सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 23 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 23 अप्रैल 2022

सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 23 अप्रैल

भारत के मंदिरों में ताले नहीं लगाए जाते थे हमारा देश सोने की चिडिय़ा था विदेशी ताकतों ने देश को बांटा था- पांडे  

  • विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शोर्य प्रशिक्षण वर्ग का सात दिवसीय आयोजन

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सीहोर। भारत के मंदिरों में ताले नहीं लगाए जाते थे हमारा देश सोने की चिडिय़ा था विदेशी ताकतों ने देश को बांटा था जहां भी हिन्दू घटता है वह से देश बंट जाता है। विदेशी ताकतों और घर में रहने वाले दुशमनों से हमें सावधान रहने की जरूरत है यह बात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शोर्य प्रशिक्षण वर्ग का शनिवार को शुभारंभ करते हुए प्रांत सरसंघचालक अशोक पांडे ने कहीं। श्री पांडे के साथ प्रांत सह मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी रामदरबार के समक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। श्री पांडे ने राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना को लेकर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। 27 दिसंबर सन 1925 में विजय दशमी के दिन संघ की स्थापना और आपातकाल की घोषणा के बाद तत्कालीन जन संघ पर प्रतिबंध घटनाक्रम को बताया गया। अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार पर भी प्रकाश डाला गया। पांडे के द्वारा क्रांतिकारियों की गाथाओं को भी सुनाया गया। उन्होने बताया की देश विश्व गुरु था सोने की चिडिय़ा था महमूद ने सोमनाथ का मंदिर थोड़ा था भारत के मंदिरों में ताला नहीं था घटियों का वजन भी 200 किलों तक होता था। विदेशी हमलावरों ने मंदिरों को तोड़ा था। विदेशियों ने हमें छुआछूत में बांट दिया जातियों में बांट दिया। हमें एक रहना है भाईचारे की भावना रखना है मिल जुल कर रहना है एक घंटा शाखा में जाना है और समाज को संगठित करना है। कार्यक्रम में प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख मुकेश सेन मुख्य शिक्षक चंद्रभान एवं जिला अध्यक्ष जगदीश  कुशवाहा जिला मंत्री राकेश विश्वकर्मा जिला संयोजक विवेक राठौर जिला सहमंत्री कमलेश काकुनदा जिला गोरक्षा प्रमुख जितेंद्र नारोलिया जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मंगलेश वर्मा जिला महाविद्यालय प्रमुख सुरेश दांगी एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 


जिला फुटबाल एसोसिएशन के तत्वाधान में जारी फुटबाल प्रतियोगिता, सोनाक्षी के शानदार दो गोलों की बदौलत सीहोर गर्ल्स की लगातार दूसरी जीत


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सीहोर। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों को सीखाने के साथ-साथ मंच देने के उद्देश्य से शहर के चर्च मैदान पर जिला फुटबाल एसोसिएशन के तत्वाधान में सीहोर के पूर्व खेल अधिकारी आनंद स्वामी की स्मृति में फुटबाल प्रतियोगिता के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सीहोर गर्ल्स और सीहोर मिनी टीम के मध्य खेले गए मुकाबले में सीहोर गर्ल्स ने 3-4 से सीहोर मिनी का हराया। इस मैच में सबसे अधिक गोल सोनाक्षी ने किए है। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे सीनियर नेशनल खिलाड़ी आनंद उपाध्याय ने कहा कि फुटबाल का खेल पूरे विश्व में लोकप्रिय है, हमारे शहर में अनेक फुटबाल खिलाड़ी ऐसे है जिन्होंने खेल के दम पर शहर का नाम रोशन कर आज अच्छे पद पर सेवा कर रहे है, खिलाड़ी हर समय फिट रहता है, इसलिए अपने समय का सही उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यहां पर मौजूद छोटे-छोटे खिलाड़ियों से अपने अनुभव शेयर किए। जिला फुटबाल एसोसिएशन के सीनियर कोच मनोज कन्नोजिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सीहोर गर्ल्स की लगातार दूसरी जीत है। इस मैच में सीहोर गर्ल्स की रक्षा पंक्ति ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कांटे की टक्कर में 3-4 से जीत हासिल की। इस मौके पर सीहोर गर्ल्स की टीम की ओर से सोनाक्षी ने दो गोल, दृष्टि और आकृति ने एक-एक गोल किए। इसके अलावा सीहोर मिनी की ओर से तनमय, प्रबल और जितेश ने एक-एक गोल किए। मैच के अंतिम समय तक दोनों ही टीमें 3-3 गोल से बराबरी पर थी, लेकिन मैच के अंतिम समय पर गोल कर सीहोर गर्ल्स ने जीत हासिल की।


