विशेष : बजट : शानदार भविष्य के साथ आमआदमी की बल्ले-बल्ले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट मोदी सरकार की वित्तिय दशा मजबूत करने और देश में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर है। यह बजट आम आदमी के भरोसे और विश्वास को न सिर्फ बढ़ाने वाला है, बल्कि विकसित भारत के लिए आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता वाला है। या यूं कहे यह बजट वादे को पूरा करने का भरोसा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार विकास प्रदर्शन करने के साथ ही समावेसी विकास के लिए उल्लेखनीय होगा। सरकार ने जनता को सुनहरे भारत की तस्वीर दिखाई है। वैसे भी मोदी सरकार की नीति रेवड़ियां बांटने वाली नहीं रही है। लेकिन फैसलों का अंदाज हमेशा चकित करने वाला जरुर रहा है। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने का ऐलान किया है. यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये है तो 0 टैक्स देना होगा. इतना ही नहीं, इसपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75000 रुपये लागू होगा. जिसके बाद 12 लाख 75000 रुपये की सालाना इनकम पर 0 टैक्स देनदारी बनेगी। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आइआइटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। कहा जा सकता है यह बजट न केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट दी गई, बल्कि कृषि से लेकर डिफेंस तक के लिए खजाना खोला गया है। या यूं कहे यह बजट किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों का है। यह बजट आम आदमी का जेब भरने वाला है। इस बजट से न केवल निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बजट में अमीर और गरीब के साथ-साथ गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के प्रावधान किया गया हैं। युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने में आसानी होगी। कर राहत से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। किसानों के लिए घोषणाएं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएंगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट में किये गए प्राविधानों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर चमकने का अवसर मिलेगा

फिरहाल, वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने बजट में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है। मिडिल क्लास पर जमकर अपना प्यार व स्नेह लुटाया है। कहा जा सकता है यह बजट मिडिल क्लास पर मेहरबान और आम आदमी को बमबम करने वाला बजट है। मध्य वर्ग और नौकरी पेशा समुदाय के लिए यह बजट राहत वाला है। एक कमाईशुदा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है. यानी हर महीने आपकी एक लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देगा पड़ेगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में चुनावी राज्य बिहार पर खास ध्यान दिया है, जहां लगभग 9 महीने बाद चुनाव होने हैं. मखाना बोर्ड के गठन की सरकार के ऐलान से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जिलों के पांच लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है. दिलचस्प बात यह है कि बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र एनडीए का गढ़ हैं और इनका प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडी-यू के सांसद करते हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा. इसके अलावा सरकार की मंशा है कि कपास उत्पादकता मिशन का गठन कर कपास के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेंशन को बढ़ावा देगी। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आइआइटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट न केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट दी गई, बल्कि कृषि से लेकर डिफेंस तक के लिए खजाना खोला गया। या यूं कहे यह बजट किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों का का है। यह बजट आम आदमी का जेब भरने वाला है। इस बजट से न केवल निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना करने और ₹1.5 लाख करोड़ जोड़ना बेहतर कदम है। इससे स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौना विनिर्माण उद्योगों पर बजट का ध्यान जमीनी स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देगा। इस बजट में अमीर और गरीब के साथ-साथ गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के प्रावधान किया गया हैं। युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चमड़ा और जूते के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 22 लाख से अधिक रोजगार पैदा हो सकते हैं। सूती वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार पैदा होंगे। कौशल विकास पर जोर और पिछले साल घोषित की गई 5 पीएम योजनाएं भी हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं को अधिक रोजगार योग्य और रोजगार के लिए योग्य बनाएंगी, उन्हें कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगी। यह एक बहुत ही समग्र बजट है जो आम आदमी को प्रभावित करेगा, जो मध्यम वर्ग को प्रभावित करेगा और इसका मतलब है कि अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिससे बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा। यह विकसित भारत 2047 की नींव तैयार करने वाला बजट है। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने में आसानी होगी। कर राहत से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। किसानों के लिए घोषणाएं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएंगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट में किये गए प्राविधानों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर चमकने का अवसर मिलेगा।

