इस अभियान का उद्देश्य जोमैटो, स्विगी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ओला, उबर, रैपिडो, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिगबास्केट आदि जैसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित करना है। पंजीकरण के उपरांत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पाँच लाख रुपये तक के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया है कि 16 से 69 वर्ष आयु वर्ग के सभी गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिक इन शिविरों में भाग लेकर अपना निबंधन करा सकते हैं। पंजीकरण के समय श्रमिकों को आधार कार्ड (जो मोबाइल से लिंक हो), पैन कार्ड और आवश्यक अन्य दस्तावेज अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि सभी पात्र श्रमिक समय पर शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराएं और सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करें। साथ ही यह भी बताया गया है कि ई-श्रम मोबाइल एप के माध्यम से भी स्व-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। यह पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम के रूप में देखी जा रही है।
पटना, 9 अप्रैल (रजनीश के झा)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गिग एवं प्लेटफार्म आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक पूरे राज्य में विशेष ई-श्रम पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग की देखरेख में प्रत्येक जिले के श्रम अधीक्षक कार्यालय में संचालित हो रहे हैं।

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