2 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह इन एकल माता पिता की मृत्यु वाले 395 बच्चों की सूची जिले के सभी जनपद पंचायत एवं नगर पालिका को भेजी गई है। इनसे प्राप्त जानकारी अनुसार  इन 395 बच्चों के परिवारों में से 134 मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के,   राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 8 तथा संबल योजना के 65 परिवार योजना हेतु पात्र पाए गए है। अपर कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त पात्र परिवारों के प्रकरण तत्काल स्वीकृत कर उन्हें 3 दिवस में लाभान्वित किया जाये इसलिये शिक्षा विभाग से इन परिवारों का सतत संपर्क व मार्गदर्शन किया जाए, रोजगार विभाग द्वारा पात्र को रोजगार हेतु विभिन्न कंपनियों से संपर्क किया जाए। आयुष विभाग द्वारा इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाए, विदित हो कि सीहोर जिले में कोविड महामारी के दौरान माता या पिता खो चुके ऐसे बच्चों एवं उनके परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी संपर्क कर रहे है। योजनाओं से लाभंवित करा रहे है। ताकि बच्चों पुनः विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके।  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रफुल्ल खत्री ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर योजना अंतर्गत चिन्‍हांकित महिलाओं विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विपत्तिग्रस्त महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित विभागों को समन्वय के लिए कहा गया। संभाग आयुक्त भोपाल श्री कविन्द्र कियावत द्वारा सीहोर जिले में इस तरह के सकारात्मक गतिविधियों के संचालन की प्रशंसा की गई व संभाग के अन्य जिलों को भी इसी तरह कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।


कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्र‍शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन लिए जाएगे आवेदन


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय जिला पंचायत सीहोर द्वारा वर्ष 2021-22 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, कंप्यूटर एकाउण्ट विथ टैली, ब्यूटी पार्लर, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कण्डीशनर रिपेयरिंग, दो तीन चार पहिया वाहन रिपेयरिंग, टेªक्टर रिपेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग अचार, मुरब्बा, मसाले बेकरी, प्लंबर, राजमिस्त्री, वुड कारपेंटर, लेदर फुटवियर, लेदर गुड्रस, दोना पत्तल, इलेक्ट्रीशिन, घरेलू उपकरण मरम्मत, मोटर वाईडिंग़, सोलर पैनल इन्स्टालेशन रिपेयरिंग, अगरबत्ती निर्माण, बेसिक सिलाई गारमेंट्स, फेशन डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मोबाईल रिपेयरिंग, कृत्रिम आभूषण निर्माण, कत्तिन बुनकर इत्यादि व्यवसायों में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलवाये जाने के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। प्रशिक्षण के लिए http://crisponlineservices.com/Services/khadi/user_Registration_khadi.aspx पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15 अगस्त 2021 तक किए जा सकेंगे। जिसकी एक प्रति बोर्ड के जिला कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।   अधिक जानकारी के लिए प्रभारी प्रबंधक म. प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत कार्यालय सीहोर से सम्पर्क किया जा सकता है ।


कोविशिल्ड की दोनों डोज व कोवैक्सीन की सिर्फ प्रथम डोज 7 जुलाई को लगेगी


जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एमके चंदेल ने बताया कि 7 जुलाई को कोविशिल्ड की प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जाएगी। कोवैक्सीन की सिर्फ सेकेण्ड डोज ही टीकाकरण सेन्टर्स पर लगाई जाएगी।


जिले में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 02


पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति श्यामपुर विकासखण्ड निवासी है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10132 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 02 हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10015 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। आज 1179 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 282, श्यामपुर से 140, विकासखंड नसरुल्लागंज से 230, आष्टा से 251,  बुधनी से 127 तथा इछावर से 149 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 180033 हैं जिनमें से 168402 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 926 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1428 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आईसोलेट व्यक्तियों की सतत निगरानी की जा रही है।


सहकारी समितियों ने दिया प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार, प्रदेश में बिछाया गोदामों का जाल