बता दें, सरकार ने किसानों यानी कि अन्नदाता के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनाकी शुरुआत की है. इस योजना के तहत देश के 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार को बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी. किसानों को लोन मिलने में सुविधा होगी. सिंचाई सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा. इसका फायदा 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा. सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए तूर, उड़द और मसूर दालों की खेती पर विशेष ध्यान देगी. इसके तहत नेफेड औऱ दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 सलों तक दाल की खरीद करेंगी. सरकार ने सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन, सप्लाई, प्रोसेसिंग और किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी. इतना ही नहीं सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक प्लांट की स्थापना की जाएगी. युवा उद्यमियों को सरकार ने कई राहत देने की घोषणा की है. इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाले कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए हैं. उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी. देखा जाएं तो मोदी सरकार ने पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की है. इसके तहत पांच लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा. देश भर की महिलाओं को आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा. सरकार ने बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है. सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेगी. मेडिकल कॉलेज में सरकार 10000 सीटें बढ़ाएगी. इससे देश में हर साल अब 10 हजार नए डॉक्टर बनेंगे. कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए सरकार अगले 3 सालो में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाएगी. 2025-26 में ही ऐसे 200 केंद्र बनाए जाएंगे. मध्य वर्ग की हवाई यात्रा के सपने को उड़ान देते हुए सरकार ने अगले 10 सालों में 120 स्थानों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला किया है. इस 4 करोड यात्री लाभान्वित होंगे.

वित्त मंत्री कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है. ये चीजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, 36 जीवनरक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, लेदर गुड्स और एलईडी टीवी. इस घोषणा के बाद आम आदमी काफी राहत की उम्मीद कर रहा है. मिडिल क्लास के लिए बजट की सबसे बड़ी घोषणा है आयकर के लिए सीमा निर्धारण में बड़ी छूट. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (कैपिटल गेन छोड़कर) पर कोई कर नहीं लगेगा. जो लोग वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए ये सीमा 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख हो जाएगी. यानी कि अब 12.75 तक आय कर मुक्त होगी. सरकार का दावा है कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी  और महिला उद्यमिता मिशन शामिल है. मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफेक्चरिंग मिशन के जरिए छोटे-मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर मिलेगा. सरकार भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीति और सुविधाओं को लागू करेगी. खिलौनों के लिए नेशनल एक्शन प्लान के आधार पर खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय पेश किए जाएंगे. भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना होगा, जिसमें क्लस्टर, कौशल और एक वविनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे ’मेड इन इंडिया’ ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ खिलौने तैयार किए जाएंगे. 4. 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने वाली बड़ी घोषणाएं की गईं. जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत सरकार राज्य के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी. इससे कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है. यह योजना 100 जिलों को कवर करेगी. इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, भंडारण बढ़ाना, सिंचाई में सुधार करना और किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना. बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापनालान किया गया है. दालों के लिए ’आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरू किया गया है. यह कार्यक्रम 6 सालों तक चलेगा. असम में यूरिया आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा. असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की सलाना क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा. पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से पहले ही खोल दिया गया है. केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा. केंद्र वैश्विक साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा. आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा. सभी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे. पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए नई योजना दी है।

मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान

किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए की गई।

मोबाइल फोन और ई-कारें सस्ती होंगी।

ईवी और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।

एलईडी, एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी की गई।

देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।

1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।

शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।

एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।

हर घर नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।

पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान

सीनियर सिटिजंस के लिए सेविंग्स के ब्याज पर टैक्स छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।

36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री।

6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी घटाई।

देश में 200 कैंसर डे-केयर सेंटर बनेंगे।

मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।

13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।

किसानों के लिए 11 ऐलान

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।

देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।

100 जिलों को फायदा होगा।

डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।

समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई।

अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।

दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।

पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।

कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।

असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

युवाओं के लिए 11 ऐलान

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।

500 करोड़ रुपए से 3 एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।

मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।

देश में 23 आइआइटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।

पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।

देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।

पटना आइआइटी में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।

स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।

सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

व्यापारियों के लिए 10 ऐलान

एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।

सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।

7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।

देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।

नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।

पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे

सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

सुरेश गांधी

वरिष्ठ पत्रकार

वाराणसी