बिहार : शिक्षा विभाग में 1674 क्लर्क होंगे बहाल

पटना : बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बंपर खुशखबरी है। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में लिपिक भर्ती के लिए आज मंगलवार को 1674 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिकों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सात अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई जिसमें बिहार सरकार के लिए हेलीकॉप्टर और विमान खरीदारी को भी मंजूरी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 670 पदों को सम्परिवर्तित कर दिया गया है। बाकी बचे हुए शेष पदों में से उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक के लिए 161 पद और कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नालंदा स्थित मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज और मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर शुगर मिल को भी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दी गई है। वहीं सिविल निर्माण निदेशालय के लिए साल 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान खरीदने के लिए मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैमूर स्थित मेसर्स जयदयाल हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को भी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दी गई है। इस निर्णय को हाल में राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा सरकार की कृषि नीति की आलोचनाओं के आलोक में देखा जा रहा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में भारत ऊर्जा डिस्टलरी लिमिटेड को भी वित्तीय क्लीयरेंस दी गई है। भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र को भी आज की कैबिनेट ने स्वीकृति दी।