नालंदा : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायती राज की समीक्षा बैठक

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज पंचायती राज विभाग द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.कुआँ के जीर्णोद्धार एवं सोख्ता  निर्माण के संदर्भ में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गये सर्वेक्षण में कुल 2682 कुआं चिन्हित किए गये, जिनमें से 2267 कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया. अब तक 1611 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया गया है. सभी कुओं के समीप, जहां भी जमीन उपलब्ध है, वहां सोख्ता का निर्माण किया जाना है. अब तक 1202 सोख्ता का निर्माण पूरा किया गया है. जिलाधिकारी ने सभी सर्वेक्षित कुओं की संबंधित पोर्टल पर एंट्री सुनिश्चित करते हुए उनके जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया. जिन कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ है किंतु पूरा नहीं हुआ है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.हर घर नल का जल की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में पंचायती राज विभाग द्वारा 2146 वार्डों में कुल 2388 योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया है.इनमें से 1864 योजनाओं में जल मीनार का निर्माण कराया गया है, शेष 524 योजनाओं में जल मीनार का कार्य नहीं हुआ है. सभी बीपीआरओ को जल मीनार विहीन इन सभी 524 योजनाओं की विस्तृत जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.जांच के क्रम में बीपीआरओ यह देखेंगे कि योजना की संपूर्ण राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति को हस्तांतरित हुई या नहीं. अगर संपूर्ण राशि हस्तांतरित हुई है तो संपूर्ण राशि की निकासी की गई है या नहीं. जहां भी संपूर्ण राशि की निकासी की गई है वहां तत्कालीन संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति को नोटिस निर्गत कर जल मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा अन्यथा संबंधित डब्लू आईएमसी के विरुद्ध राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नल जल की 445 योजनाओं में विधिवत विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है. सभी बीपीआरओ को संबंधित  डब्लू आईएमसी  को नोटिस निर्गत करके विधिवत विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. जिला में क्रियान्वित 1246 योजनाओं में एक बार भी उपभोक्ता शुल्क (₹30 प्रतिमाह) की वसूली डब्ल्यू आईएमसी द्वारा नहीं की गई है. संबंधित  डब्लू आईएमसी   को नोटिस निर्गत कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. योजनावार उपभोक्ता शुल्क पंजी का अलग से संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया.

विगत महीनों में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों से नल जल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया था. प्राप्त फीडबैक के आधार पर 41 वार्ड में निकटतम वर्तमान योजना से वंचित/छूटे हुए घरों को नल जल का कनेक्शन देने के लिए चिन्हित किया गया था. इनमें से 14 वार्ड में कार्य पूरा किया गया तथा 14 अन्य वार्ड में कार्य प्रगति पर बताया गया. प्राप्त फीडबैक के आधार पर 132 वार्डों में अतिरिक्त योजना का क्रियान्वयन कर छूटे हुए घर/ टोलों को नल जल का कनेक्शन दिया जाना था.इनमें से 14 अतिरिक्त योजनाओं का कार्य पूरा किया गया तथा 63 अन्य अतिरिक्त योजनाओं का कार्य प्रगति पर है.जिलाधिकारी ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब सभी योजनाओं का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया. हरनौत बीपीआरओ द्वारा अतिरिक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में किसी तरह का स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया.जिलाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका वेतन निकासी स्थगित करने का निर्देश दिया. सभी बीपीआरओ को स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन सभी अतिरिक्त योजनाओं का कार्य उच्च प्राथमिकता  से पूर्ण करें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध प्रपत्र  ' क '   गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. इन सभी वार्डों की अद्यतन स्थिति की जांच प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों से सुनिश्चित कराया जाएगा. बैठक में बगैर किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण बीपीआरओ परवलपुर से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया.विगत पंचायत चुनाव के बाद जिला के 3105 वार्डों में से 2867 वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति का नया स्तर से गठन हुआ है. इनमें से 1468 वार्डों में पुरानी समिति द्वारा नई समिति को अभिलेख हस्तांतरित किया जा चुका है. जिलाधिकारी ने शेष वार्डाें में शीघ्र से शीघ्र वार्ड क्रियान्वयन समिति का नवगठन सुनिश्चित कराने तथा शत प्रतिशत वार्डों में अभिलेख का हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.अभिलेख के हस्तांतरण के लिए सभी बीपीआरओ को संबंधित पुराने वार्ड क्रियान्वयन समिति को 24 घंटे के अंदर नए वार्ड क्रियान्वयन समिति को अभिलेख हस्तांतरण कराने के आशय का नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया. इसका अनुपालन नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे.