पटना : सीसीबीआई के माइग्रेंट आयोग ने नवज्योति निकेतन पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा

पटना. सीसीबीआई के द्वारा माइग्रेंट आयोग बनाया गया है. इसके अध्यक्ष बिहारी हैं.अध्यक्ष महोदय आर्चबिशप हेनरी विक्टर ठाकुर बिहार प्रदेश के पश्चिम चंपारण जिले चुहड़ी गांव के रहवासी है. सीसीबीआई के माइग्रेंट आयोग ने नवज्योति निकेतन, कुर्जी, पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था.बिहार क्षेत्र के छह पटना, बक्सर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और बेतिया धर्मप्रांत से संबंधित कैटेचिस्टों के लिए सुरक्षित प्रवासन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया.इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में माइग्रेंट (प्रवासी) आयोग के 20 सदस्यों और 22 कैटेचिस्टों ने भाग लिया. बताया गया कि कैटेचिस्टों ने बिशप काउंसिल द्वारा आयोजित अपने आवासीय पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में इस प्रशिक्षण में भाग लिया. कैटेचिस्टों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बाइबिल, धर्मशास्त्र, कैनन कानून, धर्मविधि आदि पर अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए एक सतत प्रशिक्षण है. यह नौ महीने की अवधि का एक कोर्स है जो हर साल तीन महीने के आवासीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है और तीन साल में पूरा किया जाएगा.  यह भी बताया गया कि सुरक्षित प्रवास, अंतर सांस्कृतिक प्रवासियों के मंत्रालय पर देहाती अभिविन्यास और सुरक्षित प्रवास की कमजोरियां और चुनौतियां, चर्च की भागीदारी, प्रवासी आयोग द्वारा प्रशिक्षण में चर्चा किए गए विभिन्न विषय थे. अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग (आईसीएमसी) और प्रवासी आयोग सीसीबीआई के सचिव फादर जैसन वडासेरी, सलाहकार सीनियर रानी सी.जे., क्षेत्रीय सचिव, उत्तरी क्षेत्र फादर गुटिरेज़ रोड्रिग्ज मार्टिन इगन्सियो और फादर ट्रान थिएन गुयेन (स्कैलाब्रिनी मण्डली) संसाधन व्यक्ति थे.फादर बिहार के क्षेत्रीय डिप्टी जनरल पीटर चार्ल्स और प्रवासी आयोग के क्षेत्रीय सचिव सिस्टर लीमा रोज़ आईसीएम ने चर्चा का मार्गदर्शन किया. बैठक में प्रवासी श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों के लिए काम करने तथा प्रवासियों और गरीब श्रमिकों के लिए उचित कानून और नीति बनाकर सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया.यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए देहाती और सामाजिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रवासियों और जो अपने गांवों से दूर जा रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए पल्लियों और गांवों में उचित व्यवस्था और संरचनाएं स्थापित करनी होंगी.प्रवासियों का डेटा बेस बनाना होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पलायन करने वालों के लिए आईडी कार्ड जारी करना होगा. प्रवासियों का प्रभावी ढंग से समर्थन करने के लिए सभी हितधारकों को एकीकृत प्रयास करने चाहिए.