प्रदेश में सहकारी आंदोलन की एक सुदृढ़ परंपरा है। वर्ष 1900 से इसके दस्तावेजी प्रमाण है। भारत में 1904 में सीहोरा जिला जबलपुर तथा बड़ोदरा में पहली बार सहकारी बैंकों का गठन हुआ था। सहकारी बैंकों के गठन में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। सहकारिता विभाग और उससे सम्बद्ध सभी प्रकार की 50 हजार से अधिक सहकारी समितियों ने अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद व्यवसाय संवर्धन तथा कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ विद्यमान वन संपदा, पशुधन और मत्स्य-संसाधनों का सहकार के सिद्धांतों पर उपयोग कर स्वावलंबन की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। इन कोशिशों ने, संगठन में ही शक्ति है के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए आत्म-विश्वासी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह पर भोपाल में 23 जुलाई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश में कृषि साख संस्थाएँ एवं सहकारी बैंक, किसान भाईयों की सेवा में सदैव तत्पर रही है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश में चार हजार पाँच सौ से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएँ हैं। यह प्रमुख रूप से अल्पावधि कृषि ऋण वितरण, कृषि आदान सामग्री प्रदाय, कृषि उत्पादों के उपार्जन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगी हुई है। वनोपज सहकारी समितियों द्वारा भी लघु वनोपज संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियाँ श्वेत क्रांति की प्रतीक हैं। बुनकर भाइयों को प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ के माध्यम से रोजगार और अपने उत्पाद के विपणन के अवसर मिले हैं। इस तरह सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने स्व-सहायता समूहों और सहकारिता के माध्यम से नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब एवं वंचित वर्गों की लाखों महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित होकर आत्म-निर्भर हो रही हैं। इन कर्मठ महिलाओं को 10 हजार से अधिक महिला आजीविका बहु प्रयोजन सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत कर उनके व्यवसाय वर्धन और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसान की आय दोगुनी करने के लिए किए जा रहे कार्यों और सिंचाई सुविधा के विस्तार से बढ़े उत्पादन के परिणाम स्वरूप भंडारण क्षमता के विस्तार के लिए सहकारी संस्थाओं के जरिए जिलों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 55 गोदाम बन कर तैयार हैं। इनमें से 22 गोदाम एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के 28 गोदाम 200 मीट्रिक टन क्षमता के हैं। बड़वानी जिले के तलुन खुर्द, होशंगाबाद के सेमरी हरचंद, दमोह के ग्राम लाडन बाग, झाबुआ के चारोली पाड़ा और मंडला के ग्राम माना देही में बने एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के पाँच गोदामों में ग्रेडिंग सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के 22 गोदाम बनाए गए हैं। इनमें नीमच के ग्राम सांडिया, सागर के ग्राम भानगढ़ और कंजिया, रायसेन के ग्राम गरुखेड़ी, देबटिया, चुनटिया और झीरखेड़ा, सीहोर के मर्दानपुर, टीकमगढ़ के सरकनपुर व तरीचर कला और छतरपुर के ग्राम कदारी में बने गोदाम शामिल हैं। सतना के मझगंवा, राजगढ़ के ग्राम पिपलहे और जीरापुर तथा बड़वानी के तलुन खुर्द, सिवनी के नागा बाबा घनसोर तथा मंडला के हीरापुर में एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए गए हैं। सिंगरौली के कजनी, बैरसिया भोपाल के बसई, कटनी के बहोरीबन्द और घेरेश्वर डीमरखे़ड़ा और राजगढ़ के बोड़ा में एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के साथ सड़कें भी बनकर तैयार हैं। इसी क्रम में दो सौ मीट्रिक टन क्षमता के 28 गोदाम बनाए गए हैं। इनमें सागर के बलेहा और खैराना, नरसिंहपुर के नांदनेर, कामती और इमलिया, छिंदवाड़ा के छिंदी कामथ, रायसेन के साँची और धार जिले के छोटा जमुनिया, दिग्ठान आहू, रेशमगारा और बागड़ी में गोदाम बनाए गए हैं। झाबुआ जिले के सारंगी, पारा, गोपालपुरा, मोरतड, खंडवा जिले के लहारपुर, दीवाल, सिंगोट, सेंधवाल, पोखरकला, खरगोन जिले के डालका, टेमला, लिख्खीजला, बरूड़, कुमारखेड़ा, धूलकोट और रतलाम के रिंगानिया में भी 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनकर तैयार हैं। इन 55 गोदामों के निर्माण पर 31 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत आई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 114 गोदामों का निर्माण भी आरंभ किया जा रहा है।


