विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 13 मई

आपदा प्रबंधन, पूर्व तैयारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश

वर्षाकाल के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की क्षति ना हो इसके लिए किए जाने वाले प्रबंधो पर आज कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विभिन्न विभागो के अधिकारियों के साथ-साथ अनुविभागो के अधिकारियों से संवाद कर वर्षाकाल के पूर्व किए जाने वाले प्रबंधो पर गहन प्रकाश डाला है। कलेक्टर श्री भार्गव ने निकाय क्षेत्रों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि वर्षारूपी जल का भराव वार्डो में ना हो इसके लिए नालो की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ का पानी पहली बार नालो की सफाई ना करें के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित हो। उन्होंने खासकर पिछले अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि जैसे ही बारिश होती है वैसे ही नालो मे बहाव चालू होता है तो कचरा बहता हुआ नजर आता है ऐसी स्थिति किसी भी वार्डो में कदापि नजर ना आए। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि हर वर्ष बाढ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाता है। उन क्षेत्रों में वर्षारूपी जल का भराव ना हो के लिए अभी से हर विभाग अपनी-अपनी कार्ययोजना को तैयार कर संयुक्त रूप से मूर्तरूप देना सुनिश्चित करें। खासकर निकाय क्षेत्रों निचली बस्तियों में वर्षारूपी जल का भराव ना हो के अलावा उन्होंने नवीन सडको के निर्माण कार्य होने से सडको को क्रास करने वाले नालो में पाइप बगैरा की जांच पडताल अभी से कर लें। इसी प्रकार की तैयारियां ग्रामीण क्षेत्रो में भी करने के निर्देश उन्होंने दिए है। पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने कहा कि प्रत्येक विभाग के नोड्ल अधिकारी वर्षाकाल अवधि में सतत सम्पर्क में बने रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अमले सहित बचाव राहत स्थल पर अविलम्ब पहुंचेगे। उन्होंने ऊर्जा विभाग और नगरपालिका की एक-एक टीम पुलिस थानों में समुचित उपकरणों सहित मौजूद रहेगी। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बाढ़ आपदा प्रबंधन पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारियां एवं पूर्व तैयारियों और राहत बचाव के कार्यो को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हर विभाग को अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार कर इसकी प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए गए है जिसमें मुख्य रूप से नोड्ल अधिकारी एवं उसके सहायक का नाम एवं सम्पर्क नम्बर, बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में बचाव स्त्रोतों की जानकारी दी जानी है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की बैठक समस्त एसडीएम अपने स्तर पर आहूत कर स्थानीय स्तर पर किए जाने वाली प्रबंधनों की सूची संधारित करें। इस दौरान बाढ़ के प्रकार, बाढ़ से खतरा, बाढ़ के प्रभाव, बाढ़ के दुष्परिणामों को बढाने वाले कारक तैयार योजना, पूर्व चेतावनी तंत्र, निर्धारित स्थलों की तैयारियां, बाढ़ के पहले की तैयारी, आपातकालीन वस्तुएं, बाढ़ के दौरान त्वरित किए जाने वाले कार्य, प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराने के प्रबंध, बाढ़ संबंधी चेतावनी देने, चेतावनी के उपरांत किए जाने वाले कार्य, पानी में डूबे व्यक्ति की सहायता, बाढ़ के बाद सामान्य जनजीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में जो भी जलाश्य, नदियां है जिनके माध्यम से वर्षारूपी जल बस्तियों, शहर में भरता है का चिन्हांकन पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा और नए क्षेत्रों में जलभराव की संभावना हो तो उसकी सूची तैयार की जाए। वर्षाकाल के दौरान स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार सतर्क रहें और जिला कार्यालय, राज्य के बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम से सतत सम्पर्क बनाए रखें। बांधो का पानी छोड़ने से पूर्व संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों को चेतावनी दी जाए। बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार से जनहानि ना हो के प्रबंध पूर्व में सुनिश्चित किए जाए। इसी प्रकार पशु हानि भी ना हो पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने पर उन्होंने बल दिया। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने  कहा कि जिन विभागों की सड़कों पर पुल-पुलिया है कि सूची तैयार की जाए और बाढ़ से प्रभावित होने वाली पुल-पुलियों पर बेरीकेट् लगाने और चौकीदार तैनात करने की जबावदेंही संबंधित विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाता है ठीक वैसे ही तहसील स्तरों पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने तहसीलों पर स्थापित वर्षामापी यंत्रो की जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावितों को जिन राहत शिविरों में रखा जाएगा की सूची पूर्व में तैयार करने और राहत शिविरों में तमाम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कराए जाने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अन्य जिलो के जलाश्य, तालाबों से छोडा जाने वाला पानी जिले की नदियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। इसलिए कंट्रोल रूम के नम्बरों से सतत सम्पर्क बनाए रखें। कि कब-कब पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्षेत्र के कोटवारों सहित अन्य शासकीय अमले को प्रशिक्षित किया जाए और उनके सम्पर्क नम्बरों की सूची तैयार की जाए।

टीम गठन

आपदा प्रबंधन के तहत जिला मुख्यालय, तहसील, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर टीम गठित करने के निर्देश अपर कलेक्टर द्वारा दिए गए। प्रत्येक टीम में पांच-पांच सदस्यों के अलावा स्थानीय गणमान्य नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा।

