राज्यसभा के नेता सदन एवं केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयकों के पारित होने के बाद विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह पहले दिन से ही संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता था और इसकी बाकायदा योजना बनायी गयी थी। सभापति एवं सरकार ने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने का यथा संभव प्रयास किया लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया। विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन और सभापीठ का अपमान किया। सदन में विरोध के दौरान कोविड प्रोटोकोल का पालन नहीं किया। कोविड मामले, किसानों के आंदोलन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा कराने काे लेकर विपक्ष के साथ सहमति बनी थी लेकिन कोविड पर चर्चा हो सकी। श्री गोयल ने सत्र की शुरुआत से लेकर आज तक की घटनाओं का विस्तार से विवरण दिया और कहा कि सदन में मर्यादाहीनता, महासचिव से हाथापायी की कोशिश, कागज फेंकना, सुरक्षाकर्मियाें से दुर्व्यवहार, कांच तोड़ना आदि घटनाओं को इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने इसी क्रम में छह सदस्यों को निलंबित करने की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष को विरोध करने का पूरा करने का अधिकार है लेकिन उसकी एक सीमा होती है। उन्होंने मांग की कि विपक्षी सदस्यों के आचरण के हर पहलू की एक विशेष समिति से जांच करायी जाये तथा हिंसक श्रेणी की घटनाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी एक नजीर बने और कोई देश एवं सदन का अपमान नहीं करे। इस वक्त आसन पर उपसभापति हरिवंश विराजमान थे। श्री गोयल के वक्तव्य के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।
लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान श्री बिरला ने विपक्ष के गतिरोध के कारण सदन का कामकाज प्रभावित होने को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में गतिरोध के कारण केवल 17 बैठकें हुईं और केवल 21 घंटे 24 मिनट का कामकाज ही हो सका, जो कुल निर्धारित अवधि का महज 22 फीसदी है। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों के हंगामे के कारण 74 घंटे 46 मिनट कामकाज बाधित हुआ। उन्होंने इस सत्र में पारित ओबीसी की सूची से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों का भी जिक्र किया। तत्पश्चात अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्यादातर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। विपक्ष की दीर्घा में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थीं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलना था जिसमें कुल 19 बैठकें होनी थीं। सरकार ने इस सत्र में लोकसभा में 23 नये विधेयक पेश करने, छह अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाने और दो वित्तीय संकल्प पारित कराने की तैयारी की थी। लेकिन लोकसभा में 13 विधेयक पेश किये जा सके जबकि 20 विधयेक पारित किये गये। राज्यसभा में 21 विधेयकों को पारित किया गया। प्रमुख विधेयकों में न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण एवं सेवाशर्त) विधेयक 2021, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक 2021, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप संशोधन विधेयक 2021, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, अंतरदेशीय जलयान विधेयक 2021 शामिल हैं।
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