विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 दिसंबर

विपक्षी दल के 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस का मौन प्रदर्शन

विदिशाः- संसद सदन में जनता की आवाज बुलंद करने वाले मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित विपक्षी दलों के 12 सांसदों के सदन से निलंबन के विरोध में जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा गांधी प्रतिमा नीमताल पर 1 घन्टे का मौन धारण कर विरोध किया गया। कार्यक्रम के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशंक जैन, विधायक शशांक भार्गव ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करवाया। 1ः45 बजे पर शुरु हुआ मौन प्रदर्शन ठीक एक घंटे पश्चात् समाप्त हुआ। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि शीतकालीन सत्र् प्रारंभ हुआ तो एक तरफ भारत सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल सदन पटल में रखा वहीं दूसरी ओर किसानों, मजदूरों, गरीबों, पिछडों एवं दलितो की आवाज बुलंद करने वाले म.प्र. कांग्रेस के लोकप्रिय राज्य सभा सांसद श्री राजमणि पटेल सहित 12 सांसदों को राज्य सभा के शीतकालीन सत्र् से निलंबित कर दिया गया, जो कि स्वतः सरकार की दुर्भावना से ग्रसित कार्यवाही है। भारत सरकार जब कृषि बिलों को अपनी भूल मानकर उन्हें वापस ले रही है, तो फिर उस बिल के विरोध में सदन में जनभावनाओं को मुखरता से उठाने वाले सांसदों के निलंबन का क्या औचित्य है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशंक जैन ने कहा कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक तथा आंदोलनजीवी जैसे जुमलों से डराती रही और जब किसान नहीं झूके तो अपनी तपस्या में कमी बताकर प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा की गई लेकिन विपक्ष पर नाजायज दबाव बनाने के लिए विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किया गया जो कि पूर्णतः अलोकतांत्रिक कदम है। कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जवानों एवं किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद 700 किसानों की आत्मशांति के लिए 2 मिनिट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर समूचे मामले में हस्तक्षेप कर दुर्भावना पूर्वक किये गये सांसदों के निलंबन को वापस लेने हेतु सभापति महोदय को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदकिशोर शर्मा, बाबूलाल वर्मा, सुरेश मोतियानी, महेंद्र यादव, अजय दांतरे, मोहित रघुवंशी, रतन सिंह यादव, अजय कटारे, जिनेश जैन, आशा राजपूत, शैलेन्द्र कटारिया, निरंजन दांगी, इमरत लाल ठेकेदार, जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग अध्यक्ष डॉ शिवराज पिपरोदिया, सुरेश बाबू पाठक, मेहमूद कामिल, वैभव भारद्वाज, अवधेश दुबे, अरुण अवस्थी, शहजाद खां, लालू लोधी, नवीन कोठारी, कपिल गोस्वामी, नरेंद्र राजपूत, प्रदीप जैन, मुआज़ कामिल, मनोज कुशवाह, संतोष गौड़, प्रदीप वेद, मोनू पाल, राजकुमार डिडोत, अवधेश सिंह, प्रषांत यादव, एम.एल लेहरीया, गोलू शर्मा, मूलचंद कबीरपंथी, दरयाव सिंह, अमित चव्हाण, शेरसिंह दांगी, शरद शर्मा, राकेश अहिरवार, हर्ष शर्मा, अशोक वीर सिंह रघुवंशी, राहुल रघुवंशी, विपिन यादव, दिनेश विश्वकर्मा, दिनेश मालवीय, घनश्याम शर्मा हांसुआ अशोक गर्ग, शंकरबुध मुन्ना भाई, चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा, पंकज धाकड़ दीपक दुबे, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 28 खण्ड पीठों का गठन

नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर को जिला एवं तहसील न्यायालयों पर एक साथ किया गया है। जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अचल कुमार पालीवाल के द्वारा प्रातः साढे दस बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारभ किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में कुल 12642 प्रकरण आपसी सुलह हेतु रखे जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायिक न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य दीवानी व फौजदारी प्रकरणों व बैंको, बीएसएनएल के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 28 खण्ड पीठो का गठन किया गया है जिसमें विदिशा में 13, गंजबासौदा में आठ, सिरोंज में चार, लटेरी में दो तथा कुरवाई में एक खण्ड पीठ का गठन किया गया है। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिले के न्यायिक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 2201 प्रकरण आपसी सुलह हेतु चिन्हित किए गए है जिसमें फौजदारी के 233, चेक अनादर के 712, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 227, विद्युत चोरी के 318, वैवाहिक भरण पोषण के 223, सिविल प्रकरण के 172 तथा 316 अन्य मामले शामिल हैं जबकि प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के 10441 प्रकरण निराकरण हेतु रखे जाएंगे। जिसमें बैंको के ऋण वसूली से संबंधित 3823 प्रकरण, विद्युत बिल से संबंधित 5126 प्रकरण, जलकर से संबंधित 280 प्रकरण एवं बीएसएनएल के 808 तथा सम्पतिकर के 404 प्रकरण शामिल है। लोक अदालत में आपसी सुलह से निराकृत होने वाले प्रकरणो की अपील नहीं होती है साथ ही न्याय शुल्क भी नियमानुसार वापिस हो जाता है। जिससे पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता समाप्त होकर सदा के लिए विवाद का अंत होता है। पक्षकारगणों से अपील की गई है कि वे अपने समझौतायोग्य प्रकरणों का निराकरण, नेशनल लोक अदालत में कराकर लाभ प्राप्त कर सकते है।

जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय में प्राप्त किए जाएंगे

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 102 में 13 दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के जारी कार्यक्रम अनुसार विदिशा जिले के चार विकासखण्ड क्रमशः विदिशा, बासौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई के जिला पंचायत सदस्य के 11 वार्डो के नाम निर्देशन पत्र 13 दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। जबकि तृतीय चरण में विकासखण्ड नटेरन, लटेरी, सिरोंज के नाम निर्देशन पत्र तीस दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र जमा कराते समय अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार नामांकन के समय वाहनो की संख्या भी दो वाहन तक सीमित है। नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा नाम निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर कक्ष 102 में प्राप्त किए जाएंगे जबकि नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य डॉ पीके मिश्रा और श्रीमती क्षिप्रा सेन के द्वारा कक्ष क्रमांक 118 में किया जाएगा। वहीं निक्षेप राशि कलेक्ट्रेट के नाजिर श्री कासिम द्वारा कक्ष क्रमांक 117 में प्राप्त की जाएगी। 

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थलीय व्यवस्था का जायजा

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र नवीन कलेक्ट्रेट के कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 102 में प्राप्त किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला तथा अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने नाम निर्देशन प्राप्ति के परिपेक्ष्य में किए जाने वाले प्रबंधीय स्थलीय व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप से जायजा लिया है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल कराते वक्त कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए आवश्यक स्थलों पर बेरिकेट्स, पार्किंग के अलावा नाम निर्देशन पत्रों की जांच कार्य, निक्षेप राशि की रसीद प्रदाय तथा आवेदन फार्म वितरण के लिए पृथक-पृथक स्थल चिन्हांकित किये गए है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थीगण, कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से अन्दर आएंगे और सामने हॉल में ही निक्षेप राशि की रसीद प्राप्ति के उपरांत नाम निर्देशन पत्रों की जांच कराने के उपरांत कलेक्टर न्यायालय में पहुंचकर जमा करेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वालो के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। 

अवकाश स्वीकृति उपरांत मुख्यालय छोडे़ डीएसओ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में क्रियान्वित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार आदर्श आचरण संहिता 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगी अतः उक्त अवधि तक सभी अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने के संबंध में रोक लगाई गई हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विशेष परिस्थितियोंं में अवकाश स्वीकृति हेतु समस्त आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त आवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। अवकाश संबंधी प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को जिला आपूर्ति अधिकारी सूचीबद्ध कर अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी मतदान दल प्रकोष्ठ के पास निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे। अवकाश आवेदन अपरिहार्य स्थिति में ही स्वीकार होगा। अस्वस्थ होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड विदिशा द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

20 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्यवाही

विदिशा जिले में यात्री ऑटो रिक्शों की गहन जांच पड़ताल जारी है। नियम विरूद्ध ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के द्वारा दिए गए निद्रेशों के अनुपालन में विभाग के माध्यम से जिले के हर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर ऑटो चालकों को नियमों की जानकारी देकर समझाईश दी जा रही हैं वहीं परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं बासौदा निकाय क्षेत्र में आज सम्पन्न हुई कार्यवाही में 20 ऑटो रिक्शा चालक नियमों के विरूद्ध चलाते पाए जाने पर उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर ऑटो रिक्शा को जप्त कर पुलिस थाना बासौदा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।

घर-घर दस्तक कर टीकाकरण कार्य, निकाय क्षेत्रों में विशेष अभियान

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित आयु वर्ग के लिए शत-प्रतिशत नागरिकों का टीकाकरण कार्य हेतु जिले में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत अब निकाय क्षेत्रों के वार्डों में निवासरत नागरिकों के घर-घर जाकर दस्तक देकर इस बात का पता लगाया जाएगा कि निवासरत व्यक्ति को कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया है कि नहीं। वंचितों को तय कार्यक्रम अनुसार प्रथम अथवा द्वितीय डोज लगाने का कार्य किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि घर-घर दस्तक अभियान की तर्ज पर जिले के शहरी क्षेत्रों अनुसार विदिशा, बासौदा एवं सिरोंज के शहरी क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 11 दिसम्बर से डोर-टू-डोर टीकाकरण कार्य किया जाएगा। विदिशा एवं सिरोंज शहर के लिए कुल 65 दल गठित किए गए हैं। जिसमें विदिशा हेतु 40 तथा सिरोंज के लिए 25 दल का गठन किया गया है। सोमवार 13 दिसम्बर को बासौदा के लिए 40 टीमों का गठन कर सभी टीमें मोबाइल टीम के रूप में कार्य कर टीकाकरण से वंचित हितग्राहियों को घर-घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन के टीके लगाने के कार्य को संपादित करेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से आव्हान किया है कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार अपनी व अपने परिवार तथा समाज की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराए। दोनों डोज लगवाकर सुरक्षा का कवच धारण करें।