आगामी एक मई को किया जाएगा प्रथम चरण का समापन

जिला फुटबाल एसोसिएशन के तत्वाधान में जारी आनंद स्वामी स्मृति इस फुटबाल प्रशिक्षण शिविर का आगामी एक मई को भव्य रूप से प्रथम चरण का समापन किया जाएगा। इस मौके पर शहर के जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन की तैयारियां जारी है। 


प्रशासन ने नहीं दी सिविल सर्जन के पुतला दहन की परमीशन, भ्रष्टाचार अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे सन्नी महाजन


सीहोर। हाईकोर्ट में गौरव सन्नी महाजन याचिका दायर करेंगे। भ्रष्टाचार अव्यवस्थाओं से घिरे जिला अस्पताल का मुददा अब हाईकोर्ट मेंं रखेंगे। गौरव सन्नी महाजन द्वारा प्रशासन से जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ अशोक मांझी के पुतला दहन की परमीशन मांगी गई थी। प्रशासन के द्वारा महाजन की मांग को खारिज कर दिया गया। महाजन ने अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने का निर्णय लिया। महाजन ने कहा की शासकीय अस्पताल प्राईवेट कंपनी जैसा बन गया है भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं में डूब गया है। सत्ताधारी पार्टी का कोई स्थानीय पावरफुल नेता जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का संरक्षक बना हुआ है। कई बार ज्ञापन देने और मौखिक शिकायत करने के बाद भी जिला अस्पताल का बिगड़ा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में पिछले कई वर्षो से रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं होने के बावजूद ज्वाईन करते ही नऐ रेडियोलॉजिस्ट को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। आम नागरिकों को निजी क्लानिकों पर15 सौ से 25 सौ रूपये तक में  प्राइवेट सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। महाजन ने कहा की जिला अस्पताल में छोटी से छोटी सर्जरी ऑपरेशन भी नहीं किए जा रहे है मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अस्पताल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में रिफर किया जा रहा है। अस्पताल में एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज की बोतल मरीजों को लगाई जा रही है। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी जिम्मेदार सिविल सर्जन पर कोई कार्यवाहीं नहीं की गई है। महाजन ने कहा की जन समस्याओं का निराकरण नहीं होने और सिविल सर्जन के साथ अस्पताल के अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाहीं नहीं होने और अन्य जनहितैशी सुविधाओं की मांग को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाने का निर्णय लिया है इन्हीं मुददों लेकर नागरिकों के घर घर जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे जिस के बाद मुख्यमंत्री को भेजेंगे। 


विश्व पृथ्वी दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया संकल्प


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विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्ष्य इंस्टीट्यूट इछावर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निबंध एवं चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं शिक्षण सामग्री वितरित की गई। साथ ही शिविर में पर्यावरण को बचाने संबंधी जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर सिविल अस्पताल इछावर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीबी शर्मा, संचालक श्री संतोष कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।


गोदामों की स्टेकों की भण्डारण क्षमता 100 प्रतिशत उपयोग करने के निर्देश


रबी विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित फसल की भण्डारण व्यवस्था में निजी गोदामों पर औसतन 100 प्रतिशत तक फसल का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने निर्देश दिए है कि भण्डारण व्यवस्था में निजी गोदामों पर औसतन 100 प्रतिशत तक ही फसल का भण्डारण किया जाए, लेकिन प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई 25-26 लेयर तक रखी जाए, ताकि गोदामों में कुछ स्टेक शत-प्रतिशत रिक्त रहे। रिक्त स्टेकों पर उपार्जन अधिक होने तथा भविष्य में अन्य फसल की भण्डारण व्यवस्था में उनका उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये है।


पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों का वेरिफिकेशन 25 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश


भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लंबित आवेदनों का वेरिफिकेशन कर हितग्राही के डाटा को 30 अप्रैल 2022 से पूर्व एनएसपी पर भेजा जाना है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लंबित आवेदनों का वेरिफिकेशन कार्य एवं स्वीकृति की कार्यवाही 25 अप्रैल 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है, ताकि हितग्राही का डाटा एनएसपी पर भेजा जा सके।


केसीसी के लिए किसान ग्राम सभा में दे सकते हैं आवेदन


"किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान" के प्रभारी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा केसीसी कैम्प चलाया जा रहा है। इस कैम्प में पीएम किसान के लाभार्थी कृषक एवं अन्य कृषक जिनके केसीसी कार्ड नहीं बने हैं, इस अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक श्री आरके जाट ने 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले ग्राम सभा में पीएम किसान योजना के लाभान्वित कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों से पंचायत सचिव के माध्यम से केसीसी के आवेदन फार्म भरवाने के निर्देश दिए है, ताकि शासन द्वारा चलाई जा रही कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल कृषकों को सके। उप संचालक श्री जाट द्वारा कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के किसानों, जिन्होंने केसीसी का लाभ प्राप्त नहीं किया उन्हे जोड़कर लाभ दिलाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाये एवं केसीसी अवश्य बनवाए। सभी पीएम किसान लाभार्थी बी-1 खसरा, आधारकार्ड, फोटोग्रॉफ एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अवश्य लेकर आए।


