विधायक भार्गव ने किया श्रीराम कथावाचक रमाकिशोरी जी का अभिनंदन
थर्ड लेग के कार्यो का जायजा
कोविड वैक्सीन अभियान के तहत साढे 11 हजार से अधिक का टीकाकरण हुआ
विदिशा जिले में कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में संचालित हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि सोमवार 27 दिसम्बर को आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 11 हजार 889 नागरिकों का टीकाकरण कार्य सायं छह बजे तक पूर्ण हुआ है। जिले जिले में 218 सत्र एक साथ आयोजित किए गए थे। जिसमें सांय छह बजे तक ग्यारसपुर क्षेत्र में 395, बासौदा एवं त्योंदा क्षेत्र में 3048, कुरवाई में 416, सिरोंज में 1756, लटेरी में 1174, शमशाबाद नटेरन क्षेत्र में 3750, विदिशा पीपलखेडा क्षेत्र में 1350 नागरिकों का टीकाकरण कार्य किया गया है। जिले में अब तक प्रथम डोज नौ लाख 94 हजार तथा द्वितीय डोज का टीकाकरण कार्य नौ लाख 56 हजार नागरिकों का किया जा चुका है।
लोकार्पण व शिलान्यास कार्यो की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आगामी माह में लटेरी एवं कागपुर में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के दौरान निर्माण कार्यो का भूमिपूजन तथा पूर्ण कराए गए विकास कार्यो का लोकार्पण आयोजन स्थलों पर किया जाएगा कि जानकारी कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। कलेक्टर श्री भार्गव ने निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले विभागो के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सिरोंज विधानसभा क्षेत्र एवं कागपुर क्षेत्र में संपन्न हुए निर्माण कार्यो तथा प्रस्तावित ऐसे विकास कार्य जिनका भूमिपूजन किया जाना है को संबंधित विभाग शीघ्र सूचीबद्ध कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर की अनुमति उपरांत जलमिशन के कार्य संपादित होंगे, लंबित आवेदनों की समीक्षा
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में जल मिशन के कार्यो को संपादित कराने हेतु नियुक्त ऐजेन्सी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए है कि जल मिशन के नवीन कार्य शुरू करने से पहले कलेक्टर के संज्ञान में लाएं और अनुमति प्राप्ति उपरांत ही उन कार्यो को शुरू कराएं। गौरतलब हो कि जल मिशन के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यो के ठेकेदारो के द्वारा डामरीकृत व सीसी सड़कों की खुदाई करने के उपरांत उनकी मरम्मत कार्य निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के अनुरूप नही करने पर संबंधित ठेकेदारो के भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाया गया हैं ज्ञातव्य हो कि सड़कों के निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले विभागों की सड़कों पर संबंधित ठेकेदारों द्वारा कही भी खुदाई कर दी जाती है जिससे यातायात भी प्रभावित होता है वहीं सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता कार्य प्रभावित होते है उपरोक्त कार्य प्रभावित ना हो के परिपेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा पीएचई के ईई के विशेष निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने धान उपार्जन के कार्यो की समीक्षा के दौरान किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागो के अधिकारियों को दिए है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में 4810 किसानों के द्वारा धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु पंजीयन कराया गया है जिसमें से अब तक 1156 किसानों के द्वारा 7410 मैट्रिक टन विक्रय की गई है। उपरोक्त किसानों को कुल 10 करोड 17 लाख रूपए का भुगतान किया जाना है जिसमें से अब तक छह करोड 13 लाख का भुगतान किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने शासन के द्वारा धान मिलिंग पॉलिसी जारी किए जाने के उपरांत आज मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के जिला विपणन अधिकारी श्री किरण झाडे को निर्देश दिए है कि जिले की तीनो धान मिलिंग कार्य शीघ्र संचालित हो ताकि मार्च तक वेयर हाउसो में भण्डारित धान खाली कराया जा सकें और चावल का उपयोग किया जा सकें ताकि मार्च माह से गेंहू के उपार्जन कार्यो के लिए वेयर हाउसों में पर्याप्त जगह सुनिश्चित हो सकें। कलेक्टर श्री भार्गव ने जिले के सभी डबल लॉको में पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिले को यूरिया की दो रेक प्राप्त हो रही है अतः ऐसे डबल लॉक जहां अभी तक यूरिया भण्डारित नही है उन डबल लॉको में सबसे पहले भण्डारित कराया जाए। उन्होंने यूरिया विक्रय की समुचित जानकारी पोश मशीन से किया जाए ताकि ऑन लाइन वितरण की समुचित जानकारी प्रदर्शित हो सकें। कलेक्टर श्री भार्गव को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिन विभागों के अधिकारियों द्वारा अपडेट जानकारी से अवगत कराया गया है उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खाद्य, कॉ-आपरेटिव, ऊर्जा, पीएचई, जिला पंजीयक, जिला योजना, गर्ल्स कॉलेज, मार्कफेड, सामाजिक न्याय विभाग, सम्राट अशोक सागर, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, श्रम विभाग, के अलावा आरईएस विभाग में लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से संबंधित विभागीय अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आरती यादव, सुश्री अनुभा जैन, श्रीमती अमृता गर्ग के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।
