- जन सुराज पदयात्रा का 58वां दिन - पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला
देश में 38% लोग भूमिहीन, लेकिन बिहार में भूमिहीनों की संख्या 58%
बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 58% लोग भूमिहीन हैं, इसके लिए उन्हें रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। जबकि देश में भूमिहीनों की संख्या 38% है। पश्चिम चंपारण में करीब 1 लाख 25 हजार ऐसे लोग मिले जिन्हें पट्टे पर जमीन तो मिली, लेकिन आजतक उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में पूर्वी चंपारण में भी मिले। किसानों की हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपना अनाज समर्थन मूल्य ने कम दामों पर बेचना पड़ता है। इसके कारण किसानों का हर साल 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर यहां मंडी की व्यवस्था के दी जाए और किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिलने लगे तो इतनी बड़ी राशि का फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सिंचाई की जमीन या नेट एरिगेटेड एरिया 5% तक घट चुकी है। बिहार में उद्योगों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि एक सेमी कंडकटर की फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी मेदांता जिसके मालिक बिहार के हैं, वो अपनी फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। इस बात की चर्चा तक बिहार में नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि सेमी कंडकटर क्या होता है। हम-आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं, जिसके कारण हम 3-4 दशक पूर्व की दुर्दशा में जी रहे हैं।
बिहार में लोगों बैंकों में जमा कराए गए राशि का सिर्फ 40% ऋण मिल रहा
प्रशांत किशोर ने कैश डिपोजिट रेशीयो (सी डी रेशियो) का जिक्र करते हुए कहा, "देश का सी डी रेशियो यानी बैंकों में जमा होने वाली कुल राशि का ऋण के लिए उपलब्ध होना। देश के अग्रणी राज्यों में ये अनुपात 90% तक है, जबकि बिहार में ये अनुपात 40% है। इसका मतलब है कि अगर बिहार में लोग 100 रुपए बैंक में जमा करते हैं तो उसमें से केवल 40 रुपए बिहार के लोग ऋण के तौर पर ले सकते हैं। बिहार में अभी लोग साल में 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराते हैं, लेकिन उसमें से केवल 1.65 लाख रुपए का ऋण ले पाते हैं। सरकारी अनुपात के हिसाब से बिहार के लोगों को 2.80 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिलना चाहिए।"
बिना सुरक्षा के बिहार के किसी गांव में पैदल नहीं चल सकते नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग जमीन पर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के किसी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। बिहार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। अगर लालू जी का शासनकाल अपराधियों का जंगलराज था तो नीतीश कुमार का शासनकाल अधिकारियों का जंगलराज है। 2014 के नीतीश कुमार और 2017 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी कुर्सी पर किसी तरह बने हुए हैं। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तब उन्हें विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आती, भाजपा से अलग होते ही वे विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने लगते हैं। वर्तमान में केंद्र से मिलने वाली राशि तो बिहार सरकार ले नहीं पा रही है, मनरेगा के लिए केंद्र बिहार को 10 हजार करोड़ रुपए सालाना आवंटित करती है, बिहार सरकार केवल 40% बिहार सरकार ले रही है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जे का कोई मतलब नहीं है।
सत्ताधारी पार्टी के लिए जल संसाधन विभाग धन उगाही का जरिया
बिहार में बाढ़ की समस्या पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि मोटे तौर पर बिहार में नदियों को जोड़कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमलोग इस पर अभी काम कर रहे हैं। उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है आज दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त। डैम बनाने से या पानी को रोकने से बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जल संसाधन विभाग आज के समय में भ्रष्टाचार और लूट का सबसे बड़ा विभाग बन चुका है। जो भी सत्ताधारी पार्टी रही है, जल संसाधन विभाग को अपने पास रखा है। इसमें खर्च का कोई ट्रेस नहीं है, इसलिए बाढ़ का उचित समाधान अबतक नहीं निकल पाता है।
जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीबी और अशिक्षा जिम्मेदार
बिहार बढ़ती जनसंख्या के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए टोटल फार्टीलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। बिहार में ये 3 से ऊपर है। इसके लिए जरूरी है कि परिवार नियोजन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाया जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए। कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बिहार में सबसे कम उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती है और पूरे देश में बिहार में फर्स्ट प्रेगनेंसी सबसे कम उम्र में होती है।
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