विधायक कप के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध में बैठक


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नसरूल्लागंज में 22 अप्रैल से विधायक कप के तहत कबड्डी एवं खो-खो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का समापन 24 अप्रैल को होगा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में नसरूल्लागंज में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर एवं एसपी श्री मयंक अवस्थी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्यदायित्व सौंपे गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम के बेहतर और सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। बैठक में श्री गुरूप्रसाद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय, जिला पंचायत सीईओं श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, एसडीएम श्री दिनेश तोमर, नायब तहसीलदार श्री अजय झा, मंडल अध्यक्ष श्री धीरज पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।


लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 02 मई को


लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 02 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर पुरूस्कार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा में प्रवीण्य सूची में नाम दर्ज कराने वाली, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद विज्ञान तथा अन्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली लाडली बालिकाओं की जानकारी तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जन्म के समय बेहतर लिंगानुपात में सुधार करने वाली ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय की जानकारी अनुशंसा सहित 27 अप्रैल तक संचालनालय महिला एवं बाल विकास को भेजे।


खसरा और नक्शा कंप्यूटर सेंटर से मिलेंगे


राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। जिसके तहत अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं समस्त पटवारियों की आई.डी. मोडीफिकेशन अपडेशन कार्य के लिए बनाई गई है।      परियोजना के अन्तर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आई.टी. सेन्टर स्थापित किये गये है। जिनसे कृषकों को उनकी मांग अनुरुप प्रमाणित खसरा बी-1, नक्शा की प्रतिलिपियाँ नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपये लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल, खेत का अक्श विभागीय बेवसाईट www.mpbhulekh.gov.inपर नि:शुल्क देख सकते है।


पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के आवेदन 30 अप्रैल तक


वर्ष 2021-22 अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के लिए एमपीटास पोर्टल पर 30 अप्रैल तक आवेदन की तारीख निर्धारित की गई है। जनजातीय कार्य विभाग ने जिले अन्तर्गत संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों से कहा कि वे वर्ष 2021-22 अन्तर्गत संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के आवेदन एमपीटास पोर्टल पर उक्त अवधि में कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना का लाभ समयसीमा में प्राप्त हो सके।


कॉलेज और आईटीआई के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल प्रारम्भ


पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नवीन छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदनों के लिये पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल www.tribal.mp.gov.in/mptaas प्रारम्भ किया गया है। समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाएं वर्ष 2021-22 में पिछड़ा वर्ग के नवीन प्रवेशित छात्रों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन आवेदन उक्त पोर्टल पर ही दर्ज करवायें।


कर्मकार श्रमिक पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कराएं


मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त श्रमिक जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है,से अपील की गई है कि नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन कर नवीनीकरण करवाएं। पंजीयन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल आवेदन, समग्र परिवार की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा विगत 1 वर्ष में 90 दिवस कर्मकार श्रमिक के रूप में नियोजित रहने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन स्थानीय लोक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत या नगरी निकाय के माध्यम से जमा करें। अपीलीय प्रक्रिया मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त समीप जिनके पंजीयन को भौतिक सत्यापन के दौरान 20 वर्ष अपात्र चिन्हित किया जा चुका है वे श्रमिक अपनी पात्रता के दस्तावेज सहित अपनी अपील ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रमिक के पंजीयन की पात्रता की जांच समग्र आईडी अथवा पोर्टल का उपयोग कर http://labour.mp.gov.in/ public/BenifitStatus.aspx के द्वारा की जा सकती है। आवश्यक दस्तावेजों में मूल अपील, आवेदन, समग्र परिवार की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा 1 वर्ष में 90 दिवस कर्मकार श्रमिक के रूप में नियोजित संबंधी लॉटरी किया व प्रमाण पत्र शामिल है।


खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा, आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।


वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट से घर आयेगा, मोबाइल पर मिलेगा मैसेज


अब वोटर कार्ड के लिये आवेदन करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाया जायेगा। पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाये जायेंगे। इसके लिये वोटर्स को कोई फीस नहीं देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठायेगा। सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिये आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरना होगा। वोटर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा। इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी।


शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि "आजादी के अमृत महोत्सव" में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी/सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है।


वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की सँवर जाएगी जिंदगी-मुख्यमंत्री श्री चौहान


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी, वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है, इसका लाभ जनजाति वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग के लोगों को शिक्षण शुल्क सुविधा, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और रोजगार के साधनों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए भी कार्य हो रहा है। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल भी इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से बँटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, आँगनवाड़ी और विद्यालय भवन स्वीकृत होंगे और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। तालाबों का निर्माण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य का अवसर मिलेगा।

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