माफिया सख्त अंकुश, कठोर कार्यवाही करें-कलेक्टर श्री भार्गव
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में माफियाओं पर सख्त अंकुश लगाते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने खनिज, वन, राजस्व विभागो के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शासकीय भूमियों पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण ना हो वहीं जिले में कहीं भी अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन की जानकारियां प्राप्त होगी तो खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री भार्गव ने आबकारी विभाग, खाद्य विभाग एवं खाद्य औषधी विभाग के अधिकारियों को भी जिले में सतत जांच पड़ताल अभियान क्रियान्वित करते रहने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी अवैध मदिरा का निर्माण, क्रय विक्रय व परिवहन ना हो इसके अलावा खाद्य विभाग का अमला जिले में किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री की काला बाजारी ना होने दें। खासकर उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाजो की कालाबाजारी पर पैनी नजर रखें। इसी प्रकार दुकानो में किसी भी प्रकार की दूषित खाद्य सामग्री विक्रय ना हो पर नजर रखने के लिए खाद्य औषधी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा माफियाओे पर नकेल कसने के लिए दिए गए निर्देशो के परिपेक्ष्य में जिलेवार संपादित किए गए कार्यो की समीक्षा कलेक्टर, कमिश्नर्स कांफ्रेस में ऐजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया गया है अतः पूर्व उल्लेखित विभागो के अधिकारियों द्वारा माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिले में संपादित किए गए कार्यो तथा धरपकड सहित अन्य समुचित जानकारियां दो जनवरी तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्तिच करें। इसके पश्चात् पोर्टल बंद हो जाएगा।
डीएलसीसी की बैठक आज
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में डीएलसीसी की विशेष बैठक मंगलवार 28 दिसम्बर को आयोजित की गई है यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में दोपहर दो बजे से शुरू होगी। लीड़ बैंक आफिसर श्री चन्द्रशेखर ने बताया कि जिन विभागो के अधिकारियों को उपरोक्त बैठक में सम्मिलित होना है उन्हें सूचनाएं संप्रेषित करते हुए समुचित जानकारी सहित नियत समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।
15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण तीन से
कोविड 19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत विदिशा जिले के शासकीय व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययरत 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण कार्य तीन जनवरी से शुरू होगा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विद्यार्थियों के टीकाकरण कार्य से पहले सभी प्रकार के प्रबंध सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागो के अधिकारियों को दिए है उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त कार्य को लीड करने के निर्देश दिए है ताकि व्यापक प्रचार प्रसार के साथ-साथ सभी शैक्षणिक संस्थाओं के ऐसे बच्चे जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष हैं तो उन सभी का शत प्रतिशत टीकाकरण कार्य किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण कार्य उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पहुंचकर संपादित किया जाएगा। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में दर्ज विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने तथा संकुल स्तर तक सूचनाएं संप्रेषित करने का आव्हान संबंधितों से किया है।
जनसुनवाई कार्यक्रम में अनिवार्यत उपस्थित हों
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में जनसुनवाई कार्यक्रम को प्रभावशील बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को जनसुनवाई कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु ताकिद किया है। गौरतलब हो कि जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम जिला पंचायत के सभागार कक्ष में प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शुरू होती है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि जनसुनवाई कार्यक्रम में निराकृत मामलो की समुचित जानकारी सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल पर दर्ज की जाए। वहीं ऐसे आवेदन जिन पर मोबाइल नम्बर दर्ज नही है और उनका निराकरण नही हुआ है उन सबको उत्तरा पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज कराने की व्यवस्था एनआईसी के माध्यम से संपादित की जाए। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में सभी विभागो के जिलाधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त हो रहे आवेदनों के निराकरण की टीप अनिवार्यतः दर्ज कराना सुनिश्चित करें। आगामी टीएल बैठक में जनसुनवाई कार्यक्रम के आवेदनों के निराकरण की भी विभागवार समीक्षा पृथक से की जाएगी।
