माले विधायक ने कहा कि सोन नहर में फ्लाई ओवर बन गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गरीबों के बसे होने से दिक्कत है. यह सरासर बिल्डरों व भूमाफिया द्वारा उनकी जमीन हड़प लेने की साजिश है. वार्ता में डीएम ने स्वीकार किया कि वहां का सर्वे कराया जा चुका है और गरीबों के रहने से कोई दिक्कत प्रशासन को नहीं है. डीएम महोदय ने तत्काल सीओ को इस मामले में निर्देशित किया और कहा कि गरीबों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है. 2001 में जब यह इलाका ग्राम पंचायत के अधीन था, तब 53 लोगों को वास का पर्चा भी मिला, लेकिन उसके बाद वह नगर परिषद में चला गया और आज तक मामला जहां का तहां लटका हुआ है. माले विधायक ने कहा कि पुराने आधार पर सभी गरीबों की बंदोबस्ती होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में पहलकदमी ले. अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों के पीआईएल को चुनौती दे. भाकपा-माले भी उच्च न्यायालय को गुमराह किए जाने के खिलाफ इस मामले में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएगी. आक्रोशपूर्ण मार्च की शुरुआत के पहले कारगिल चौक पर एक सभा हुई, जिसमें कई वक्ताओं ने संबोधित किया. जिसमें उक्त नेताओं के अलावा पार्टी की केंद्रीय कमिटी की सदस्य शशि यादव, अनीता सिन्हा, पन्नालाल, राखी मेहता सहित आइसा-इनौस के छात्र-युवा भी बड़ी संख्या में शामिल थे. क्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा द्वारा देश में चलाए जा रहे बुलडोजर राज से यहां के बिल्डर व भूमाफिया भी सक्रिय हो गए हैं और वे गरीबों को जमीन से बेदखल करके अपना कब्जा जमा लेने की फिराक में है. लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह यूपी नहीं बिहार है. यहां बुलडोजर राज नहीं चलने दिया जाएगा. माले नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब राज्य में बुलडोजर की आवाज चौतरफा सुनी जा रही है, तब उनकी बोलती बंद क्यों है? माले नेताओं ने कहा कि न्यायालय का यह निर्देश है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी गरीब को नहीं उजाड़ा जा सकता है. फिर गरीबों पर हमले क्यों हो रहे हैं? हम ग्रामीण गरीबों की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए भी नया वास-आवास कानून बनाने की मांग करते हैं.
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