- पैक्स कर्मचारी जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि उग्र होगा आंदोलन

सीहोर। सरकार से समझौते के अनुसार 60 फीसदी पदों पर मौजूदा कर्मचारियों की भर्ती और नियमित वेतनमान को लेकर सहकारिता विभाग के पैक्स कर्मचारी एक बार फिर शासन से आमने-सामने की मुद्रा में है। 26 फरवरी से इन्होंने जंगी आंदोलन का ऐलान किया है। 5 मार्च को मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री और विंध्याचल भवन पर भी उनके धरने की प्लानिंग बन गई है। इनका अंतिम प्रयास मुख्यमंत्री और विभाग मंत्री से मुलाकात करना है। इसके बाद कर्मचारी आगे की रणनीति बनाने के लिए निरंतर अप्रत्यक्ष तौर पर बैठक कर रहे हैं। कर्मचारियों ने पीड़ा बताई है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच जोखिम उठाकर कम किया। सरकार के हर आदेश का पालन करते हुए गरीब जनता और किसानों की सेवा की। इस दौरान कई की जान भी गई। उसके बाद भी पीओएस मशीन में उक्त खाद्यान्न को कम नहीं किया गया। आरोप है कि मांगों की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के सीहोर जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार से जो समझौता हुआ था। उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में विभाग अधिकारियों और मंत्रियों के बीच 60 फीसदी भर्ती का भी समझौता हुआ था। उसका भी पालन नहीं किया गया है। जबकि पैक्स संस्थाओं के कर्मचारी नियमित पदों पर काम करने की प्रतीक्षा में रिटायर हो रहे हैं। पूर्व सरकार ने दो बार तिथि तय की। लेकिन उनकी महापंचायत नहीं बुलाई गई। इन तमाम समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है।
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