फसल बीमा योजना अन्तर्गत 31 दिसंबर तक कृषक बंधु फसल बीमा कराएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत सभी अऋणी कृषक बंधु 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि जिले में रबी मौसम 2021-22 हेतु गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है। जिसका स्केल आफ फायनेंस के आधार पर 1.5 प्रतिशत के मान से गेहूं सिंचित हेतु 525 रूपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित हेतु 394.50 रूपए, चना हेतु 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर हेतु 330 रूपए प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा फसल बीमा प्रमीयिम राशि रबी 2021-22 हेतु जमा की जाना है।
आवश्यक दस्तावेज
1. भू-अधिकार पुस्तिका, 2. सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा बुआई प्रमाण पत्र, 3. पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं चार पहचान पत्र (आधार कार्ड) हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ में कृषक बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी भी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित हो अनिवार्य रूप से लगायें ताकि देय बीमा क्लेम राशि कृषक के खाते में समायोजित हो सके। अऋणी कृषकों द्वारा रबी फसल बीमा कराये जाने हेतु बैंक में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। अतः अऋणी कृषकों से अनुरोध है कि अधिसूचना अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि एवं दस्तावेज 31 दिसंबर 2021 तक बैंक में जमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिए कृषक बंधु कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा/राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि श्री त्रिलोकसिंह लोधी से मोबाइल नं 7772905842 पर अथवा तहसील स्तर पर नियुक्त किए गये बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं।
सुपोषित भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वस्थ्य बालक-बालिका स्पर्धा का आयोजन आठ से
विदिशा जिले में भी सुपोषित भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ्य बालक-बालिका स्पर्धा का आयोजन कार्यक्रम आठ जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बतलाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित सुपोषित भारत की निहित बिन्दुओं के तहत चिन्हित मापदण्डो के अनुसार स्वस्थ्य बालक बालिका की स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय द्वारा ततसंबंध में प्रेषित पत्र में जिन क्रियान्वयन बिन्दुओं पर अभियान अवधि के दौरान कार्यो का संपादन किया जाएगा इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां, व्यापक प्रचार-प्रसार, समन्वय समिति का गठन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, रिपोर्टिग पोषण ट्रेक एप में आंकडो की प्रविष्टियां, मानिटरिंग निगरानी तथा प्रोत्साहन इत्यादि बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा कर संबंधितों को क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समुदाय की स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधित क्रियान्वित कार्यो के दौरान ऐसे बच्चे जो कुपोषित चिन्हित होते है उन्हें एनआरसी में भर्ती कराने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने टीमवर्क की भावना से अभियान के उद्धेश्यों का जिले में शत प्रतिशत प्राप्ति हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,ग्रामीण विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग, निकायो के अधिकारियों, स्वंयसेवी संस्थाओं के अलावा, सहयोगिनी मातृ समितियां, दीनदयाल अंत्योदय समितियां, जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन समितियां, महिला स्व-सहायता समूह, शाला प्रबंधन समिति, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, शौर्या दल आदि के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सहयोगी दलो का गठन करने के निर्देश दिए है ताकि एक भी बच्चा अभियान अवधि के दौरान परीक्षण से वंचित ना रहें। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि विभाग के सभी परियोजना अधिकारियों को भी आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है और उन्हें परियोजना स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार कर आयोजन के उद्धेश्यों के मापदण्ड अनुसार कार्यो के संपादन कराने के भी निर्देश दिए गए है।
समाधान एक दिवस में चयनित विषय
