- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने का निर्देश
- विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन का निर्देश
नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) के कार्यों की समीक्षा की.बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 9600 क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं. इनमें से 8679 आवेदकों के लिए ऋण की राशि संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान किया गया है.इस योजना के तहत अब तक 156.5 करोड़ रुपए ऋण की राशि का भुगतान किया जा चुका है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य 2929 के विरुद्ध अब तक 1925 आवेदन सृजित किए गए हैं. इसके लिए सभी प्लस टू/ इंटर स्तरीय विद्यालय/ महाविद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग कराई जा रही है. जिलाधिकारी ने काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं के साथ नियमित रूप से फॉलोअप करते हुए अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया. इस योजना के तहत थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए 427 आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए थर्ड पार्टी अथॉरिटी को पत्र के माध्यम से संसूचित करने को कहा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित 472 आवेदन संबंधित छात्र/ अभिभावक के साथ एग्रीमेंट के लिए लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने इन सभी छात्रों से लगातार दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर एग्रीमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया. इसके लिए बिहार शिक्षा वित्त निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया. उन्हें लंबित एग्रीमेंट के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराने एवं कॉल करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को लगाने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक 29196 युवाओं को लगभग 44 करोड़ राशि भत्ता के रूप में भुगतान किया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7326 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1440 आवेदन प्राप्त किए गए हैं. जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र लोगों से संपर्क कर आवेदन सृजन में वृद्धि लाने को कहा. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब तक 67557 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 17500 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 12534 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. इस योजना का लाभ अधिक से अधिक युवाओं को देने के लिए उप विकास आयुक्त को सभी विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक कर सभी पात्र छात्र/ छात्राओं को आच्छादित करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में कार्यरत जो भी पदाधिकारी या कर्मी कार्य में शिथिलता बरतने, उन्हें सेवा से हटाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. बैठक में उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, सहायक समाहर्ता, जिला योजना पदाधिकारी, प्रबंधक डीआरसीसी सहित सभी सहायक प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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