राहत शिविर

कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि बाढ़ आपदा के दौरान प्रभावितों को जिन स्थलों, स्कूलों में रूकवाने की व्यवस्था की जाती है वहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं पूर्व में ही ईजाद की जाए ताकि आवश्यकता पडने पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना मौके पर ना करना पडें।

उपकरणों का परीक्षण

कलेक्टर श्री भार्गव ने डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमाण्डेट के अलावा अन्य विभागो वर्षाकाल के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू आपरेशन हेतु जो भी दल नियत स्थलों पर पहुंचता है तो उसके पास आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

दवाईयों की उपलब्धता

कलेक्टर श्री भार्गव ने बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले के सभी स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्षाकाल के दौरान आवश्यक दवाईयों का तीन माह हेतु भण्डारण कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को भी निर्देश दिए है कि वर्षाकाल के दौरान पेयजल स्त्रोंतों में दूषित पानी का भण्डारण ना हो इसके लिए सभी पेयजल स्त्रोंतो के शुद्धिकरण का कार्य अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाए। 

निर्वाचन कार्यो के मापदण्डों से अवगत हुए

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा शुक्रवार को जिले में नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायतो के निर्वाचन संबंध में किए जाने वाले प्रबंधो की गहन समीक्षा की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा समस्त एसडीएम, जनपदों के सीईओ, नगरीय निकायों , मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह के द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग में दिए गए निर्देशो का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि नगरपालिका एवं नगर परिषद के निर्वाचन में पार्षदगणों का निर्वाचन ईव्हीएम मतदान प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होगा। उन्होंने अधिसूचना जारी होने से पहले मतदाता सूची व मतदान केन्द्रों की अपडेट सूची संधारित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों पर भी गहन प्रकाश डाला है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त विभागो के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्वाचन कार्यो में विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों को दायित्व सौंपे जाते है अतः प्रत्येक विभाग के जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों का डाटा एनआईसी के पोर्टल पर अद्यतन कराए ताकि ऐसे किसी कर्मचारी को दायित्व ना सौंपे जाए जिसका स्थानांतरण हो चुका है अथवा सेवानिवृत्त या स्वर्गवास हो गया है। बैठक में मतदान सामग्री के वितरण व प्राप्ति के लिए स्थलों का चिन्हांकन करना, ग्रीष्मकाल एवं वर्षाकाल को ध्यानगत रखते हुए निर्वाचन कार्यो के संपादन हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाए। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम के पास हो। निर्वाचन से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने रिटर्निंग आफीसरों के लिए जारी निर्वाचन पुस्तिका का बारीकी से अध्ययन करने पर बल दिया। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्षल चौधरी ने मतदाता संख्या के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

स्टेडिंग कमेटी की बैठक 17 को

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता मेंं जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार 17 मई को आयोजित की गई है। यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सायं पांच बजे से शुरू होगी। उपरोक्त बैठक में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त नवीन दिशा निर्देशो की जानकारियां प्रदाय की जाएगी वहीं मतदाता सूची व मतदान केन्द्रों के संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। 

आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त श्री उमाशंकर भार्गव ने करैयाखेड़ा रोड वार्ड नंबर 32 निवासी रेवाराम पुत्र रामचरण अहिरवार को 12 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है। श्री रेवाराम पुत्र रामचरण अहिरवार 22 दिसंबर 2020 को भैरोखेड़ी पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उन्हें तोषण अधिनियम (सोलेशियम स्कीम) के तहत 12 हजार 500 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में आर्थिक आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है।

ऋण राशि प्राप्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि समस्त किसान बंधुओं को अवगत कराया है कि कृषकों के द्वारा अपने गेहूं, चना उपार्जन केंद्रों के माध्यम से विक्रय हेतु जो पंजीयन कराए गए थे। उसी समय फरवरी माह में ही पोर्टल पर कृषकों की ऋण की पृविष्टि की गई थी। जिले के ऐसे कृषकबंधु जिनके द्वारा लिया गया ऋण जमा कर दिया गया है एवं उनकी गेहूं अथवा चने के विक्रय राशि में जो ऋण राशि पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा था वह  अभी भी अप्राप्त है वह राशि सीधे उनके सेविंग खाते में ही जमा होगी। जिसे कृषक जब चाहे निकाल सकते हैं। शेष ऐसे कृषक जिनकी ऋण राशि अभी भी जमा नहीं हुई है उनकी राशि जो पोर्टल पर प्रदर्शित अनुसार दर्ज की गई है यह राशि राशि प्राप्त होने पर खाते में जमा हो जाएगी व शेष बची राशि कृषक को प्राप्त हो जावेगी।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अचल कुमार पालीवाल के निर्देशानुसार 14 मई 2022 शनिवार को जिला न्यायालय विदिशा एवं तहसील न्यायालय गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई और लटेरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय, एमपीईबी, नगर पालिका परिषद में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समस्त समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण तथा बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु विदिशा मुख्यालय में 11, गंजबासौदा में 8, सिरोंज में चार, कुरवाई में दो एवं लटेरी में दो इस प्रकार कुल 27 खंड पीठों का गठन कर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है। नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं तथा विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी जानकारी आम जनों को दी जा रही है। 14 मई 2022 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य लगभग 2372 प्रकरण तथा लगभग 9000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों को निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।