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा चार जनवरी 2022 को सीएम हेल्पलाइन के विषयों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान एक दिवस के विषयों की समीक्षा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में की जाएगी। प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा जारी किए गए पत्र में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जिन विषयों पर समीक्षा की जाएगी उनमें राजस्व विभाग के अंतर्गत निजी भूमि, अवैध कब्जा संबंधी 6324 शिकायतें लंबित हैं। वित्त विभाग अंतर्गत शासकीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत लोन और ऋण से संबंधित (लीड बैंक-संस्थागत वित्त) 4554 शिकायतें लंबित हैं। गृह विभाग अंतर्गत विवेचना में विलम्ब व लापरवाही करना व समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना या किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही या विवेचना करना मामलों में 2805 शिकायतें लंबित हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने और कार्य की गुणवत्ता ठीक न होना के संबंध में 2467 शिकायतें लंबित हैं। वहीं ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने से सम्बंधित 2168 शिकायतें लंबित हैं। राजस्व विभाग अंतर्गत भू-अर्जन के मुआवजे से सम्बंधित मामलों में 1202 शिकायतें लंबित हैं। समस्त विभाग/जिला अंतर्गत 300 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों में 16363 शिकायतें लंबित हैं। इन सभी विषयों से संबंधित लंबित शिकायतों की सीएम हेल्पलाइन में समीक्षा कर, संतुष्टिपूर्वक निराकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में इन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
कलेक्टर, कमिश्नर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दस को
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव श्री गिरी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में 10 जनवरी की प्रातः 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स/कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले में स्थित परिसंपत्तियों को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर दर्ज करने के विषय पर समीक्षा की जाएगी।
सफलता की कहानी : दो बीघा में कलकत्ती गेंदी की खेती कर कृषक लाभांवित, उद्यानिकी विभाग की मदद व तकनीकी जानकारी मिलने से कृषक ने की उद्यानिकी खेती
तुषार, पाले एवं शीत लहर से बचाव के लिए किसानों को सलाह
वर्तमान में चल रही शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा शीत लहर एवं तुषार, पाले की सम्भावना वाले मौसम में, शीत एवं पाले के प्रति अति संवेदनशील फसलें जैसे-सब्जी, भाजी एवं चना, सरसों, मटर की फसल के चारों ओर शाम के समय खेत के उत्तर-पश्चिम हिस्से में धुआं करने की किसानों को सलाह दी गई है। पाला पडने की संभावना पर फसलों पर जल विलेय सल्फर 80 प्रतिशत की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड की दर से छिडकाव करने एवं खेतों से खरपतवार की निदाई-गुडाई कर निकलवाने की सलाह दी गई है ताकि खेत में वायु एवं प्रकाश पर्याप्त रूप से फसल को प्राप्त होता रहे और मौसम की विपरीत दिशाओं से फसल को सुरक्षा प्राप्त हो सके।
अवैध मदिरा धरपकड कार्यवाही जारी, 78 हजार से अधिक मूल्य की मदिरा व सामग्री जप्त
आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में मृतक के परिजन को 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि नया गांव चौराहा, त्योंदा के निवासी पश्चिम जोशी पुत्र श्री कैलाश जोशी की मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नि श्रीमती राजकुमारी पति स्वर्गीय कैलाश जोशी को 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।
उर्वरक एवं कीटनाशक व्यापार हेतु ‘‘देसी’’ डिप्लोमा कोर्स हेतु, आवेदन की अवधि पांच जनवरी तक बढाई गई, शेष 14 सीटो के लिए आवेदन आमंत्रित
जिले के ऐसे व्यक्ति जो उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का व्यापार करना चाहते है और जिनके पास लायसेंस नहीं है एवं लायसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित योग्यता नही है, ऐसे व्यक्तियों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मैनेज हैदराबाद के सहयोग से एक वर्षीय डिप्लोमा (डिप्लोमा एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स) कोर्स करवाता है। डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। जो व्यक्ति उक्त डिप्लोमा कोर्स करना चाहते है वह कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा जिला विदिशा या विकासखंड के बीटीएम से आवेदन प्राप्त कर PRE ATMA GOVERNING BOARD DISTT VIDISHA के नाम से राशि रूपए 20,000 हजार का डिमाण्ड ड्राफ्ट, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, दसवीं एवं अन्य उच्चतर शिक्षा के सर्टिफिकेट की प्रमाणित छायाप्रति तथा पांच फोटोग्राफ्स सहित भरा हुआ आवेदन तीन प्रतियों में अब पांच जनवरी 2022 तक डिप्लोमा कोर्स के बैच संचालन हेतु कुल रिक्त 14 सीटो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आत्मा परियोजना के संचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि उपरोक्त डिप्लोमा कोर्स हेतु पहले आएं पहले पाएं के आधार पर चयन किया जाएगा। बैच कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा में माह जनवरी 2022 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
विद्यालय के पूर्व छात्रों का एल्मुनी मीट का आयोजन हुआ
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