किसान की पैदावार को स्थानीय और देश-विदेश के बाजारों में भेजना होगा आसान

प्रदेश में विकसित हो रही यह भंडारण क्षमता एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता में भी सहायक होगी। प्रदेश में पैदा हो रहे फल, सब्जी, अनाज के व्यवस्थित भंडारण ग्रेडिंग और देश-विदेश के बाजारों में इनकी आपूर्ति के लिए यह गोदाम आवश्यक अधो-संरचना उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों को भी सहकारी क्षेत्र में पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है। अब तक 22 कृषक उत्पादक संगठन पंजीकृत किये जा चुके हैं।


रेरा में नियुक्ति हेतु 12 तक आवेदन आमंत्रित


मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति की जायेगी इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण में प्रशासनिक अधिकारी, लेखाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-1 एवं 2 के और हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद के लिये सेवानिवृत्त लोक सेवकों की संविदा के अंतर्गत नियुक्ति के लिये 12 जुलाई को शाम 5 बजे तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। संविदा नियुक्ति के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के पुनर्नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देश के अनुसार संविदा वेतन देय होगा। इससे संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in  पर देखा जा सकता है।


कोरोना से बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार की सलाह


कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने 15 अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर-मास्क हर समय पहनें, अपनी आँख, नाक या मुँह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाएं रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों का ना सेवन करें, ना सार्वजनिक स्थानों पर थूकें, अनावश्यक यात्रा ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें, असत्यापित और नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें, कोविड-19 के बारे में विश्वसनीय स्त्रोतों से जानकारी लें, कोविड-19 से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए केन्द्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1075 या राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल करें तथा किसी भी तरह के मानसिक तनाव या परेशानी होने पर मनोसामाजिक सहायता सेवाओं का सहयोग लें।


अधिकाधिक जनसहभागिता से ही पौधारोपण होगा सफल - संभागायुक्त श्री कियावत

  • गांव एवं शहरों में 07 से 14 जुलाई तक लगातार होगा वृक्षारोपण

अधिकाधिक जन सहभागिता से पौधारोपण अभियान सफल होगा। आमजन, सामाजिक संस्थाए, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक प्रमुखों, एनजीओ, मीडिया को जोड़कर उत्तरदायित्व और पौधों की उत्तरजीवित्ता की भावना के साथ पौधारोपण करने से ही फलदायी परिणाम मिलेंगे। यह बात संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने 07 से 14 जुलाई को चलने वाले पौधारोपण अभियान की समीक्षा बैठक में कही। वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों एवं नगरीय निकायों से पौधारोपण की जानकारी ली गई। बैठक में सीसीएफ श्री रवीन्द्र सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री कियावत ने कहा कि सभी विभाग अपने संस्थानों, स्कूल परिसरों, सार्वजनिक आयोजन स्थलों, आगनबाड़ियों प्रमुख स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों, सहकारी समिति परिसरों, गोदाम परिसरों, शिक्षण संस्थानों, शासकीय कार्यालय परिसरों में सही अर्थों में पौधों की उत्तजीवित्ता के लक्ष्य के साथ पौधारोपण करें।


