मधुबनी : राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना पर बैठक

मधुबनी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती पल्लवी अग्रवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। सर्प्रथम जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा पीपीटी के माध्यम से संयुक्त सचिव को जिले में संचालित राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित योजनाओं की विंदुवार जानकारी दी गई। उन्होंने जिले के सभी 21 प्रखंडों के अंतर्गत संचालित कुल 5145 आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिकाओं के नियोजन एवं प्रशिक्षण की स्थिति के साथ साथ पोषाहार वितरण की स्थिति की जानकारी देते हुए जिले की उपलब्धियों को गिनाया। संयुक्त सचिव द्वारा जिलाधिकारी को जिले में मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई।  साथ ही, भविष्य में राष्ट्रीय आकांक्---- अनुरूप रोल मॉडल बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के जिले के संकल्प की सराहना भी की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उन्हीं लाभुकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ मिलेगा जिनका आधार सीडिंग हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि अतिकुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं एवं स्थानपान कराने वाली माताओं के हित में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को सबल होना होगा। उन्होंने अपेक्षा जताई कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द भूमि का चयन कर भवन निर्माण की दिशा में पहल की जाएगी। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के डिजिटलाइजेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग को आज की जरूरत बताया और उम्मीद जताई कि आंगनवाड़ी केंद्रों की तकनीकी कमियों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सभी लोगों से बच्चे के जन्म के बाद एक हजार दिन को उसके जीवन के बुनियाद के दिन के रूप में चिन्हित करते हुए कहा कि इस दौरान यदि माता और बच्चे का खयाल रखा जाए तो निश्चय ही एक सशक्त मानव संसाधन के रूप में देश आगे बढ़ेगा। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार,वरीय उप समाहर्ता, बालेंदु पांडेय, डीपीओ आईसीडीएस, कविता कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह, डीपीएम, शिक्षा, शुभम कसौधन, डीपीएम जीविका, वसीम अंसारी, डीपीएम स्वास्थ्य, पंकज कुमार मिश्र, बीएमसी यूनिसेफ, आफताब आलम सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद थी।