- किसानों की आय में वृद्धि को लेकर हुई व्यापक चर्चा।
- जिले में उन्नत प्रजाति के आम एवम फुलहर में पुष्प की खेती को बढ़ावा देने को लेकर कवायद शुरू।
- जिले में कृषि से जुड़े उद्योग की आपार संभावनाएं।
- किसानों को जल्द कराना होगा केवाईसी अन्यथा , नहीं मिलेगा अनुदान ।।
मधुबनी : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,कृषि इनपुट योजना, बीज वितरण,खाद की उपलब्धता सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं का लाभ पूरी सहजता से मिले ,इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि किसान चौपालों में चलाई जा रही सभी कृषक कल्याण योजनाओं का की जानकारी किसानों को दी जाए।उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों द्वारा ईकेवाईसी न कराए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने दिनांक 31 मई 2022 से पहले अपना ईकेवाईसी करवा लेंगे और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक और एन पी सी आई सीडिंग करवा लेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस कार्य को अभियान मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने सी एस सी संचालकों को ईकेवाईसी करने और जिले के बैंको को संबंधित खाते को आधार लिंक और एन पी सी और सीडिंग करने में तत्परता दिखाने को कहा है। यदि किसान ऐसा नहीं करवाते हैं तो वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रह जायेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कई किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में और आधार कार्ड में अंकित नाम में अंतर है। ये संदेह पैदा करने की वजह बनती है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वे उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर इसे ठीक करवा लें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस किसी किसान ने आयकर रिटर्न भरा है ( जीरो रिटर्न को छोड़कर ) उन्हें यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की पहली किस्त मिल भी गई है, तो उनसे राशि की वसूली की जाए। इतना ही नहीं उन्होंने चिंता जताई कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके दूसरे राज्यों में कार्यशील रहने के पुख्ता सबूत हैं, वे भी जिले में किसानी करने वाले किसानों को मिलने वाली राशि के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसे सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी नौकरी से रिटायर करने और पेंशन पाने के बावजूद इसके लिए आवेदन करते हैं, ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने जिले में यूरिया की बिक्री और स्टॉक संबंधी आंकड़ों की भी पड़ताल की और कहा कि ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनका समय समय पर विश्लेषण किया जाएगा।उन्होंने उर्वरक की कालाबाज़ारी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने एवम नियमित रूप से औचक निरीक्षण एवम छापेमरी करते रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विरासत से कृषि को जोड़ते हुए कहा कि मिथिला जगत जननी सीता की धरती है। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के फुलहर ग्राम में अवस्थित पुष्प वाटिका में सीता जी और श्रीरामचंद्र जी की प्रथम भेंट हुई थी। ये हमारी थाती है। क्यों न फुलहर को उसके इतिहास के अनुरूप पुष्प उत्पादन का केंद्र बनाया जाए! इसके लिए उन्होंने फुलहर के किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वहां के स्थानीय किसान पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में आगे आएं, जिला प्रशासन, मधुबनी से उन्हें पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिले में फोर लेन के आसपास की जगहों पर कृषि में अकूत संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यातायात की सुविधा के मद्देनजर जिले के फोर लेन के आसपास कोल्ड स्टोरेज और कृषि संबंधी बड़े संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बड़े किसानों और उद्यमियों को आगे आना होगा। कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन, मधुबनी द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में रसीले आमों का उत्पादन बहुतायत से होता है। यहां कई ऐसे अभिनव प्रयोगों से युक्त बाग लगाए जा सकते हैं, जिसमें एक ही पेड़ में विभिन्न किस्मों के आम फलते हों। इससे आम उत्पादन के क्षेत्र में जिले की ख्याति और बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने सभी मंगलवार को कृषि टास्क फोर्स की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में कृषि क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान की जा सके। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, मधुबनी विशाल राज, वरीय उप समाहर्ता, बालेंदु पाण्डेय सहित जिले के कृषि विभाग के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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