प्रत्येक का हो व्यक्तिगत जुड़ाव

पौधारोपण में हर संस्था के प्रत्येक व्यक्ति का पौधे के रोपण के साथ ही उसके पोषण, सिंचाई और संरक्षण के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव हो तभी ये पौधे कालांतर में वृक्ष बनकर हमारी भावी पीढ़ी को स्वस्थ जीवन एवं स्वच्छ पर्यावरण दे पाएंगे। पौधे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं इसीलिये आदिकाल से इनके संरक्षण के लिये पूजा और इबादत का प्रचलन रहा है जिसके पीछे सह अस्तित्व का दर्शन है। पौधे और वृक्ष हैं तो मानव जीवन है। श्री कियावत ने निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तायुक्त सार्थक पौधारोपण करें और समाज की इकाई मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दें। पौधारोपण के लिये 07 से 14 जुलाई तक लगातार सघन अभियान चलाया जाएगा। गांव एवं शहर में नगरीय प्रशासन, राजस्व, स्कूल शिक्षा, सहकारिता, वन एवं उद्यानिकी विभाग सहित अन्य सभी विभाग पौधारोपण करेंगे। प्रमुख सड़कों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों और तथा मध्य में तथा पीडब्ल्यूडी शहर के मार्गों के दोनों और पौधारोपण करेंगे। महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, स्कूलों एवं महाविद्यालय परिसरों के अलावा विद्यार्थियों के माध्यम से हर घर एक वृक्ष का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अधिकाधिक पौधारोपण के लिये कारगर एवं सार्थक प्रयास के निर्देश दिये गये।


संभाग के सभी घरों और नागरिकों तक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पहुँचाने की अनूठी पहल

  • डोर-टू-डोर सर्वे कर योजनावार पात्र हितग्राहियों की जानकारी जुटाएं - संभागायुक्त श्री कियावत

संभाग में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का हर पात्र घर और व्यक्ति तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने अनूठी पहल की है। अब हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित विभाग प्रत्येक योजना से लाभांवितों का घर-घर सर्वे करेंगे और जो छूट गए हैं उन्हें शामिल कर योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंद वर्ग के प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को मिले। छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करना भी हमारे दायित्व का अहम हिस्सा है। यह बात संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने डोर-टू-डोर सर्वे द्वारा पात्र हितग्राहियों की जानकारी संबंधी बैठक में कही। श्री कियावत ने कहा कि सभी शासकीय योजनाओं का लोगों को पात्रतानुसार लाभ मिल रहा है कि नहीं, छूटे हुए हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिये कार्य योजना बनाएं। सभी विभाग अपनी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिये डोर-टू-डोर सर्वे कराएं। सर्वे टीम को एक दिवसीय प्रशिक्षण देकर शत-प्रतिशत परिणामोत्पादक सर्वे कराया जाए। सभी विभाग अपनी सीमित और असीमित लक्ष्य वाली सभी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करें। सर्वे टीम अपने साथ सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिये निश्चित फार्मेट के फॉर्म अपने साथ रखेगी साथ ही पात्र हितग्राही से तत्क्षण फार्म भरवाएगी। जानकारी का फार्मेट सीधी सरल भाषा में हो ताकि गांव के निचले स्तर तक आसानी से सटीक सर्वे हो सके। अंतर्सबंधित विभाग अपने फॉर्म मिलकर बनाएंगे ताकि एक ही फॉर्म से हितग्राही उन सभी विभाग की योजना का लाभ ले सकें उन्हें और सभी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। संभागायुक्त श्री कियावत ने सभी विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। दो दिन में सर्वे के लिये आसान से आसन फॉर्मेट तैयार करने के निर्देश दिये जिससे समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री अनिल कुमार द्विवेदी एवं सभी विभागों के संभागीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।


सीएम श्री चौहान ने सीप नदी पर बने बाक्स ब्रिज का किया वर्चुअल लोकार्पण, विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी - सीएम श्री चौहान


sehore news
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने सीप नदी पर 3 करोड़ 74 लाख रूपये की लागत से निर्मित बाक्स ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया। श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से आस-पास के लोगों का आवागमन सुगमता से होगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी प्रदेश के लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी। विकास और निर्माण के काम निरंतर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए पूरा ध्यान सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज पर दिया। अब कोरोना पर नियंत्रण के बाद जिले, प्रदेशभर में विकास के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। पुल के लोकार्पण अवसर पर सीप नदी पुल स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद शर्मा ने फीता काटकर औपचारिक शुभारंभ किया। विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुडे़। इस अवसर पर श्री गुरू प्रसाद शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रवि मालवीय, श्री रघुनाथ सिंह भाटी ने भी संबोधित किया है।


