उन्होंने नीलामपत्र वाद, सीपीग्राम, एमजेसी/ सीएमजेसी, मानवाधिकार, सेवान्त लाभ, मानवाधिकार सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सिवानिवृत्ति से छह माह पूर्व से ही उस कर्मी के सेवांत लाभ से संबंधित कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ताकि, सेवांत लाभ प्रदान किए जाने में होने वाले अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि चूंकि लंबित चल रहे मामलों में अनावश्यक रूप से देरी देखी जा रही है। इसे रोकने के लिए अगली बैठक से जिस विभाग द्वारा प्रगति नहीं की जाएगी उनके वरीय पदाधिकारी का उक्त दिवस का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अतः उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा है। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, अमेत विक्रम बैनामी, वरीय उप समाहर्ता, आरती कुमारी, वरीय उप समाहर्ता साहब रसूल, वरीय उप समाहर्ता, बालेंदु पांडे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शैलेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आर के सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, निदेशक, डीआरडीए, डॉ राजेश्वर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार सहित जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।।
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