हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार, एक दूसरे को गले लग कर दी ईद की मुबारकबाद
विधायक भार्गव ने नेत्रहीन बिटिया को निजी राशि से लैपटॉप प्रदाय किया।
निकाय क्षेत्रों के 416 आवेदनों का निराकरण
सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु विदिशा जिले में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के मार्गदर्शन में विशेष पहल की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन की जिला नोडल अधिकारी तथा नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले के निकाय क्षेत्रों में सीएम हेल्पलाइन के दर्ज आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराए जाने हेतु प्रत्येक निकाय क्षेत्र में कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है जहां सीएम हेल्पलाइन के दर्ज आवेदनों पर त्वरित शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत के कारणों से अवगत होते है और निराकरण की पहल स्थानीय स्तर पर त्वरित की जाती है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के तहत अपै्रल माह के दर्ज आवेदनों का वरिष्ठता से प्राथमिकता आधार पर निराकरण निकाय क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिले की सभी 6 निकाय क्षेत्रों में अपै्रल माह में कुल 777 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त हुई है जिनमें से आज दिनांक तक 416 शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक किया जा चुका है। गौरतलब हो कि पचास दिन से अधिक की एक शिकायत सिर्फ लटेरी नगर परिषद में दर्ज है शेष में निरंक। अपै्रल माह की कुल प्राप्त 777 शिकायतों में से निकायवार प्राप्त व निराकृत शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार से है नगरपालिका विदिशा में 391 में से 214 का, नगरपालिका गंजबासौदा में 217 में 110 का, नगर पालिका सिरोंज में 87 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें से अब तक 42 का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार नगरपरिषद कुरवाई में 25 में से 20 को, लटेरी में 35 में से 14 का तथा शमशाबाद नगर परिषद में कुल 22 शिकायते प्राप्त हुई है जिसमें से 16 निराकृत की जा चुकी है।
राजस्व कार्या की समीक्षा पांच को
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक गुरूवार पांच मई को आयोजित की गई है यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से शुरू होगी।
अन्नोत्सव सात को
प्रत्येक माह की सात तारीख को अन्नोत्सव का आयोजन जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानो पर एक साथ किया जाता है इस दिन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित उचित मूल्य दुकान के राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानो में मई माह का खाद्यान्न राशन कार्डधारको की संख्या आधार पर भण्डारित कराया गया है कि नहीं की गहन समीक्षा की। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री सोनू गर्ग ने बताया कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर 30 अपै्रल तक शासकीय उचित मूल्य दुकानवार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण कराया जा चुका है।
हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है जो वायरल इंफेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, हेपेटाइटिस में पांच प्रकार के वायरस होती है। जिसमें हेपेटाइटिस एबीसीडी और ई इन पांचों वायरस को गंभीरता से लेना चाहिये। सीएमएचओ डॉ सिंह ने बताया कि आस-पास साफ-सफाई और हाइजिन प्रोटोकाल का पालन करके इस बीमारी को कमतर किया जा सकता है। इसके साथ ही जन्म के बाद बच्चों को हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। क्योंकि इनके कारण हेपेटाइटिस महामारी जैसी बनती जा रही है और हर साल इसकी वजह से होने वाली मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ते जा रहें है। हेपेटाइटिस का टाइप-बी और सी लाखों लोंगो में क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहें है, क्योंकि इनके कारण लीवर में सिरोसिस और कैंसर होते है। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जन्म के बाद बच्चे को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है। सीएमएचओ डॉ. एपी सिंह ने बताया कि हेपेटाइटिस-सी, एचसीव्ही के कारण होता है और जैसे प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी के कारण भी होता है। हेपेटाइटिस के लक्षण पीलिया, बहुत अधिक थकान, पेट में दर्द, सूजन, खुजली, भूख न लगना, अचानक से वजन कम होना आदि लक्षण होने पर हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम के संक्रमण को रोकने लिये सभी शासकीय संस्थाओं पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिये। हेपेटाइटिस के लक्षण होने पर जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच एवं उपचार लें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक व उनके परिजन खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाए
पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्य खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल की खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के नियमों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्य को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 10 हजार रूपए, संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 25 हजार रूपए तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीयकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिजन ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिको एवं उनके परिजनो से कहा है कि वे खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उक्त योजना का लाभ प्राप्त करें।
अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण तकनीकी मापदण्ड़ों के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जायें- कलेक्टर
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले में शुरू किये गये अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण पूर्ण तकनीकी मापदण्ड़ों के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जायें। यह निर्देश कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को टीएल बैठक में अमृत सरोवर तालाबों की समीक्षा के दौरान निर्माण विभागों एवं निर्माण एजेन्सियों के साथ-साथ सभी जनपद पंचायतों के सीईओ तथा सहायक एवं सब इंजीनियरों को दिये हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा है कि अमृत सरोवर के निर्माण गुणवत्ता पूर्ण और परिणाम देने वाले होना चाहिये। इसके लिये तकनीकी मापदण्डों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तालाब बनाये जाने के लिये अर्दनबण्ड के कम्पेक्शन, साइड स्लोप, पिंचिग बेस्ट बियर इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की नियमित इंजीनियरों द्वारा मॉनीटरिंग की जाये। उन्होंने कहा कि हरेक तालाब लाख रूपये की लागत से तैयार हो रहे है। तालाबों में पूरे स्टेक्चर में वाटरशेड के काम किये जायें। हर तालाब में यह ध्यान रखे कि कटाव और सीपेज नहीं हो पाये। काली मिट्टी का उपयोग जरूर हो। पिंचिग कार्य यू-सेप में लिया जाये। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि तालाब बनाने के बाद उसके परिणाम सुखद और जल संरक्षण जल संवर्धन के सभी मकसदों को पूरा करने वाले होना चाहिये। तालाब कम से कम 5 से 10 वर्षो तक लोगों के उपयोग में आता रहे। ऐसी स्थिति नहीं बने की तालाब का निर्माण तो हो गया, लेकिन तालाब अपने परिणामों को परिलक्षित नहीं कर पाये। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओं से कहा कि तालाबों पर मनरेगा के सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि बनने वाले तालाब का भराव क्षेत्र एक हेक्टेयर होना चाहिये। तालाबों का गलत साइड सिलेक्शन नहीं होना चाहिये। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने कहा कि तालाबों की गहराई 6 फीट होना चाहिये। तालाब की जल भण्डारण क्षमता 10 हजार घनमीटर होना चाहिये। जहां से पानी आयेगा, उस क्षेत्र का कैचमेन्ट एरिया 20 से 30 हेक्टेयर का होना चाहिये। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि सभी तालाब पर साइन बोर्ड लग जायें। जल मिशन के कार्यों के लिये गांव-गांव जेसीबी काम कर रही है। इन जेसीबी का उपयोग भी तालाबों के समतलीकरण टीला हटाने के लिये कर सकते हैं। समीक्षा के दौरान जिले में कुल स्वीकृत तालाबों की संख्या, लागत व अब तक कितने की तकनीकी की स्वीकृति जारी की गई है वहीं कितने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है इत्यादि संख्यात्मक जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। कलेक्टर ने सभी तालाबों को 15 जून तक पूर्ण करने की हिदायत सभी को दी है। तालाबों की पाल पर अधिक से अधिक पौधे रोपे जायें के निर्देश भी दिए गए हैं। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में संपन्न उक्त बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों के अलावा खंड स्तरीय अधिकारीगण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्याओं का विवाह कराने के लिये नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों में आवेदन पत्र आमंत्रित
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वर-वधु को 55 हजार रूपये मिलेंगे
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह योग्य कन्याओं के माता-पिता से आग्रह किया गया है कि वे बेटी की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कराने के लिये अपने आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र के लिये नगरीय निकायों में और ग्रामीण क्षेत्र के लिये जनपद पंचायतों में आवेदन निर्धारित प्रारूप में दे सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित संस्थाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामुहिक विवाह सम्मेलन की तिथियां मई एवं जून माह की जिला प्रशासन द्वारा तय कर दी गई हैं। सामुहिक विवाह सम्मेलन का बड़ा आयोजन मई या जून माह की जारी तिथियों में आयोजित करने हेतु नगरीय निकाय व जनपदों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई है। लेकिन आयोजन की विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह बात कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी तथा बीसी के माध्यम से खंड स्तरीय अधिकारियों से संवाद दौरान कही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। इस योजना में अब प्रति जोड़े को 55 हजार रूपये की पात्रता रहेगी। यह योजना नवीन स्वरूप में 22 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में निराश्रित, निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्कता के सामुहिक विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना मुख्यमंत्री ने नये स्वरूप में 22 अप्रैल से प्रारंभ की है। इस योजना में प्रति जोड़े को 55 हजार रूपये के मान से राशि स्वीकृति होगी। जिसमें 11 हजार रूपये की राशि अकाउंट पे चेक, 38 हजार रूपये की राशि वधु को उपहार के रूप में आयोजन कर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी। 6 हजार रूपये सामुहिक विवाह आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता को प्रदाय होगी। उन्होंने कहा कि वर-वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के निवासी हों, वर-वधु की विवाह के लिये निर्धारित कन्या के लिये 18 वर्ष और पुरूष के लिये 21 वर्ष की आयु होना चाहिये। परितक्ता महिला के लिये कानून रूप से परित्यक्ता होना चाहिये। विवाह करने के लिये आवेदन 15 दिवस पूर्व कम से कम हितग्राही को करना होगा। सामुहिक विवाह सम्मेलन में कम से कम 5 कन्याओं के विवाह कराने होंगे। इसके लिये नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत द्वारा अलग-अलग आवेदन प्राप्त किये जायें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में मई एवं जून की जारी तिथियों के 15 दिन पूर्व आवेदनों के जमा कराने का कार्य नियमानुसार किया जाना है। उन्होंने स्थानीय स्तरों पर तिथियां जारी करायी जायें और विवाह के लिये स्थल का प्रचार-प्रसार कराया जाये के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पात्र कार्डधारियों को अब सामुहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह करने पर ही शासन द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त होगी। जबकि पूर्व में इस योजना में घर से एकल विवाह करने पर पात्रता थी जिसे अब जारी नवीन गाइड लाइन में अमान्य किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सामुहिक कन्या विवाह योजना कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किया गया है। समितियों में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रत्येक समिति हेतु क्षेत्रीय विधायकों, 5 स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों को नामांकित किया गया है। अशासकीय सदस्यों के अलावा निम्नानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, सीएमएचओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पीओ डूडा, जिला श्रमाधिकारी, सामाजिक न्याय सदस्य रहेंगे। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सीएमएचओ, महिला बाल विकास विभाग, पीओ डूडा, जिला श्रमाधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक शामिल रहेंगे। जनपद स्तर पर नगर पालिक, नगर परिषद, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस, जनपद सीईओ, नगर पालिका सीएमओ, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, श्रम, सामाजिक न्याय, पीओ डूडा शामिल रहेंगे। इन समितियों में कम से कम 2 महिलायें भी शासकीय, अशासकीय सम्मिलित करना अनिवार्य रहेंगी। विवाह आयोजन के लिये , नगर पालिका, नगर परिषद, ग्रामीण क्षेत्र के लिये जनपद पंचायत रहेंगे। सामुहिक विवाह की निर्धारित तिथियों का प्रचार-प्रसार कराया जाये। इच्छुक जोड़े के आवेदन उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पोर्टल पर इंद्राज करावें।
विवाह हेतु हितग्राहियों के आवेदनों की प्रक्रिया
कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही आवेदन करते समय वर-वधु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी, समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, जैसे अंकसूची, टीसी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, मतदाता सूची, अथवा जन्म प्रमाण, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र, ग्रामीण रोजगार गारंटी जॉबकार्ड, अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने में स्वीकार हों। वर-वधु के दो-दो फोटो, मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर, कल्याणी होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र या तलाक होने पर न्यायालीयन आदेश प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश भवन निर्माण कर्मकार कल्याण के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक है, तो श्रमिक पंजीयन की छायाप्रति, ऐसे पंजीयक श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों पर व्यय की गई राशि, मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल से प्राप्त की जायेगी।
वधु को उपहार सामग्री 38 हजार रूपये की
कन्या विवाह योजना में एलपीजी गैस, कलर टीव्ही (32 इंच), रेडियो, स्टील की अलमारी (साढ़े 5 फीट ऊंचाई), 6 फायवर कुर्सी का सेट टेबल सहित, लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग, रजाई-गद्दे, दो चादर, आभूषण पायल, बिछिया, माथा टीका, बेंदा, मंगलसूत्र, पैर वाली सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, टेबल फैन पंखा, डायनिंग टेबल या फायवर की 6 कुर्सी, स्टील के 51 बर्तन, प्रेशर कुकर, वधु के लिये साड़ी, बिलाऊज, पेटीकोट, चूड़ी, आदि सामग्री उपहार के रूप में दी जायेंगी।
हितग्राहियों को ई-केवायसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक करना अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किया जाना अनिवार्य है। हितग्राहियों के लिये ई-केवायसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप्प पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी, बायोमेट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। ई-केवायससी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किये जाने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 नियत की गई है।
लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजन की जानकारियां विभागीय पोर्टल पर दर्ज करें
प्रदेश व्यापी अभियान लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन विदिशा जिले में भी 2 मई से शुरू हो गया है जो 11 मई तक जारी रहेगा। उपरोक्त अयोध्या के दरमियान आयोजन का क्रियान्वयन किया जाना है साथ ही की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारियां विभागीय पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने समस्त परियोजना अधिकारियों सहित अन्य के लिए जारी किए हैं। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव संबंधी जानकारी विभागीय पोर्टल "https://mpwcdmis.gov.in/" पर परियोजना अधिकारी की लॉगइन आईडी से प्रविष्ट करने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है, सभी परियोजना अधिकारी कृपया पोर्टल पर CDPO login में डाटा एंट्री के अंतर्गत ष्लाड़ली लक्ष्मी उत्सव प्रपत्रष् पर जाकर उपरोक्तानुसार जानकारी प्रतिदिन अनिवार्यतः अपडेट करें। साथ ही नीचे दिए प्रपत्र को भी प्रतिदिन भेजने के दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय प्रमुख कार्यक्रम 8 मई को भोपाल में आयोजित
मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय प्रमुख कार्यक्रम अब 8 मई 2022 को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउन्ड भोपाल में सायंकाल में आयोजित होगा। महिला एंव बाल विकास विभाग के संचालक डॉ. रामराव भोसले के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी वेब लिंक पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से ग्राम पंचायत स्तर पर सभी लाड़ली बालिकाएं व उनके अभिभावक एवं शहरी स्तर पर स्थानीय लाड़ली बालिकाएं एवं उनके अभिभावक टेलीविजन , मोबाईल के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस हेतु ग्राम पंचायत भवनों में उपलब्ध टेलीविजन सेट के माध्यम से आवश्यक बैठक व्यवस्था करते हुए कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी लाड़ली बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों की बैठक व्यवस्था करवाते हुए प्रसारण से जुड़ने की व्यवस्था की जाए। जिला मुख्यालयों पर स्थित एनआईसी कक्षों ,सभागारों में कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों , सामुदायिक भवनों अथवा सभागृहों में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की जाए, जिससे लाड़ली बालिकाएं एवं उनके अभिभावक माननीय मुख्यमंत्रीजी के उद्बोधन को सुगमता से पूरा देखा- सुन सकें। राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम के संबंध में शहर के प्रमुख स्थानों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जारी पत्र में सभी जिलों के कलेक्टरों से अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कृपया इस संबंध में सर्वसंबंधितों को आवश्यक निर्देश देते हेतु कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन करवाने का कष्ट करें।
अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर बाल विवाह रोकने का कार्य किया गया
पूर्व उपार्जन समस्याओं के निदान हेतु बैठक आज
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में पूर्व उपार्जन कार्यों की समस्या और लंबित भुगतान राशि के निराकरण हेतु बुधवार चार मई को बैठक आयोजित की प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। कलेक्टर श्री भार्गव के चेम्बर्स में आयोजित इस बैठक में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ एवं बारदाना परिवहन ,जमा स्कंध में कमी की राशि के निराकरण के संबंध में समीक्षा की जायेगी। अतः उक्त बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसंचालक, सहकारिता विभाग के उपायुक्त, एमपी डब्ल्यूएलसी केजिला प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी,नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को उपस्थित होने की सूचना जिला विपणन अधिकारी के द्वारा प्रेषित की गई हैं।
भू-राजस्व एव अन्य मदों से की गई वसूली की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले के समस्त अनिवार्य राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि भू-राजस्व एव अन्य मदों से की गई वसूली की जानकारी बुधवार चार मई तक जिला कार्यालय के नोडल अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्रीमती अनुभख जैन ने बताया की राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक पांच मई को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भू-राजस्व एव अन्य मदों से की गई वसूली की भी समीक्षा की जायेगी। पूर्व उल्लेखितों को मदवार जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुरूप चार मई दोपहर 12 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित कराने हेतु ताकीद किया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने में तेजी लायें- कलेक्टर
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने में लगे अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वे आपसी समन्वय बनाकर शेष रहे पात्र लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में तेजी लायें। कलेक्टर श्री भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में उक्त कार्य की गहन समीक्षा की है। गौरतलब होगी विदिशा जिले में आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत कुल 9 लाख 41 हजार 510 नागरिकों को कार्ड जारी किए जाने हैं। जिसमें से अब तक 6 लाख 13 हजार 262 हितग्राहियों को कार्ड जारी हुए हैं। इसके अलावा जिले के 6682 दिव्यांगजनों को भी उपरोक्त कार्ड जारी होने हैं जिसका क्रियान्वयन मात्र एक प्रतिशत हुआ है। आयुष्मान कार्ड जारी करने वालों की प्रदेश स्तरीय जारी सूची में विदिशा जिला 30 वें स्थान पर है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा है कि जिले में आयुष्मान कार्ड जारी करने का कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूरा हो इसके लिए जिले के 383 जीआरएस को आईडी पासवर्ड आवंटित किए गए हैं , किंतु इसमें से अब तक मात्र 171 जीआरएस के द्वारा पासवर्ड आईडी को एक्टिव किया गया है। उन्होंने शेष जीआरएस को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वे प्रदाय की गई पासवर्ड आईडी को शीघ्र एक्टिव करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि जीआरएस के द्वारा जिले में अब तक मात्र 3716 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं जो प्रदेश स्तरीय जारी रैंक सूची में 41 स्थान है। प्रतिदिन की रिर्पोट से अवगत के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधितों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां-जहां कार्ड बनाने के लिये कैम्प आयोजित हो रहे हैं, वहां के लोगों को इसकी जानकारी रहना चाहिये।
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