जिले में अब तक 231.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा


जिले में 01 जून से 06 जुलाई 2021 तक 231.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में 323.9 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। गत वर्ष को आज हुई औसत वर्षा 23.4 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। आज जिले में 0.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 06 जुलाई 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 271.6 मिलीमीटर, श्यामपुर में 211.0 मिलीमीटर, आष्टा में 213.0 मिलीमीटर, जावर में 195.0 मिलीमीटर, इछावर में 225.0 मिलीमीटर, नसरूल्लागंज में 280.0 मिलीमीटर, बुधनी में 289.0 मिलीमीटर और रेहटी में 168.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।


बीते 24 घंटे में जिले में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में जिले में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें सीहोर में 0.0 मिलीमीटर, श्यामपुर में 0.0 मिलीमीटर, आष्टा में 0.0 मिलीमीटर, जावर में 0.0 मिलीमीटर, इछावर में 0.0 मिलीमीटर, नसरूल्लागंज में 0.0 मिलीमीटर, बुधनी में 0.0 मिलीमीटर और रेहटी में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।


बचाव के उपाय से एक भी व्यक्ति न चूके मास्क उतरा, सुरक्षा का घेरा टूटा, तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों के साथ रोजगार मूलक कार्य तेजी से चालू करें

  • क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्य प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से कार्य करें, बिना मास्क के घूमना अर्थात तीसरी लहर को आमंत्रित करना
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलाए ब्लाक, वार्ड, ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों को संबोधित किया


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, कि प्रदेश में तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों के साथ ही रोजगार-मूलक कार्यों को तेजी से चालू किया जाए। तीसरी लहर की व्यवस्थाओं के साथ ही, अर्थ-व्यवस्था को सुधारने तथा कोरोना के प्रति जनता को जागरूक करने में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि बिना मास्क के घूमना अर्थात तीसरी लहर को आमंत्रित करना है। कोरोना अनुकूल व्यवहार तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर जिले में सुनिश्चित किया जाए। मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। यहाँ के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह पूरे देश में मॉडल बनकर उभरे हैं। जन-सहयोग के इस मध्यप्रदेश मॉडल पर कार्य करते हुए प्रदेश में तीसरी लहर के प्रभाव को नगण्य कर देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडिया कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की जिला, ब्लॉक, वार्ड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, स्वास्थ आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।


5 उपायों पर निरंतर अमल करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के 5 उपायों पर निरंतर अमल किया जाए। पहला हर क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। दूसरा पॉजिटिव पाए गए हर मरीज की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो। तीसरा मरीज को आइसोलेट कर उसका उपचार करें। चौथा किल कोरोना अभियान में प्रत्येक खाँसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीज का परीक्षण हो तथा उन्हें नि:शुल्क मेडिकल किट दी जाए। पाँचवा 18 से अधिक के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया जाए।


रोजगार के अवसर बढ़ाना बड़ी चुनौती

क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना ने हमारी अर्थ-व्यवस्था, व्यापार-व्यवसाय लोगों की आजीविका को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रोजगार के अवसर बढ़ाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रतिमाह एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करेगी। प्रदेश में तेजी से निवेश  आकर्षित किया जा रहा है।


ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे स्कूल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थाएं ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं ले सकेंगी। ट्यूशन फीस भी गत-वर्ष अनुसार रहेगी, इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि क्लेक्टर अपने जिलों में यह सुनिश्चित करें।


राशन वितरण के कार्य को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएमसी सदस्य अपने क्षेत्रों में राशन वितरण कार्य की निगरानी भी करें। नवम्बर माह तक हितग्राही परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो राशन थैले में दिया जाएगा। इसमें 5 किलो नि:शुल्क और 5 किलो राशन एक रूपये किलो मूल्य पर मिलेगा।


