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विधेयक का एक प्रमुख घटक वार्ड समितियों का सशक्तिकरण है, जो प्रशासकीय प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर की प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी।इन समितियों से अधिक सामुदायिक भागीदारी व राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत करने के साथ ज्यादा दायित्वपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है।इसके अलावा विभिन्न नागरिक सेवा एजेंसियों को अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने की उम्मीद है, चाहे वह परिवहन हो, या पानी, बिजली या सड़कें हों। रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटियों को उम्मीद है कि यह कदम नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं को विकसित करने में मददगार साबित होगा ।ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल राज्य की बहुप्रसिद्ध राजधानी बैंगलोर के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है जो नागरिक प्रबंधन में सुधार करने और स्थानीय समुदायों को अधिक सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। विधेयक में विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सहभागी और उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कई नगर निगमों (दस की संख्या तक) के निर्माण का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में जी. बी. ए. इन निगमों और एजेंसियों में विकास की देखरेख और समन्वय करेगा।विधेयक का उद्देश्य वार्ड समितियों को सशक्त बनाना और राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाना भी है।
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