नयी दिल्ली, 14 सितम्बर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। श्री मुंडा ने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिया और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। इसमें राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापंजीयक से सलाह लेने और अंतरमंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी दी गयी। श्री मुंडा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है।
बुधवार, 14 सितंबर 2022
बिझिया, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला
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