IFC की यह घोषणा जलवायु परिवर्तन के खतरों से घिरी चिंताओं के बीच दुनिया के लिए कुछ राहत की खबर लायी है। आईएफ़सी की ग्रीन इक्विटी एप्रोच (जीईए) नीति का एक नया अपडेट अपने फ़ाइनेशियल इंटरमीडिएट्रीज़ क्लाइंटस (जैसे कमर्शियल/वाणिज्यिक बैंकों) को साफ़ तौर से कोयले में निवेश से रोकता है और कहता है कि IFC निवेश से किसी भी नयी कोयला परियोजना का समर्थन नहीं किया जा सकेगा। पिछली जीईए नीति में ख़ामियों की वजह से IFC द्वारा वित्त पोषित वाणिज्यिक बैंक उससे लिए धन को नई कोयले परियोजनाओं को परवान चढ़ाने में खर्च करने से नहीं हिचकते थे। इसके चलते IFC के सबसे पहले जीईए क्लाइंट, इंडोनेशिया में हाना बैंक, ने जीईए पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक साल बाद दो बड़े नए कोयला संयंत्रों में निवेश किया। और पिछले साल, IFC के क्लाइंट पीवीआई होल्डिंग्स ने वियतनाम में वूंग आंग कोयला बिजली संयंत्र का रास्ता प्रशस्त किया। यह क़दम एक लंबे वक़्त से अपेक्षित था और आईएफ़सी को अब तेल और गैस के निवेशों पर भी लगाम कसने की उम्मीद की जा रही है। ध्यान रहे वित्तीय मध्यवर्ती बैंक, आईएफ़सी के आधे से अधिक निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मई 2019 से आईएफ़सी द्वारा समर्थन के रूप में यह लगभग $40 बिलियन प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले, 2021 में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने आईएफ़सी के ग्रीन इक्विटी अप्रोच (दृष्टिकोण) पर हस्ताक्षर किए थे। आईएफ़सी के प्रोजेक्ट दस्तावेज़ के अनुसार –“फेडरल बैंक, IFC के बैंक में शेयरधारक बनने के बाद से कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों सहित किसी भी नए कोयले से संबंधित परियोजना में निवेश को समाप्त करेगा।
सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी के जो अथियाली ने कहा, "हमने 2011 में भारत में कोयले का समर्थन करने वाले एक वित्तीय मध्यस्थ क्लाइंट को आईएफसी के समर्थन पर अब तक का पहला मामला दायर किया।" “IFC को अंततः नए कोयले के लिए समर्थन समाप्त करने में 13 साल लग गए। इस बीच, समुदाय बिखर गए, उनकी आजीविका छिन गई, और जलवायु संकट और गंभीर हो गया, इन सभी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था, और भी बहुत कुछ। हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि तेल और गैस के वित्तपोषण को रोकने के लिए यह तेजी से आगे बढ़ेगा।" अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी के जो एथियाली कहते हैं, “हमने साल 2011 में भारत में कोयले का समर्थन करने वाले एक वित्तीय मध्यस्थ क्लाइंट को आईएफसी के समर्थन पर अब तक का पहला मामला दायर किया था। IFC को अंततः नए कोयले के लिए वित्तीय समर्थन समाप्त करने में 13 साल लग गए। इस बीच, समुदाय बिखर गए, उनकी आजीविका छिन गई, और जलवायु संकट और गंभीर हो गया। इन सभी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। अब हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि तेल और गैस के वित्तपोषण को रोकने के लिए यह तेजी बनी रहेगी।” भारत, जो कोयले से अपनी बिजली का लगभग तीन-चौथाई स्रोत करता है, के पास 28.5 GW कोयला बिजली क्षमता की योजना है, जिसमें से लगभग एक तिहाई पहले से ही स्वीकृत है, और 32 GW कोयला बिजली क्षमता निर्माणाधीन है। तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश विकास के तहत कोयला बिजली की उच्चतम क्षमता वाले राज्य हैं। आगे, रीकोर्स की सह-निदेशक केट गीयरी कहती हैं, “यह एक स्वागत योग्य क़दम है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगा है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के सात वर्षों के बाद, आईएफ़सी। अब जाकर अपने ग्राहकों को नई कोयला परियोजनाओं का समर्थन करने से रोकने के लिए हमारे दबाव के सामने झुका है। इससे निवेश समुदाय को एक व्यापक संकेत मिला है कि कोयले का युग समाप्त हो गया है। क्योंकि आईएफ़सी पेरिस समझौते के साथ अपने पूरे पोर्टफोलियो को संरेखित करने की योजना रखती है,अब यह बहुत ही ज़रूरी है कि यह तेल और गैस को भी बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हो।” सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा, भारत के संभावित कोयला संयंत्रों में भारी मात्रा में निवेश राज्य उपयोगिताओं द्वारा किया जाता है। "यह IFC द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। नई कोयला परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का निवेश कुछ समय से वैश्विक स्तर पर घट रहा है। ऐसे में यह भारतीय राज्य उपयोगिताओं को नए कोयले से चलने वाले संयंत्रों से दूर जाने के लिए प्रेरित करेगा और केवल उन्हीं को पूंजी देगा जो निर्माण के फ़ाइनल चरणों में हैं।”
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