भीड़ भरे कार्यक्रम नहीं होंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कहीं भी भीड़ भरे आयोजन न हों। आयोजनों में 50 व्यक्तियों की सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। कही भी भीड़ न हो यह सुनिश्चित किया जाए।


169 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र

बताया गया कि प्रदेश में 169 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 19 प्रारंभ हो गए हैं, शेष आगामी 2 माह में प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ 33 जिला अस्पतालों में कुल 198 किलो लीटर क्षमता के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किए जा रहे हैं। चार चिकित्सा महाविद्यालयों में 101 किलो लीटर की अतिरिक्त एलएमओ भण्डारण  क्षमता विकसित की जा रही है। प्रदेश में कुल 12 हजार 339 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स हैं। 


शासकीय अस्पतालों में 17,827 ऑक्सीजन बेड्स 4771 आईसीयू बेड्स

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में आगामी 2 माह में 17 हजार 827 ऑक्सीजन बेड्स हो जाएंगे, जो वर्तमान में 14 हजार 13 हैं। इसी प्रकार 4771 आईसीयू बेड्स हो जाएंगे, जो वर्तमान में 3776 हैं।


जिला चिकित्सालयों में 520 शिशु आईसीयू बेड्स

प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में आगामी 2 माह में 520 शिशु आईसीयू बेड्स हो जायेंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजस में 380 अतिरिक्त शिशु आईसीयू बैड्स हो जाएंगे। लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में 992 शिशु आइसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे।


2112 वेंटीलेटर्स

स्वास्थ्य संस्थाओं में 2112 वैंटीलेटर्स उपलब्ध हैं। इनमें से 407 को पीडियाट्रिक बच्चों के इलाज के लिए उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 161 वैंटीलेटर्स पीडियाट्रिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।


दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है

प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। नि:शुल्क होम किट्स के लिए सभी दवाइयाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगभग 1 लाख हैं। एम्फोटेरेसिन-बीए टोसीजोमान इंजेक्शन के लिए रेट कान्टेक्ट किया जा रहा है। सभी दवाओं की मेडिकल कॉलेजवार तथा जिलावार उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। 2डी ऑक्सीडी दवा की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी 11 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड मेडिकल किट के डिपो स्थापित किए गए हैं।


वर्तमान में 68 हजार बैड्स

वर्तमान में मध्यप्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए कुल 68 हजार 22 बिस्तर चिन्हांकित हैं, जिनमें 54 हजार 130 शासकीय तथा 13 हजार 892 निजी अस्पतालों में हैं। इनके अंतर्गत 4 हजार बिस्तर प्रायवेट मेडिकल कॉलेजेस में चिन्हांकित किए गए हैं। आयुष्मान योजना अंतर्गत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कुल 31 हजार 11 बिस्तर चिन्हांकित हैं। प्रत्येक जिले के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जाने के संबंध में कार्य-योजना बनाई गई है। अधिक से अधिक संख्या में सामान्य बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स एवं आईसीयू बेड्स में परिवर्तित करने का कार्य भी किया जा रहा है।


चिकित्सकों एवं स्टाफ को प्रशिक्षण

प्रदेश में 7523 चिकित्सकोंए 15 हजार 999 स्टाफ नर्स 26 हजार 301 आयुष चिकित्सक, अन्य विभागीय 34 हजार 439 मैदानी कार्यकर्ताओं, 6003 वॉलेन्टीयर्स, 51 हजार 684 आशाओं तथा 14 हजार 217 एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया है।


कुल 1002 एम्बुलेंस

कोरोना रोगियों को निर्बाध रूप से अस्पतालों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया गया है। कुल 1002 एम्बुलेंस इस कार्य के लिए चिन्हांकित की गई हैं, जिनमें 167 एएलएस एडवांस लाइफ सपोर्टद्ध तथा 835 बीएएस बेसिक लाइफ सपोर्टद्ध एम्बुलेंस हैं।