विदेशों से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच व क्वारेंटाइन

कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अब कोई भी विदेशी यात्री जिले में आएंगे तो पहले आरटीपीसीआर से जांच की जाएगी। जिससे यात्री में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा एवं संबंधित विदेशी यात्री को सात दिवस के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ शोएब खान को दोयित्व सौंपे गए हैं।

सफलता की कहानी : गंभीर हालत में भर्ती हुई महिला को जिला चिकित्सालय में मिला उचित इलाज, परिवार जनों ने किया धन्यवाद ज्ञापित

सिरोंज तहसील से रेफर की गई महिला को श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में उचित और अतिशीघ्र इलाज मिलने से पूर्णता स्वस्थ हुई महिला के परिवारजनों ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टरए नर्स व स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया है। श्री संदीप नेमा उर्फ महेश नेमा ने बताया कि 7 दिसंबर 2021 को उनकी भाभी श्रीमती सोहिनी नेमा को सिरोंज तहसील से गंभीर हालत में विदिशा के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में एंबुलेंस 108 के माध्यम से भर्ती कराया गया था। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने जब महिला की जांच की तब उनकी पल्स भी नहीं चल रही थी। डॉक्टरों व स्टाफ की सूझबूझ से मरीज का शीघ्र ही इलाज शुरू कर दिया गया। उक्त महिला को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। 2 घंटे की मशक्कत एवं जटिल सर्जरी के बाद महिला की जान बचा ली गई। प्रसूति वार्ड प्रभारी डॉ प्रतिभा ओसवाल के मार्गदर्शन में मरीज का इमरजेंसी मैनेजमेंट किया गया। अब महिला एवं नवजात शिशु पूर्णता स्वस्थ हैं। श्री संदीप नेमा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में मिले उचित इलाज से अब उनकी भाभी श्रीमती सोहिनी नेमा व भतीजा दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने जिला चिकित्सालय की डॉक्टर प्रतिभा ओसवाल, डॉक्टर शरद कुशवाहा, डॉक्टर रेनू सोनकर, डॉक्टर दीपेंद्र पांडे, डॉक्टर प्रशांत जैन के अलावा नर्स अश्विनी सराठे, दीपिका, सुषमा पटेल, शीप्पू थॉमस, भावना श्रीवास, नीलम, कविता, गंगा, मुन्नीबाई आदि का धन्यवाद ज्ञापित किया है। 

इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट ना करें

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु कार्यक्रम चार दिसंबर 2021 को घोषित किया गया है। पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला विदिशा अंतर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर सांप्रदायिक तथा जातिगत दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संपादित की जावे। जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रुप से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी दशा में समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना प्रदान कर समक्ष में श्रवण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से प्रसारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश पारित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के पुण्यविभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ह. ई. क, ट्विटर, एसएमएस इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर जातिगतध्धार्मिकध्सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़कानेध्उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं एवं उन्माद फैलने वाले संदेश फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, संप्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करे। संभव हो तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेटिंग ओन्ली फॉर एडमिन पर भी रख सकता है। कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और ना ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, ऑडियो, वीडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए प्रसारितध्फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावशाली होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। 

सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण की हर रोज जानकारी प्रेषित करें-कलेक्टर

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने सौ दिवस से अधिक अवधि के लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग हर रोज निराकरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप टीम विदिशा में सांयकाल तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऐसे मामले जिनमें फोर्स क्लोज कराना है उन प्रकरणों समुचित जानकारी सहित 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें। ताकि फोर्स क्लोज की कार्यवाही नियमानुसार संपादित हो सकें। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि 18 दिसम्बर के पहले जिन-जिन आवेदनों पर कार्यवाही कर आवेदक के द्वारा संतुष्टिपूर्ण जानकारी दर्ज कराने पर ही औसत अंको की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात् निराकरण करने पर औसत अंक प्राप्त नहीं होगें अतः जिलो की ग्रेडिग 20 दिसम्बर को जारी होगी। अतः 18 तक अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। डिप्टी कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन की नोडल अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने सौ दिनों की शिकायतो के निराकरण के मामले संतुष्टि से बंद कराने पर प्राप्तांको की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहें। 

कुंए में डूबने के प्रकरण में आर्थिक मदद जारी

त्योंदा तहसील में ग्राम बडीवीर के संजू उर्फ रामकृष्ण सहरिया की नहाने के दौरान कुंए में गिरने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता बासौदा, अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन राय के द्वारा स्वीकृत की गई है। आर्थिक सहायता के स्वीकृत आदेश में उल्लेख है कि आरबीसी 6(4) के संशोधित प्रावधानो के तहत कुंए के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर मृतक संजू उर्फ रामककृष्ण सहरिया के निकटतम वारिस पिता श्री टीकाराम पुत्र बुंदेल सिंह सहरिया को चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है।