बचाव के उपाय से एक भी व्यक्ति न चूके मास्क उतराए सुरक्षा का घेरा टूटा, महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से हटाया जाए - मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • महिला अधिकारी-कर्मचारियों के लिए समानता वाले पदनाम का उपयोग हो
  • महिला सशक्तिकरण और बाल-कल्याण पर मंत्री समूह की बैठक सम्पन्न, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही महिला अधिकारियों-कर्मचारियों के पद नाम के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली में भी समानता का भाव आवश्यक है। शिक्षिकाए प्राचार्या के स्थान पर महिला-पुरुषों के लिए समान शब्दावली जैसे शिक्षक, प्राचार्य आदि पदनाम का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और बाल-कल्याण पर गठित अंतर विभागीय समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह, जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पर्यटन, संस्कृति तथा अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह उपस्थित थे। खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। बैठक में बालिकाओं के प्रोत्साहन, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षाए शिक्षा स्तर में संवर्धन, महिलाओं के सम्मान के लिए वातावरण निर्माण, जेंडर बजटिंग, संपत्ति अधिकार को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तिकरण, बाल शोषणए बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों की स्थिति, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति, अनाथ और बाल देख-रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई।


बालिका प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शोर्या दलों तथा स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्तर पर संयुक्त रूप से कुपोषण के साथ महिला हिंसा और दहेज प्रथा को रोकने पर नजर रखने के लिए सक्रिय किया जाये।


स्वास्थ-पोषण सुरक्षा

शासकीय और अशासकीय शाला तथा आँगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक तीन माह में पोषण स्तर और खून की जाँच आवश्यक रूप से हो। आँगनबाड़ियों और मिड डे मील में मोटे अनाज को सम्मिलित किया जाये। कुपोषण में आयुष की भूमिका पर भी विचार हो।


शिक्षा स्तर में संवर्धन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालिका शिक्षा को कौशल संवर्धन से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे बालिकाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभांवित बालिकाओं को भी व्यावसायिक दक्षता वाले पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाये।


महिला सम्मान के लिए वातावरण निर्माण

स्वास्थ केंद्रो तथा वन स्टाप सेंटरों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये। प्रदेश के सभी जिलों में सेफ सिटी कार्यक्रम का विस्तार किया जाये। मोबाइल से विकृति पैदा करने वाली सामग्री को नियंत्रित करना आवश्यक है। इस दिशा में आवश्यक उपाय किये जायें।


जेंडर बजटिंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलू तथा अन्य अवैतनिक कार्यों के मौद्रिक मूल्यांकन के लिए तकनीक विकसित की जाये। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को यह दायित्व सौंपा जाये।


आर्थिक सशक्तिकरण

कामकाजी महिलाओं को सुविधा देने के लिए सभी जिलों में कामकाजी महिला वसति गृह स्थापित किये जाये। ग्रामीण स्तर पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं को उचित मूल्य की दुकान और सहकारी समितियों के संचालन के अधिकार सौंपे जायें। महिलाओं को ट्रेवल गाइड, वाहन चालक, टूर आपरेटर और हॉस्पिटेलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाये। 


बाल शोषण और बाल श्रम के प्रति जागरूकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। ऐसे बच्चों की देख-रेख के लिए समाज का सहयोग भी लिया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए 18 वर्ष तक शिक्षा के साथ-साथ कौशल उन्नयन या उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी की जायेगी, जिससे ऐसे बच्चों को आसानी से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। बैठक में बाल शोषण और बाल श्रम के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने, गुमशुदा बच्चों और नशे की प्रवृत्ति से ग्रस्त बच्चों की स्थिति में सुधार के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ।


शाहगंज हुआ शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड


शाहगंज नगर का आज शत प्रतिशत  किया जा चुका है। नगर की शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीहर्ष सीने सभी नागरिकों,  जनप्रतिनिधियों,  समाजसेवियों और कोरोना वॉलिंटियर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का ही कोविड बचाब चाव का कारगर उपाय है नागरिकों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सभी ने अपना टीकाकरण करवा लिया है

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